डेढ वर्षमा पनि बनेन लुम्बिनीको प्रदेशसभा भवन, पहिलो कार्यकाल अस्थायी राजधानीमै बित्ने संकेत

रुपन्देही । चार महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको अस्थायी भवन डेढ वर्ष सकिँदा पनि पूरा हुनसकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा २०७८ वैशाख २४ गते ५ करोड २१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएर प्रदेशसभा भवन निर्माण सुरु भएको थियो । त्यो बेला तत्काल प्रदेशसभाको अर्को अधिवेशन स्थायी राजधानीमा हुने घोषणा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले गरेका थिए ।

प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनले २०७७ असोज २० गते प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी देउखुरी तोके पनि अहिलेसम्म संरचना अभावमा बुटवलमै प्रदेशसभा रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा सबै मन्त्रालय पनि बुटवलमै छन् । स्थायी राजधानीमा दुई मन्त्रालय राखिए पनि कुनै काम हुनसकेको छैन ।

देउखुरीमा निर्माणाधीन प्रदेशसभा भवन ६ महिनामा सक्नुपर्ने भए पनि ठेकेदारको मनपरी तथा सरकार परिवर्तनका कारण ढिलाइ भएको हो । पहिलो सम्झौताअनुसार २०७८ साउनभित्र भवन बनाइसक्नुपर्ने थियो । तर, काममा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारले निर्माण व्यवसायी नै परिवर्तन गरेर भवन निर्माणको कामलाई अघि बढाए पनि अहिले भवन निर्माणको काम पूरा हुनसकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशको बर्खेपछि हिउँदे अधिवेशन दाङमै नयाँ भवनमा बस्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । तर प्रदेशसभाको आउने अधिवेशनका लागि स्थायी राजधानी दाङमा आवश्यक पूर्वाधारहरु तयार भएका छैनन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभाको भवन छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि यसले पूर्णता पाएको छैन ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको बताए ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेशसभा भवन बनाउन थालिएको हो । यही परिसरमा प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालय राख्नेगरी सरकारले तयारी गरेर यो शिक्षालयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेको हो । कार्यकारी अधिकृत पोखरेलका अनुसार साउन महिनाभित्र काम सम्पन्न हुने र भदौ महिनामा प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभा भवन हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ । ९० प्रतिशत काम सकिएको र अब रङरोगन, विद्युतको काम बाँकी रहेको उनले बताए ।

भदौ महिनापछि प्रदेशसभा भवनमा बैठक राख्न सकिने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले प्रदेशको सबै संरचना निर्माण भएपछि सरकारले निर्णय गरेमा प्रदेशसभा बैठक नयाँ भवनमा गर्न सकिने जानकारी दिए । तर, सांसदहरुले अझै निर्माण नसकिएको भवनमा अन्य तयारी तत्काल हुन नसक्ने भएकाले आउने सदनको बैठक पनि देउखुरी लैजान असम्भव रहेको बताए ।

‘प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर, विद्युतीय साधनहरूको व्यवस्था, लाइभ प्रशारणजस्ता धेरै व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ, प्रदेशसभा भवनसँगै कार्यव्यवस्था शाखा, विधेयक शाखा र प्राविधिक शाखा स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ, सजिलै आउने अधिवेशन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन’, सांसद विष्णु पन्थीले भने ।

उनले यति समय कुरेपछि अब अस्थायी रुपमा स्थायी राजधानीमा गएर अनावश्यक खर्च गर्न नहुने पक्षमा आफू रहेको बताए ।

गत साउन २८ गते मन्त्री भएका दाङका दुई मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा राखे पनि काम भने बुटवलबाटै गरेका छन् । स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याणमन्त्री इन्द्रजीत थारु र पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रालय दाङ राखे पनि काम मुकाम बुटवलमै बसेर गरेका छन् ।

यसबाहेक मुख्यमन्त्री कार्यालयको पनि सम्पर्क कार्यालय देउखुरीमा राखिएको छ । तर, ती सबै कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीमात्रै बस्ने गरेका छन् । देउखुरीमा प्रदेश प्राधिकरण कार्यालयले राजधानी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको सरकारले जनाएको छ ।