संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकप्रति मानव अधिकार आयोगको आपत्ति

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ती जनाएको छ ।

आयोगले मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन संशोधन विधेयकमा आयोगको राय सुझावसमेत लिन नखोजेको सरकारको कार्यशैलीप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउदैँ आयोगले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ती जनाएको हो ।

‘संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयको कानून संशोधन विधेयक पीडित तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रुपमा संसदमा पेश गरिनु आपत्तीजनक छ ।’ आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव डा.टिकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

आयोगले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा आयोग एवम् पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै आयोगको सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्दै द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले विज्ञप्तीमार्फत नै सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख विषय हो भन्नेमा आयोग दृढ छ । यस प्रकारको संवेदनशील विषयमा कानून संशोधन गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग परामर्श गर्ने परम्परा रहिआएको र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकार राख्ने आयोगको संवैधानिक अख्तियारी रहेकोसमेत आयोग नेपाल सरकारलाई स्मरण गराउँदछ । साथै, उल्लेखित विषयमा पीडित तथा सरोकारवालासँगसमेत पर्याप्त छलफल गरिनुपर्नेमा सो हुन नसकेको अवस्थाप्रति आयोग चिन्ता प्रकट गर्दछ ।’