मधेस मन्थनका मूल मुद्दा

देशमा संघीयता स्थापना भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्यो । देशमा संघीय व्यवस्था न आकाशबाट झरेको थियो न त कसैको कृपाको उपज हो । विगतमा संघीयतालाई ठाडै मन नपराउने शक्तिहरुको हालीमुहाली रहँदै आएको थियो । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई आउँदो मंसिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । यस अर्थमा निर्वाचन आयोगले कम्तिमा संघीयताको संवैधानिक मर्मलाई आत्मसात गरेको छ । यसको लागि धन्यवाद दिनैपर्छ ।

संविधान निर्माणताका संघीयताले त देश नै टुक्राउँछ भन्नेहरु कम थिएन । बौद्धिक समाज, ठूला दलका उच्च विचार बोक्ने नेताहरुलगायत निर्मल निवासबाट कुनै दिन ज्ञानेन्द्र शाह आउला भनी आशामा बाँचेका नेताहरुलाई संघीयताको कारण देश टुक्रिने आशंका थियो । तर अहिलेसम्म यसका लक्षणहरु देखापरेका छन् जस्तो लाग्दैन । यदि त्यस्तो सम्भावना देखापरेको छ भने गन्थनमन्थन होस् । किनभने संघीयता ल्याउन कारक भूमिका खेल्ने मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा मधेस प्रदेश सरकार, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको सहकार्यमा ‘मधेस मन्थन’ कार्यक्रम सञ्चालन भएको रहेछ ।

मन्थन शब्दको सामान्य व्याख्या गर्दा कुनै समस्या वा सिद्धान्तको लागि गरिने गम्भीर विचार-विमर्श वा चिन्तनलाई दर्शाउँछ । महान मधेस आन्दोलन(हरु)ले खोजेको मधेसलाई आठ जिल्लाको प्रदेशमा सीमित गरिएको छ । यही मधेसबारे भएको मन्थनमा संविधान घोषणा गर्ने पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलगायत काठमाडौंबाट मधेस प्रदेशको क्षमता र भविष्यको आँकलन गर्न ‘कटेन्ट’ बटुल्न केही पत्रकारहरुको पनि सहभागिता रहेको छ ।

झट्ट भन्दा उक्त मन्थनमा सहभागी कसैले पनि संघीयता देशको बोझ हो भनी बोलेका थिएनन् । यद्यपि जनकपुरमा भएको मन्थनका आधारमा मधेसको सग्लो परिस्थितिको सही आँकलन गर्न कठिन छ । तर, मधेस प्रदेशको अवस्था बुझ्न उक्त मन्थन उपयोगीसिद्ध हुनेमा शंका भएन । पाँच वटा विभिन्न समय सान्दर्भिक विषयवस्तु छनोट गरिएको उक्त मन्थनमा, ‘कहाँ अड्कियो शासन प्रशासनः संघीयता, सेवा प्रवाह र स्थानीय समुन्नति’ विषयको ओज सापेक्षिक रुपमा बढी देखिन्छ र सान्दर्भिक पनि ।

संघ सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन दुई वर्षअघि बनायो । मधेस प्रदेश सरकार दुई पटक अदालत गइसक्यो । मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । एक त यसै पनि संघीयतामा प्रान्त र केन्द्रबीच अधिकार लेनदेनको संघर्षलाई सामान्य मानिन्छ ।

यस खण्डमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले जोडदार ढंगले केही प्रतिनिधिमूलक प्रगतिको फेहरिस्त सुनाएका थिए । पहिलो प्रदेश प्रहरी । सरकारी पक्षको भनाइ छ, संविधानले स्पष्ट रुपमा प्रहरी प्रशासन प्रदेशको हुने भने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संघ सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन दुई वर्षअघि बनायो । मधेस प्रदेश सरकार दुई पटक अदालत गइसक्यो । मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । एक त यसै पनि संघीयतामा प्रान्त र केन्द्रबीच अधिकार लेनदेनको संघर्षलाई सामान्य मानिन्छ ।

त्यसमाथि वर्तमान अवस्थामा मधेस प्रदेश हाँक्ने प्रमुख घटक संघीयतासहितको संविधान निर्माता होइन । लालबाबु राउत र उहाँको ‘कोटरी’ले बिर्सेका छन् कि यो प्रदेशको स्थापना बाध्यात्मक अवस्थाको उपज थियो/छ । ६ महिनाको विशाल मधेस आन्दोलन (तेस्रो!) लाई तत्कालीन राजनीतिक शक्तिले बेवास्ता गरेको थियो । दर्जनौं मधेसीको हत्या भयो आन्दोलनमा । २०७२ सालको भूइचालोताका १६ बुँदे सम्झौताको बुई चढेर ‘संघीयता पछि दिने गरी’ फास्टट्र्याकबाट संविधान जारी गर्ने राष्ट्रिय प्रपञ्च तयार भयो । उक्त प्रपञ्चले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई समेत बेवास्ता गरेकै थियो । तर मधेस आन्दोलनमा राज्य पक्षद्वारा जारी भाडाको हिंसापश्चातको आक्रोशलाई टेकेर अन्तरिम संविधानको धारा १३८ बमोजिम संघीयतासहितको संविधान ल्याउन आदेश दिएको थियो ।

