चुनावी खर्च: वास्तविकता र पारदर्शितामाथि प्रश्न

इटहरी । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा चुनाव सकिएसँगै देशमा २०७९ सालको ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर, चुनावी खर्चपर्चको यकिन लेखाजोखा भने सकिएको छैन । प्रायः उम्मेदवारहरुले भन्ने, निर्वाचन आयोगलाई देखाउने र खास खर्चबीच तालमेल पाइँदैन । उम्मेदवारहरुले अनौपचारिक रुपमा निर्वाचन निकै खर्चिलो भयो भने पनि औपचारिक रुपमा भन्न चाहन्नन् । संघीय संसदका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले ‘निर्वाचनमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेँ’ भनेपछि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको घटनाबाट स्थानीय तहका उम्मेदवारहरु सचेत भएका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘जानीजानी आचारसंहिताभन्दा बाहिर गई बोलेर किन विवादमा फस्ने ?’

विराटनगर महानगरपालिकामा एमालेका मेयर उम्मेदवार सागर थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खासै खर्च नभएको बताए । तर, कति खर्च भयो, ठ्याक्कै भन्न  चाहेनन् । धनकुटा नगरपालिकामा मेयर दोहोर्‍याएका चिन्तन तामाङ चुनावी खर्च साढे चार लाखको हाराहारीमा भएको बताउँछन् । तर, उम्मेदवारहरुले बाहिर भन्ने खर्चपर्चको आँकडा धेरैले पत्याउँदैनन् ।

नपत्याउनेमा एक हुन् सेभ द अर्थका अध्यक्ष पुष्प भट्टराई । जिल्ला मताधिकार मञ्च सुनसरीका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले प्रदेश १ को स्थानीय चुनावको पर्यवेक्षक भएर काम गरे । भट्टराईका अनुसार चुनावमा आधा महिना बढी समय लाग्ने सवारी खर्च, अभियानमा खट्ने दर्जन बढी अभियानकर्मीहरुको खाजादेखि उनीहरुको यातायात र अन्य खर्चले उम्मेदवारहरुको खर्च धेरै भयो । दिनको ६ हजारको दरको भाडामा लिएको गाडी १८ दिनमात्रै कुदाए एक लाख ८ हजार हुन आउँछ । समर्थकहरुदेखि डमी उम्मेदवारलाई समेत गाडी दिएको देखिन्छ । त्यो हिसाबले गाडीकै खर्च लाखौं हुन्छ । खानपान, आवासदेखि बिचौलियामा पनि खर्च हुन्छ ।

भट्टराईका अनुसार धेरैजसो उम्मेदवारको पैसा मतदातामाझ पुर्‍याउने भनेर बिचौलिया कार्यकर्ताले पनि खान्छन् । त्यो झन् ठूलो खर्च हो । महानगरका कतिपय मेयरका उम्मेदवारले करोड बढी खर्च गरेको देखिन्छ । तर, वास्तविक खर्च नदेखाइने र अडिट पनि नहुने भएकाले यकिन भन्न भने गाह्रो हुन्छ । सामान्यतः प्रमुख पदका उम्मेदवारले ३० देखि ४० लाख चुनावी खर्च गरेकै देखिन्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सोम थापा भट्टराईको कुरामा सहमत छन् । प्रदेश १ को चुनावी तौरतरिका नजिकबाट हेरेका पर्यवेक्षकसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘इटहरीका मेरा आफन्तले वडा अध्यक्षमै २० लाख बढी खर्च गरेको भनेका छन् । विराटनगरमा एक अध्यक्षले कम्तिमा १५ देखि ३५ लाखसम्म खर्च गरेको कुरा आएको छ ।’

थापाले महानगरका प्रमुख पदका उम्मेदवारले त २/३ करोड खर्च गरेको हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘सामान्य गरिबका छोराछोरीले उम्मेदवार हुन नसक्ने अवस्था आएको छ । पहाडका गाँउपालिका प्रमुखहरुले समेत २५ लाख बढी खर्च गरेको पाइन्छ । प्रदेश १ का तराईका चार जिल्लाको तुलनामा पहाडमा पर्ने १० जिल्लामा चुनावी खर्च तुलनात्मक रुपमा कम देखिए पनि खर्चको मात्रा बढ्दै गएको थापाले बताए ।

उनले भने, ‘धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरका  उम्मेदवार हर्क साम्पाङको खर्चमा अपवाद भए पनि बाँकी उम्मेदवारहरुको खर्च अकासिएको सत्य हो ।’ साम्पाङले चुनावमा सार्वजनिक रुपमै निर्वाचनमा आफ्नो करिब डेढ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले महानगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका लागि ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका लागि ४ लाख ५०  हजार र गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका लागि ३ लाख ५० हजार खर्च सीमा तोकेको थियो । उम्मेदवार भएकाहरु, पर्यवेक्षकहरु र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले चुनावी खर्चपर्चको आयतन बढेको भन्दै आएका छन् । तर, प्रदेश १ का पालिका प्रमुख जितेका महिला जनप्रतिनिधिहरु भने चुनावमा खर्च धेरै नभएको बताउँछन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश १ ले ६ जना पालिका प्रमुख महिला पाएको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसका तीन, एमालेका दुई र माओवादी केन्द्रका एक छन् । कांग्रेसबाट खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा विमला राई, सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका प्रमुखमा मीनादेवी कार्की र झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा फूलवती राजवंशी विजयी भए ।

एमालेबाट झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा पवित्रादेवी महतारा र कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङमा राजमती इङ्नामले जिते । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाँउपालिका प्रमुखमा अरुणादेवी राईले जितिन् ।

पाँच वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा एक पालिका प्रमुख भएका महिलाहरुको संख्या ६ पुग्नुले स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व  बढेको  देखाउँछ । निर्वाचनमा विजयी महिला पालिका प्रमुखहरु आफूहरुको चुनावी खर्च मितव्यायी भएको  दाबी  गर्छन् ।

मैले पैसाले हैन उपमेयर हुँदाको कामले चुनाव जितेँः महतारा

४९ वर्षकी प्रदेश १ को मेची क्षेत्रको सुन्दर व्यापारिक नगर बिर्तामोडकी मेयर पवित्रादेवी महताराको राजनीति विद्यालय हुँदै सुरु भएको थियो । पञ्चायत कालमै एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुबाट उनी राजनीतिमा होमिएकी थिइन् । उनी ताप्लेजुङमा विद्यालयको विद्यार्थी हुँदा भरत गुरुङ, अमर गुरुङलगायतका वामपन्थी नेताले राजनीतितर्फ आकर्षण गरेका थिए । झापाको राजनीतिमा चिनिएका दिवंगत श्रीमानको राजनीतिले उनको राजनीतिक प्रोफाइल बढाउन सहयोग गर्‍यो ।

मुख्यतः उनले कामै गरेर चुनाव जित्ने माहोल बनाइन् । जस्तै २०७४ को चुनावमा उनी उपमेयर हुँदाको जीतको अन्तरभन्दा अहिले मेयर हुँदाको अन्तर धेरै छ । २०७४ को चुनावमा उनको जीतको अन्तर १४९५ मत थियो । अहिले मेयर जित्दा मतान्तर ३७५८ भएको छ । उपमेयरबाट मेयरमा बढुवामात्रै भएन, उनको जनमत पनि बढ्यो । यसमा उनले उपमेयर भएर गरेको कामदेखि एमालेको टोल, वडा, गाउँदेखि जिल्ला हुँदै प्रदेश समितिको सदस्य हुँदाको राजनीतिक सक्रियताको योगदान भएको उनी बताउँछिन् ।

