कपिलवस्तुको जगदीशपुर पंक्षी आरक्ष घोषणा

रुपन्देही।कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई पंक्षी आरक्ष क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । पर्यापर्यटन, चरा पर्यटनको विकास र आकर्षण बढाउन ताललाई पंक्षी आरक्ष घोषणा गरिएको हो ।

विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृतजगदीशपुर यो आरक्ष लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो र नेपालको दोश्रो पंक्षी आरक्ष क्षेत्र भएको दावी सरोकारवालाको छ । यसअघि कैलालीको घोडाघोडी ताललाई पंक्षी आरक्ष घोषणा गरिसकिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको आयोजना तथा पंक्षी संरक्षण संघ नेपाल र डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुको संयोजनमा ताल क्षेत्रको किनारमा आयोजित घोषणासभामा ताललाई पंक्षी आरक्ष घोषणा गरिएको हो ।

प्रदेशको वन ऐन २०७८ अनुसार प्रदेश सरकारले असार ३१ गते ५ वर्षे कार्ययोजना पारित गरी जगदीशपुरलाई बर्ड सेन्चुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

वन, वातावरण तथा पर्यापर्यटन विशेषज्ञ विश्वनाथ ओली र गणेशराज जोशीको टोलीले अध्ययन अनुसन्धान गरी दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ताललाई पंक्षी आरक्ष बनाइएको हो । चरा संरक्षण र पर्यापर्यटनको विकासका लागि वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रायका सचिव दुर्गाबहादुर कार्कीले बताए ।

पंक्षी आरक्ष बनाएर पर्यापर्यटन विकास गर्न डिभिजन वनले ६ महिना लगाएर पाँचवर्षे व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएको थियो । मन्त्रालयले आगामी आवका लागि २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । अन्य स्रोत संरक्षणसँग सम्बन्धित संस्था र सरोकारवालासँग जुटाएर काम थाल्ने सचिव कार्कीले बताए ।

रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत नेपालका १० सीमसार क्षेत्रमध्ये जगदीशपुर ताल पनि एक हो ।कपिलवस्तु नगरपालिका–९ र १० मा रहेको यो ताल १ सय ५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । १९७२/१९८० मा सिँचाइ प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको ताल अहिले चरा अवलोकनका लागि मुलुककै उत्कृष्ट गन्तव्य बनेको छ ।

बसाईसराई गरी आउने पाहुना चरा, विभिन्न प्रजातिका माछा, उभयचर, आसपास पाइने वन्यजन्तु, वनस्पति यहाँका मुख्य जैविक विविधता हुन् ।आईयूसीएन नेपालले गरेको एक अध्ययनले यस क्षेत्रमा ४३ प्रजातिका माछा, १० प्रजातिका उभयचर, ४२ प्रजातिका सरीसृप र ३२ प्रजातिका स्तनधारी जनावर पाइने उल्लेख छ ।

ताल क्षेत्रमा १ सय ६७ प्रजातिका चरा पाइने जनाएको छ । त्यसमध्ये ९२ प्रजातिका रैथाने, ८ प्रजातिका गर्मीयाममा आउने, ६४ प्रजातिका जाडो याममा आउने र ३ प्रजातिका आंशिक प्रवासी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विश्वमै दुर्लभ मानिने वन्यजन्तु पानीबिरालो र ८ प्रजातिका चरा पनि यहाँ पाइन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश वन ऐन २०७८ को परिच्छेद ११ को दफा ४५ मा प्रदेश सरकारले रैथाने तथा आगन्तुक पंक्षी र संकटापन्न वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण तथा वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने प्रदेशभित्रको कुनै क्षेत्रलाई वर्ड सेन्चुरी वा जैविक मार्ग घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तालको संरक्षण र उपयोग गरी त्यसबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण गर्न कार्ययोजना बनाइएको छ ।

कार्ययोजनामा जलाशय संरक्षण, जीविकोपार्जन सहयोग, वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन, जनचेतना तथा क्षमता विकास अध्ययन अनुसन्धान रहेका छन् । वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ५ वर्षे कार्ययोजना स्वीकृत गरी ५ वर्षमा २३ करोड ६० लाख २५ हजारको प्रस्ताव पेश गरेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यसचिव डिल्लीराम शर्माले बताए ।

जगदीशपुर पंक्षी आरक्षको संरक्षण र व्यवस्थापन सामाजिक आर्थिक सम्बृद्धि र वातावरणीय सुरक्षामा योगदान दिन र दीर्घकालीन सोचसपहत यसलाई अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

शनिबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आधादर्जन मन्त्रीहरुलाई लगेर यसको औपचारिक शुभारम्भ गरेका छन् । मुख्यमन्त्री केसीले चरा संरक्षण गरी पर्यापर्यटनको विकास गर्न ताललाई बर्ड सेन्चुरी बनाइएको बताउँदै यसबाट स्थानीयलाई आयआर्जन र रोजगारीसँग जोडेर जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने मुख्य योजना भएको बताए ।

लुम्बिनीपछि जगदीशपुर प्रदेशकै दोश्रो राम्रो सम्पदा र गन्तव्य रहेको उनको भनाइ थियो । ‘तालको समग्र विकास, चरा संरक्षण र पर्यटकीय विकासको बाटो खुला भएको छ, अब यसको विकासकालागि इच्छाशक्ति बढाउनुपर्ने छ, जगदीशपुर तालको विकासलाई गौरवको योजना बनाउनुपर्छ’ उनले भने ।

ऊर्जा, सिंचाई तथा जलश्रोत मन्त्री बीरबहादुर रानाले जगदीशपुर तालले अब आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएकाले बहुउपयोग गरी अघि बढ्न स्थानीय सरकारलाई समन्वयका लागि आग्रह गरे ।

वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर हमालले जगदीशपुर ताल मुलुकै मुख्य सम्पदा रहेकोर चराको संरक्षणसंगै पर्यटनको विकासका योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर सुदीप पौडेलले ताललाई कृषक र यस क्षेत्रको बासिन्दाहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी विकसित गर्नुपर्ने बताए । उनले ताललाई फेवाताल र नैनीतालजस्तै बनाएर स्थानीय बासिन्दाका आर्थिक अवस्था सधार गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताए ।