लुम्बिनीमा बेरुजु ६४ करोड, सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधारमा

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ५४ अर्ब ३८ करोड ४६ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा बढी बजेट बेरुजु देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका महालेखा परीक्षक प्रमुख नारायण मरासिनीले बुधवार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

मरासिनीले ऐन, नियम कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा बेरुजु कायम रहेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश र मातहतका १८८ वटा निकायको आर्थिक कारोबारको वित्तीय लेखा परीक्षण गरिएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बेरुजु रहित नेपाल नहुँदासम्म विकासले गति लिन नसक्ने बताएका छन् । बजेट खर्च हुन नसकेकोप्रति चिन्ता गर्दै बेरुजु नगराउन सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिए पनि बेरुजुको अन्त्य हुन नसकेको प्रदेश प्रमुख शेरचनको गुनासो छ ।

उनले नियम र पद्धतिमा रहेर विकास खर्चका कामहरू नगरिएकाले बेरुजु हुने गरेको बताए ।

बुधवार प्रदेश महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले बेरुजु हुँदा विकास निर्माणका कामले पूर्णता नपाएको बताए ।

नेपाली जनताको दयनीय अवस्थालाई माथि उठाउन जनताबाट राज्यले उठाएको करलाई जनताकै जीवनस्तर उठाउनका लागि जनताकै विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बताए ।

विकास निर्माणका कामहरू गुणस्तरहीन भएको बताउँदै आयोजनाका कामहरू समयमा सम्पन्न नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

विकास आयोजनाहरूको जिम्मा लिने र समयमा काम दिन नसक्ने व्यक्ति, संस्था जो भए पनि कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको भनाइ छ ।

उनले संघीय सरकारले संघीय कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेशमा काम गर्न समस्या भएको बताउँदै भने–‘संघीय कानूनहरुको अभावले कर्मचारीहरूको दरबन्दी पूरा नहुँदा प्रदेशमा काम गर्न असहज भएको छ ।’

महालेखाले प्रदेश सरकारलाई बेरुजु कम गर्न सुधारका लागि सुझावहरू समेत दिएको छ । नीति तथा कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने, कानूनको पालना गर्नुपर्ने, बजेट विनियोजन तथा खर्चमा ध्यान दिनुपर्ने, खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, कामको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने र राजश्व स्रोतको परिचालनमा वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिएको हो ।