उनको जीतमा अखिल नेपाल महिला संघदेखि अखिल नेपाल कृषक संघसम्मका विभिन्न भ्रातृ संगठनहरुमा गाउँदेखि जिल्ला तहसम्म काम गरेको अनुभवले झनै सहयोग पुर्‍याएको उनको बुझाइ छ ।

‘चुनावमा भएको खर्चकै कुरा गर्दा मेरो खर्च कत्ति भयो भन्ने आधार छैन’, मेयर महतरा भन्छिन्, ‘मलाई चुनाव जित्न पैसाको बल आवश्यकै भएन ।’ निर्वाचन आयोगले नगरपालिकाको मेयर हुँदा लाग्ने खर्चको सीमा तोकेको रकम साढे चार लाख पनि खर्च नभएको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘चुनाव पैसाले हैन कामले जितिँदोरहेछ । महिला भएकाले कतिपय ठूला नेताहरुले कार्यक्रममा आउन कञ्जुस्याइँ गरेको जस्तो देखिए पनि मतदाता र पार्टीका कार्यकर्ताहरुको व्यापक समर्थनले जीत सम्भव भयाे ।’

जीतमा महिला मतदाताको सहयोग उत्तिकै भएको उनको ठहर छ । मेयर महताराले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार भोजराज सिटौला नेतृत्वको गठबन्धनलाई हराएर चुनाव जितेकी थिइन् । सिटौलाको १२ हजार ७६२ मत आउँदा महताराको १६ हजार ५२० मत आएको थियो ।

लोकप्रिय उपमेयर भएकाले चार दलविरुद्ध मेयर जितेँः राई

देशभर एमालेविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपादेखि नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन भएको थियो ।

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा भने फरक र रोचक गठबन्धन भएको थियो । एकातर्फ बिमला राई नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस थियो । अर्कोतर्फ एमाले, माओवादी, जसपा र नेकपा एसको संयुक्त गठबन्धन थियो । फरक पार्टीको मात्रै हैन गठबन्धनलाई साथ दिने कांग्रेसकै एक पंक्ति थियो । त्यही पंक्तिले राईको नाम गाउँपालिकाबाट जिल्ला र जिल्लाबाट प्रदेशमा पठाएन । प्रदेशबाटै जोडबल गरेर राईले टिकट ल्याइन् । आन्तरिक पार्टी र अन्तरपार्टी दुवै घेराबन्दी तोड्न राई सफल पनि भइन् ।

उनले एमालेका मेयर उम्मेदवार खडेन्द्र राईलाई ३५१ मतान्तरले जितेर मेयर भइन् । खडेन्द्र राईको मत ५ हजार ९६६ आउँदा बिमला राईको मत ६ हजार ३१७ आयो । २१ सदस्य नगर कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेसको १८ मतसहित विशाल बहुमत छ । राईको यस्तो जीतको श्रृङ्खला मेयरबाट मात्रै भएको थिएन । उनी उपमेयरमै पनि २०७४ सालमा ५७४ मतान्तरले जीत निकाल्न सफल भएकी थिइन् । योपटक चार दल र पार्टीकै एक पंक्तिको मोर्चा तोड्दै जीत निकालेकी राईले चुनावमा आफूलाई भोट हालेकै कारण धेरै महिलालाई यातना दिएको पाइएको बताइन् । चुनावमा पैसाको खेलो र धाकधम्की केहीले पनि आफ्नो जीत रोक्न नसकेको उनले बताइन् ।

भनिन्, ‘मैले व्यक्तिगत खर्च गर्नैपरेन । लोकप्रिय उपमेयर भएकाले चार दलविरुद्ध मेयर जितेँ । पैसाले जित्न खोज्नेको पार लागेन ।’

