के छन् सरकारलाई झुकाउने प्रतिपक्षीको १४ बुँदे मागमा ?

कैलाली । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट माथि २९ दिन पछि छलफल सुरु हुने भएको छ । प्रतिपक्षी दल र सरकार बिच सहमति भएसँगै संसद्को गतिरोध अन्त्य भएको हो ।

हिजो प्रतिपक्षी दल एमाले, जसपा र लोसपाले संयुक्त बैठक राखेर प्रदेश सरकारसँग १४ बुँदे एजेन्डा उठाउने निर्णय गरेका थिए । त्यहि निर्णयमा सहमति भए पनि प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेको प्रतिपक्षी दल सदन सुरु गर्न तयार भएको हो ।

१४ बुँदा मध्ये पहिलो बुँदामा सुशासन ऐन २०७५ बाहेकका योजनाहरू कटौती गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सभाले सुशासन ऐन २०७५ पारित गरिसकेको छ ।

दोस्रो बुँदामा १० लाख भन्दा माथिका योजनाहरूमा टेन्डर हुनुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समपूरक कोषको रकम बढाउनु पर्ने, पार्टी कार्यालय र औचित्य नभएका भावनहरुको योजना हटाएर विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रका भवन निर्माणको माग गरिएको छ ।

छुटेका कर्मागत योजना बजेटमा समावेश गर्ने, प्रदेश गौरवका र बहुबार्षिक योजनामा रकम थप्ने लगायतका मागहरू छन् ।

यी मागहरू लिएर आज बिहान तीन प्रतिपक्षी दलका नेताहरू मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बोलाएका थिए ।

वार्तामा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा. रणबहादुर रावल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मनाबहादुर धामी थिए ।

प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एमाले दलका नेता प्रकाश शाह, प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्ट र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बलदेव , लोसपाका कृष्ण चौधरी थिए ।

उनीहरूले सरकारका प्रतिनिधीहरुलाई १४ बुँदामा सहमत हुन आग्रह गरेका थिए । भद्र सहमति गर्न तयार भएको सरकार लिखित निर्णय गर्न भने आनाकानी गरिरहेको थियो ।

लिखित निर्णय गर्ने वा भद्र सहमति भन्ने विषयमा बाझिएपछि पहिलो फेरी बस्ने भन्दै बैठक टुङ्गिएको थियो ।

प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने लिखित सहमति नभएसम्म संसद् बहिस्कार गर्ने अडान लिए पछि अन्ततः सरकार लिखित सहमति गर्न बाध्य भएको हो ।

लिखित निर्णयमा १४ बुँदे मागमा विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रतिपक्षी दलले साझा धारणा बनाएको यी हुन् १४ बुँदे माग