भुक्तानी समस्याबारे मधेस प्रदेशसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद शैलेन्द्रप्रसाद यादवले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले असार २५ गतेसम्ममात्र योजनाको भुक्तानी गर्न दिएकाले धेरै उपभोक्ता र ठेकेदार भुक्तानीबाट बञ्चित भएको भन्दै सांसद यादवले प्रदेशसभामा सो प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६-७७ को नियामावली र व्यवस्था सबैलाई समान रूपमा लागु गराउनुपर्नेमा सो नगरेकोले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियामावली, २०७५ को उपनियम ७१ बमोजिम पेस गरेको सांसद यादवले उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त प्रस्तावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै दलले समर्थन गरेका छन् ‌। प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद प्रमेश्वर साहले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त विभेद गरेकै हो तर प्रदेश सरकारले पनि लापरवाही गरेको बताए । उनले भने, ‘सदनमा भुक्तानी समस्याबारे सचेत गराउदा मुख्यमंत्री लालबाबु राउतले समस्या नहुने बताएका थिए । तर किन समस्या भयो ? अब काम गरेका उपभोक्ता र ठेकेदार कहिले भुक्तानी पाउने ? यसबारे मुख्यमंत्री राउतले जवाफ दिनुपर्छ ।’

असार २५ गतेसम्म मात्र भुक्तानी दिएपछि काम गरिसकेको तर, कागजात मिलाउन समय लागेका कारण पनि भुक्तानी पाउनबाट धेरै उपभोक्ता र ठेकेदार बञ्चित बनेको भन्दै असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सरकारसंग माग गरेका थिए ।