२०३८ सालमा जन्मेकी राईको राजनीतिक यात्रा खोटाङमै विद्यार्थी हुँदा २०५३ बाट सुरु भएको हो । नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्य भएर नजानिँदो तरिकाले राजनीतिमा होमिएकी उनी दुईपटक महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन सफल भइन् । उनी नेपाली कांग्रेसको प्रदेश सदस्य तथा संसदीय बोर्डमा समेत जोडिएकी छन् । जनताले मन पराएपछि चुनावी खर्चबर्चको खासै समस्या मान्नुपर्ने अवस्था नहुने आफूले पाएको मेयर राई बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘मतदानमा पैसाले हैन, मनले जित्नुपर्नेरहेछ । त्यही भएर विपक्षीको पैसा लिनेहरुले समेत भोट भने मलाई नै हाल्नु भएको पाएको छु ।’

आफ्नो जीतमा महिलाहरुको धेरै सक्रिय साथ भएको मेयर राई बताउँछिन् ।

पैसै नहुनेले पनि चुनाव जित्न सकिने रहेछः इङ्नाम

मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत गएको नाम थियो राजमती इङ्नाम । मेयरमा चार जनाको नाम गएको थियो । चार जनामा सहमति जुट्न सकेन अर्थात् एमालेले चारमा एक छान्न सकेन । अन्ततः उपाध्यक्ष चाहेकी राजमती इङ्नामकै नाममा अध्यक्षको टिकट आयो । उपाध्यक्ष सर्वसम्मत हुन खोजिरहेकी इङ्नामले अध्यक्ष हुन असहज मानिन् । आफू राम्रो आर्थिक पृष्ठभूमिको मान्छे नभएकाले गाह्रो हुनसक्ने उनको आकलन थियो । त्यसमा पनि पालिका प्रमुख महिला हुँदा मतदाताले नपत्याउलान् कि भन्ने पनि थियो । तर, महिलालाई आएको टिकट नलिएमा भविष्यसम्म पनि कलंक लाग्ने भएकाले स्वीकारेको उनी बताउँछिन् ।

‘मलाई आएको अध्यक्षको टिकट नलिए भविष्यमा अरु महिलाले अवसर नपाउने भयले मैले अध्यक्ष स्वीकार गरेँ’, इङ्नाम भन्छिन्, ‘घरमा पैसा थिएन । तर पनि चुनावको तयारी गरेँ ।’ पार्टीले दिएको अध्यक्षको टिकट स्वीकार गरेकी इङ्नामलाई कानेपोखरी गाउँपालिकाका मतदाताले अध्यक्षमै जिताए । उनले ३ हजार बढी मतान्तरले अध्यक्ष जितिन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका अध्यक्ष उम्मेदवार सञ्जय भट्टराईको ५८४६ मत आउँदा इङ्नामले ८९७५ मत ल्याइन् ।

अझ रोचक कुरा के छ भने २०७४ को चुनावमा उनले उपाध्यक्ष हुँदाको जीतको मतान्तरभन्दा अध्यक्ष हुँदा गठबन्धनविरुद्धको मतान्तर फराकिलो भयो । उपमेयर हुँदा उनको मतान्तर २४०२ थियो । ५१ वर्षकी इङ्नामको राजनीतिक यात्रा भने २०४९ सालबाट सुरु भएको थियो । झापाको माइतीदेखि नै उनको राजनीतिक यात्रा टोल, गाउँ, जिल्ला हुँदै प्रदेशका विभिन्न पार्टीका जिम्मेवारीसम्म पुगेको छ ।

उनको चुनावी खर्चबर्चको कुरा पनि रोचक छ । २०७४ सालमा उपाध्यक्ष टिकट पाएपछि उनलाई पार्टीले पचास हजार खर्च माग्यो । उनले भनिन्, ‘मसँग पैसा छैन । बरु टिकट फिर्ता लानू ।’ अध्यक्षमा पनि उपाध्यक्षकै तरिकाले चुनाव लडेको र जितेको राजमतीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘पैसा नहुनेले पनि चुनाव जित्न सकिने रहेछ ।’

चुनाव खर्चले ऋण लाग्ने अवस्था आएनः राजवंशी

२०७४ सालमा चुनाव हुँदा नेपाली कांग्रेसबाट झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको अध्यक्षको टिकट पाएकी थिइन् फूलवती राजवंशीले । तर, उनले चुनावमा १४७ मत नपुगेर अध्यक्ष जित्न सकिनन् । २०७९ वैशाख ३० को चुनावमा भने उनी जित हुनेमा ढुक्क थिइन् । भयो पनि त्यस्तै, उनले सहजै चुनाव जितिन् । उनले २३५९ मतान्तरले जीत निकालिन् । उनले ५ हजार ६८९ मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका अध्यक्ष उम्मेदवार विजयकुमार अग्रवालले ३३३० मत ल्याए ।

४९ वर्षकी राजवंशीको राजनीतिक यात्रा झापाको प्रगति माविमा पढ्दै सुरु भएको थियो । कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघबाट उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको थियो । उनले २०६४ र २०७० गरेर दुवै संविधानसभाको चुनावमा समानुपातिक सांसदको रुपमा नाम सिफारिस हुने मौका पाइन् ।

संयोगवश दुवैपटक उनी संविधानसभा सदस्य भने हुन पाइनन् । आफूले चुनावी अभियानको क्रममा महिला भएको आधारमै कुनै समस्या नभोगेको अध्यक्ष राजवंशीले बताइन् । जताजतै घरदैलोमा स्वःस्फूर्त सक्रियता देखिएको भन्दै उनले खर्च पनि सामान्य चियानास्तामा मात्रै भएको तर धेरै नभएको उनले बताइन् ।

‘भोकै त चुनावमा हिँडिएन । खर्च अलिअलि भयो’, अध्यक्ष राजवंशी भन्छिन्, ‘चुनावमा धेरै खर्च भएर ऋण लाग्ने अवस्था आएन ।’

चुनावकै कारण ऋण लागेनः कार्की

२०७४ सालको चुनावमा सोलखुम्बुको लिखु पिके गाउँपालिकाको चुनावमा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद जितेको थियो । २०७९ वैशाख ३० गतेको चुनावमा नजिता फेरियो । नेपाली कांग्रेसका सेटै उम्मेदवारले जिते । अध्यक्ष मीनादेवी कार्की नेतृत्वको कांग्रेस टीमले उपाध्यक्ष ङावाङ लाक्पा शेर्पासहित जित्यो । अध्यक्ष जितेकी कार्कीले १४७ मत बढी पाइन् । उनको मत १२६० आउँदा उनका प्रमुख प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार डम्बरबहादुर बस्नेतले १११३ मत ल्याए ।

५३ वर्षकी कार्कीको यो जीत सहज भए पनि २०७४ को नजिता असहज थियो । उनी उपाध्यक्षमा ६४ मतले पराजित भएकी थिइन् । २०७४ मा उपाध्यक्षमा  चुनाव हारेको र अहिले अध्यक्ष जित्नुको कारण कार्की तीन कुरालाई जस दिन्छिन् । आफूले लामो समय शिक्षक भएर हिमगंगा माविमा पढाएकाले त्यसको कारण पनि जीत सहज भएको उनी बताउँछिन् ।

दोस्रो जीतको आधार नेपाली कांग्रेसका समर्थक र मतदाता भएको उनको तर्क छ । तर, पार्टी नेतृत्वबाट  सोचेजस्तो सहयोग भने नपाएको उनी बताउँछिन् । चुनावी खर्चमा पार्टीले सहयोग गर्न कन्जुस्याइँ गरेकाले सम्पूर्ण खर्चमा आफूले व्यक्तिगत पहल गर्नुपरेको उनी बताउँछिन् ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि चुनाव खर्चिलो भने नभएको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘चुनाव खर्चिलो भएन । चुनावकै कारण ऋण लागेन ।’