यस्तो पृष्ठभूमिको आधारमा आएको संघीयतामा ‘८ जिल्ले प्रदेश’ लाई सहजै प्रदेश प्रहरी बनाउन दिन्छ भनी मान्यता राख्नु नै भ्रम हो । अनि के गर्न सकिन्थ्यो त ? यसको सरल र व्यवहारिक जवाफ यतिमात्र हो- संघीयता फलीभूत देख्न चाहने मधेसी राजनीतिक शक्तिहरु यो मुद्दालाई लिएर सडकमा जानुपर्ने थियो । तर, गएको देखिएको छैन । जनतालाई यसको महत्व र आवश्यकताबारे ‘एडुकेट’ गरेको देखिएन ।

प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएर आएको प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाको बहुमतबाट स्वीकृत भइसकेको छ । यो ऐन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित हुँदासमेत मधेस प्रदेश सरकारले सामान्य ‘रिवोल्ट’ गर्नसकेको छैन । अब आउँदो चुनावको बेला प्रदेश प्रहरीको मुद्दालाई लिएर जसपाले हल्ला गर्‍यो भने त्यसलाई सामान्य ढंगले नै लिनुपर्छ ।

साइकल वितरण परियोजनाको भावनात्मक आधारबाहेक त्यसको उपादेयता पुष्टि कसरी गरेको छ मुख्यमन्त्री कार्यालयले ? त्यसको न कुनै आधिकारिक प्रतिवेदन भेटिन्छ न त त्यसबारे कुनै मन्थन गर्छ । जानकी मन्दिरको ‘मार्बल काण्ड’ पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयकै योजना रहेछ । या यस्ता सवाल उठाउँदा संघीयताविरोधी भइन्छ ?

मधेस प्रदेशले मधेसभित्रको विविधता सम्बोधनार्थ महिलालाई निजामती र प्रहरी कानूनमा ५० प्रतिशत आरक्षण गरेको औधी राम्रा पक्ष हुन् । दलित सशक्तीकरण कानून पनि काबिलेतारिफ छ । साथै यसबारे बोल्दै गर्दा अन्य प्रदेशले यस्तो गरेको छैन र आउँदो ५० वर्षसम्म गर्न सक्दैन भनी नाक फुलाउनु ठिक्कै होला । तर, यो नाक फुलाईभन्दा पनि जनताले प्रदेश सरकारले के–के कार्यान्वयनमा ल्यायो भनी देख्न आतुर छन्, समयको विकासक्रमले यसको फल देखाओस् ।

लालबाबु राउत सरकारले संघीयता अनुभूत गराउन पछिल्ला वर्षहरुमा के-कस्ता काम गरे भनी सोध्दा प्रायः आउने ओठे जवाफ हुन्छ केन्द्रले संघीयताविरोधी सचिव पठाउँछ । ती सचिवले काम नै हुन दिँदैन । यो ओठे जवाफमा ‘एरोगन्सी’को मात्रा अधिक हुन्छ । प्रश्न खडा हुन्छ । त्यसो भए मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत करोडौंको रकम पोखरी सौन्दर्यकरण गर्न ती सचिव किन बाधक हुँदैनन् ? मधेस भवनभित्र ढुस्स गन्हाउने फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले कस्तो स्वच्छता अभियान चलाएछन् ? साइकल वितरण गर्दा संघीय सचिवले रोकेनन् ?

साइकल खरिदमा भएको भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले कागज(हरु) खोज्न मुख्यमन्त्री कार्यालयको भान्छा र बाथरुममा छापा मारेको घटना अहिले पनि ताजा नै छ, अनुसन्धान चल्दैछ । साइकल वितरण परियोजनाको भावनात्मक आधारबाहेक त्यसको उपादेयता पुष्टि कसरी गरेको छ मुख्यमन्त्री कार्यालयले ? त्यसको न कुनै आधिकारिक प्रतिवेदन भेटिन्छ न त त्यसबारे कुनै मन्थन गर्छ । जानकी मन्दिरको ‘मार्बल काण्ड’ पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयकै योजना रहेछ । या यस्ता सवाल उठाउँदा संघीयताविरोधी भइन्छ ?

