यस वर्ष पनि सय जना श्रमिक नपठाउने म्यानपावर कम्पनी नविकरण हुने

काठमाडौं । वार्षिक एक सय जना भन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी यस वर्ष पनि खारेज हुनबाट जोगिएका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिष्द बैठकले वैदेशिक रोजगार नियमावलीको वर्षमा १ सय जना श्रमिक अनिवार्य वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत तत्कालका लागि हटाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले नेपाल प्रेससँग बताए । उनले भने, ‘ऐनमा १ सय जना वर्षमा अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । कोभिड लगायतका कारणले म्यानपावर कम्पनीले पठाउन नसकेका कारण यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो ।’

यो निर्णय भएसँगै २ सय भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी खारेज हुनबाट जोगिएका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने म्यानपावर कम्पनीको संख्या साढे ८ सय भन्दा बढी रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार नियमावलीको व्यवस्था अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा कम्तिमा पनि १ सय जना श्रमिक अनिवार्य वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने म्यानपावर कम्पनी वैदेशिक रोजगार विभागले नविकरण नगर्ने गरेको छ । यद्यपी २०७६ सालदेखि भने कोरोना महामारीको बहाना बनाएर १ सय जना श्रमिक नपठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नै हरेक वर्ष हटाउदैँ आएको छ ।

वैदेशिक रोजगार (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७६ मा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात अनिवार्य राख्नुपर्ने छ ।
तर कोरोना महामारीका कारण देखाउँँदै विगत दुई वर्षदेखि यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागले पटकपटक सूचना सार्वजनिक गर्दै म्यानपावर कम्पनीलाई कम्तीमा आर्थिक वर्षभरि एक सय श्रमिक विदेश पठाएको प्रमाणसहित नवीकरण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगार हाल वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सक्रिय म्यानपावरले कोरोना पूर्वभन्दा पनि धेरै सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाएका छन् ।

अहिले सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीले एकै महिनामा तीन सयदेखि चार सयसम्म श्रमिक पठाएका छन् । पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीले कम्तीमा दुई करोड रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले कार्यालय र कर्मचारीको खर्चलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालनामा न्यूनतम एक सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनैपर्ने नीति बनाइएको थियो ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी र कोरोनाका दुुई वर्षको अवधिमा श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी दोहोरिएका छन् । तर, भ्रमण भिसा र युरोप रोजगारीको नाममा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको कारोबार तिनैमध्येका म्यानपावर कम्पनी बढी संलग्न रहेको बताइन्छ ।

अब सय जना बाध्यकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउने तयारीमा सरकार
यसैविच सरकारले हरेक वर्ष सय जना श्रमिक अनिवार्य वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको म्यानपावर कम्पनी मात्र नविकरण गर्ने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ । त्यसैका लागि वैदेशिक रोजगार ऐनलाई केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत यो व्यवस्था हटाउन लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजिव पोखरेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । त्यसका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेर फाइन कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेको उनले बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सुरुमा वैदेशिक रोजगार ऐन आउदाँ थिएन । पछि संशोधन गरेर यो व्यवस्था राखिएको रहेछ । यो त्यति व्यवहारिक देखिएन । यस बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण मेनपावर कम्पनीविचमा एक आपसमा किनबेचको ठुलै खेल पनि हुन थाल्यो । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको जिम्मा कुनै म्यानपावर कम्पनीले पनि नलिने भए पछि विदेशमा पुगेर दुःख पाउन थाले । त्यसैले अव्यवहारिक भएपछि हटाउन लागिएको हो ।’

सहसचिव पोखरेलले ठुलो रकम धरौटी राखेर म्यानपावर कम्पनीलाई बाध्यकारी कोटा तोक्ने निर्णय पनि न्यायसँगत नभएको बताए । उनले भने, ‘यस व्यवस्थाका कारण करिव २ सय म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो धरौटी फिर्ता लिएर व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । उनीहरुलाई व्यापार पनि गर भनेर करोडौ धरौटी तोक्ने तर, फेरी कोटा तोक्नु राम्रो होइन ।’