अझ रोचक कुरा नेपाली कांग्रेसको पालिका सभापतिमा चुनाव हारेकी कार्कीले पालिका अध्यक्ष भने जितेकी छन् । शिक्षक भए पनि अध्यक्ष कार्कीको राजनीतिक यात्रा भने सोलुखुम्बुको नेचा सल्यानमा रहेको विद्यालय महेन्द्रोदयमा पढ्दाबाटै भएको थियो । उनी नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको आवद्धतासँगै राजनीतिमा आकर्षित भएकी थिइन् ।

तिर्नसक्ने सरसापटले चुनाव जितियो, धेरै खर्च भएनः राई

५२ वर्षकी अरुणादेवी राईको राजनीतिक यात्रा २०५८ बाट सुरु हुन्छ । उनले गोपाल खम्बु नेतृत्वको खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी हुन् । खरामो र नेकपा (माओवादी) को एकता भएपछि उनी माओवादीमा सक्रिय भइन् ।

अहिलेसम्म उनको माओवादीसँगको राजनीतिक साइनो जारी छ । हाल उनी माओवादी केन्द्रको प्रदेश १ कमिटीको सचिवालय सदस्य छिन् । स्थानीय तहमा अरुणादेवी राईको प्रवेश प्रयास २०७४ मै भएको थियो । तर, परिणाम सोचेजस्तो आएन । उनले तेस्रो हुनुपर्‍यो । तेस्रो स्थानको मत आएको ठीक पाँच वर्षपछि पहिलो स्थानको मत आएर उनी अध्यक्ष निर्वाचित भएकी छन् । उनलाई अध्यक्ष जिताउन मूलतः गठबन्धनदेखि उनको व्यक्तित्व दुवैको भूमिका छ ।

त्यही भूमिकाले उनी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पालिका प्रमुख हुने प्रदेश १ को प्रथम महिला बनेकी छन् । उनले २८८१ मत ल्याउँदा उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी एमालेका उम्मेदवार शंखबहादुर राईको मत २५७५ आएको थियो ।

चुनावी खर्चबर्चमा पनि अध्यक्ष राईलाई साह्रोगाह्रो परेन । उनले ठूला सभा गर्न पहल गरिनन् । एक गाउँको मान्छे अर्को गाउँमा बोकेर लगेर कार्यक्रम गर्न इच्छा गरिनन् । बरु, उनी घरदैलोमै पुगिन् । ससाना सभाहरुमै उनले आफ्नो चुनावी तयारीलाई मजबुत बनाइन् । खोटाङको महँगो सवारी भाडामा मान्छे ओसार्दा हुने अत्यधिक खर्च बचाउन यस्तो तरिका अपनाइएको थियो ।

यी र यस्तै तौरतरिका अपनाएकाले आफ्नो चुनावी खर्च धेरै जोगिएको अध्यक्ष राईले बताइन् । आफूले पैसा बाँड्नभन्दा मतदाताको मत बुझ्न सक्रियता जनाएकाले जीत सहज भएको उनले सुनाइन् । यस्तै नियमित राम्रो आम्दानी नहुने भएकाले ठूलो ऋण लिन पनि आफूले नताकेको र अरुले पनि दिने कुरा नभएको उनले बताइन् ।

चुनावको सामान्य हिँडडुल र खाजा खर्च भने आफूले सरसापटीबाट गरेको अध्यक्ष राई बताउँछिन् । पैसाले मत किन्न नसकिने बुझेरै आफू पैसातर्फ केन्द्रित नभएको उनको तर्क छ । भन्छिन्, ‘अहिलेका मतदाता सचेत छन् । उनीहरुले सही उम्मेदवार छान्न सक्छन् ।’

आफ्नो चुनाव खर्च ज्यादै थोरै भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘तिर्नसक्ने सरसापटीले चुनाव जितियो । धेरै खर्च भएन ।’