सम्भवतः आर्थिक स्रोतको दृष्टिकोणले कमजोर रहेको यस प्रदेशबारेको चिन्ता थियो होला । तर, महालेखाको तर्फबाट केलाइएका गल्ती, आर्थिक अविचलनबारे आएका प्रतिवेदनहरु पढ्दा मधेस प्रदेशप्रति दया लाग्छ ।

सरकारको प्रस्तुतिमाथि कसैले प्रश्न उठायो कि कर्मचारी अभावको बखेडा झिकिहाल्ने । प्रदेश लोकसेवा उहिल्यै बनाएको मधेस प्रदेशले परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । संविधान घोषणालगत्तै तत्कालीन प्रदेश नं २ को आर्थिक आधारबारे टिप्पणी कस्दै उपेन्द्र यादवले भनेका थिए- प्रदेश नं २ (हाल मधेस प्रदेश) जानकी मन्दिरमा चढाइने भेटीहरुबाट चलाइने हो ? सम्भवतः आर्थिक स्रोतको दृष्टिकोणले कमजोर रहेको यस प्रदेशबारेको चिन्ता थियो होला । तर, महालेखाको तर्फबाट केलाइएका गल्ती, आर्थिक अविचलनबारे आएका प्रतिवेदनहरु पढ्दा मधेस प्रदेशप्रति दया लाग्छ ।

मधेस भवनभित्रका मसिहा छाप नेताहरुलाई लाग्नसक्छ, संघीयता जस्तो राजनीतिक व्यवस्थाको मूल्यांकन यस्ता ‘खुद्रे -अवचलन’ का आधारमा गर्दा न्यायोचित नहुनसक्छ ? तर संघीयताको चर्चा सुन्दै, आन्दोलन गर्दै हुर्केका पुस्ताहरुले प्रदेश सरकारको व्यवहारकै आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पूँजीगततर्फ विनियोजित कुल बजेटकोे ४३ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । विगतको ट्रेण्ड पनि यस्तै रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष क्लोजिङको पूर्वसन्ध्यामा लालबाबु राउत सरकारले अर्बौंको चेक काट्न भ्याउँछ । अनि अर्थ चलाउने यस्तो हुत्ती रातभरमै कसरी आउँदो हो ? पहाडिया सचिवले सघाएर हो या कुनै ‘मिराकल’ हुन्छ ?

नेपालको संविधानमा संघीयताको ढाँचा र क्षेत्राधिकार जेजति दिए पनि यसको मूल्यांकन गर्न त्यही सीमिततामाझ प्रदेश सरकारले चालेका कदमहरुले निर्देशित गर्ने हो । संघीयता किन चाहिन्छ ? अधिकार, पहिचान, प्रशासनिक सुगमता, विकेन्द्रीकरण जस्ता मागहरुको उत्कट चाहनाले गर्दा त हो नै . ‘संघीयता चाहिने वा नचाहिने प्रमुख कारण राजनीतिक कारण हुने गर्छ’ भनी विभिन्न अध्ययनले सिद्ध गरिसकेको छ ।

पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित दिइएको अधिकार र सेवा प्रवाह जनतालाई दिन सक्नुपर्ने अवस्थालाई ‘ओभरलुक’ गर्दै संघीयताको मर्म आम जनतालाई अनुभूति गरायो जस्तो लाग्दैन ।

यो देशमा संघीयताविरोधी हौवा फैलाएर संघीयता तुहाउन सकिने अवस्था छैन । कसैको निगाहबाट पाएको बक्सिस होइन यो व्यवस्था । संघीयताका राजनीतिक पहरेदार आफूहरु रहेको दाबी गर्ने उपेन्द्र यादव समूह, महन्थ ठाकुर समूहका उमेरले पाका नेताहरु अधिकतम मधेस प्रदेशलाई नै प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रदेशमा यिनीहरुको नै सरकार रहँदै आएको छ । ठाकुर समूहमात्र बाहिरिएको हो, केही वर्ष पहिला । त्यही भएर पनि मधेस प्रदेशमा संघीयताले कसरी काम गर्दैछ भन्ने लेखाजोखा गरिराख्नु आवश्यक छ ।

पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित दिइएको अधिकार र सेवा प्रवाह जनतालाई दिन सक्नुपर्ने अवस्थालाई ‘ओभरलुक’ गर्दै संघीयताको मर्म आम जनतालाई अनुभूति गरायो जस्तो लाग्दैन । किसानको हाल बेहाल रहेको मधेस प्रदेशको कृषि विश्वविद्यालयको चमत्कार हेर्न केही समय पर्खनैपर्ने हुन्छ । मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको शाखा जस्तो कहिलेसम्म देखिने हो ? केही समय कुर्नैपर्ने भयो । मधेस प्रदेशको शासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्रका रुपमा लिइँदै प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन जनलोकपाल आयोग गठन गर्‍यो । वर्षदिन बित्न लाग्दासमेत आयोगले कसरी काम गर्ने भनी नियमावलीसमेत बनाउन सकेको छैन । आयोग गठन गर्नु राम्रो पक्ष होला । तर, करोडौं रकम खर्च भइसक्दासमेत आयोगले सिन्को भाँच्न नसक्नुलाई के भन्ने ? कसैको नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो, गरियो ?

अन्त्यमा, मधेस प्रदेशमा सरकारको कामकाज र नियतमाथि प्रश्न गर्दा उसलाई संघीयताविरोधीको रुपमा देख्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । संघीयता राजनीतिक मुद्दा हो भन्दैमा प्रदेशमा देखिने बदनियत, स्वेच्छाचारी र ‘मसिहावादी मानसिकता’को लेखाजोख गर्नेहरुको संख्या बढ्नुपर्छ ।