लुम्बिनीमा बेथिति: साढे दुई अर्ब खर्च भएन, भेटिएन पौने दुई अर्बको बिल

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गतवर्षको साढे दुई अर्ब बजेट खर्च गर्न सकेन । बेरुजु भने पौने दुई अर्ब पुगेको छ । सरकारको असफलता र अक्षमता मिडियामा आएपछि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सार्वजनिक रुपमै आक्रोश पोख्दै भन्न थालेका छन्, ‘मिडियाले किन लगातार खेदो खनेका छन् ।’

आफैंले बनाएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने र भएको खर्चको बिलभर्पाइ जुटाउन नसकेको विषयमा आएका समाचारलाई लिएर मिडियाप्रति उनले पोखेको आक्रोशको आलोचना सुरु भएको छ । आइतबार बुटवलमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री केसीले मिडियाको नामै किटेर नियमित खेदो खनेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री केसीले गरेको यस्तो गैरजिम्मेवार टिप्पणीप्रति अधिवक्ता युवराज कँडेलले मुख्यमन्त्री केसी भजनकारिता चाहन्छन् कि समाचार भन्ने प्रस्ट भएको प्रतिक्रिया दिए । तथ्यांकसहित महालेखाले औंल्याएका विषयबारे बनाएको समाचारलाई पदीय जिम्मेवारी बिर्सेर सार्वजनिक समारोहमा सत्तोसराप गर्नेहरुबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।

विश्लेषक डबल बीसीले केही नेताहरुको गलत व्यवहारबाट अहिलेको संरचनामाथि प्रश्न उठेको बताए । तथ्यांकसहित आएका विषयले उनीहरु सच्चिनुको साटो थप शासकीय दम्भमा रहेको यी भनाइबाट पुष्टि हुने उनी बताउँछन् ।

प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीबाट संकलित रकममध्ये संघीय सरकारलाई बुझाएको करबाट आएको रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको र बेरुजु रकम बढेर प्रदेश सरकारको आलोचना बढेको समाचार केही दिनयता नियमित आएका छन् ।

साढे दुई अर्ब खर्च नै भएन

गतवर्ष साउनको २८ गते ५ दलको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसीले मन्त्रिपरिषद् संख्या ८ बाट १७ पुर्‍याएपछि बजेट खर्च धेरै हुने अनुमान थियो ।

संघीय सरकारले यो-यो शीर्षकमा खर्च गर्नु भनेर तोकेर आएको सशर्त अनुदान र प्रदेश सरकारको भागमा परेको समानीकरण अनुदानमार्फत आएकोसाढे २ अर्बभन्दा बढी रकम सरकारले खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता गएको छ ।

अनुत्पादक खर्च, तालिम, गोष्ठी, सेमिनारमा लाखाैं रुपैयाँ खर्च गरेर आलोचित भएको लुम्बिनी सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ अर्ब ३५ करोड ६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च नगरी संघीय सरकारमा फिर्ता गरेको हो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यसरी फिर्ता भएको रकम पुनः प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न पाउँदैन । प्रदेश सञ्चिती कोषमा रहेको रकम प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहे पनि फिर्ता भएको रकम भने फेरि उसले पाउँदैन ।

लुम्बिनीका लागि ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदानबाट आएको थियो । जसमा ६ अर्ब ५७ करोड ६३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको र एक अर्ब ६ करोड ७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारको सञ्चिती कोषमा रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट ९ अर्ब ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ अनुदान र ८४ करोड ३३ लाख समपूरक अनुदान र २१ करोड विशेष अनुदानसमेत गरी कुल ९ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख ६२ हजार अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।

तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ अर्ब ३५ करोड ६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारमा फिर्ता भएको छ । संघीय सरकारले सशर्त अनुदानको रकम खर्च गर्न नसक्दा स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बेरुजु पौने दुई अर्ब

प्रदेश सरकारको बेरुजु एक अर्ब ७० करोड ७६ हजार ४० पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्षसम्म बेरुजु एक अर्ब ६ करोड ४५ लाख ४२ हजार रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लुम्बिनी प्रदेशमा ६४ करोड २१ लाख ८७ हजार बराबरको बेरुजु थियो । जसमध्ये सरकारी कार्यालयबाट ५३ करोड ५२ लाख ९२ हजार र समिति तथा अन्य संस्थाबाट १० करोड ६८ लाख ६६ हजारको बेरुजु भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजु रकममध्ये ५ करोड ७३ लाख ४८ हजार असुल हुनुपर्नेछ । बाँकी बेरुजु नियमित हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको र कम प्रदेशसभा सचिवालयको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको असुल हुनुपर्ने ४ करोड ३७ लाख ७ हजार र नियमित हुनुपर्ने ३२ करोड १६ लाख २४ हजार गरी ३६ करोड ४० लाख एक हजार रुपैयाँ छ । जुन कुल बेरुजुको ५६.६९ प्रतिशत हो ।

सबैभन्दा कम बेरुजु रहेको प्रदेशसभाको एक लाख १६ हजार असुल हुनुपर्ने र ८ लाख १३ हजार नियमित हुनुपर्ने गरी ९ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु १६ करोड ८८ लाख ५५ हजार छ । जुन कुल बेरुजुको २६.२९ प्रतिशत हो । मन्त्रालयको बेरुजुमध्ये ६९ लाख ९९ हजार असुल हुनुपर्ने, १४ करोड ७७ लाख ६९ हजार नियमित हुनुपर्ने र एक करोड ४० लाख ८७ हजार पेश्की रकम हो ।

लुम्बिनीमा तेस्रो धेरै बेरुजु उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छ । सो मन्त्रालयको ६ करोड २२ लाख ६४ हजार अर्थात कुल ९.७० प्रतिशत बेरुजु छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको असुल हुनुपर्ने ९० हजार, नियमित हुनुपर्ने एक करोड १२ लाख ९४ हजार र पेश्की १० लाख ८ हजार गरी एक करोड ४० लाख ३८ हजार बेरुजु छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको एक करोड ११ लाख ८६ हजार बेरुजु छ । जसमध्ये ६० हजार नियमित हुनुपर्ने र एक करोड ११ लाख ८० हजार नियमित हुनुपर्ने रकम हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक करोड ४८ लाख एक हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको १२ लाख ३१ हजार बेरुजु छ । महालेखाको कार्यालयले प्रदेशका १७३ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेमा १०५ अर्थात ६० प्रतिशत कार्यालयको बेरुजु देखिएको छ । ४ वर्षको तुलनामा यस वर्ष बेरुजु हुने रकम केही घटेको देखिन्छ । गत वर्ष २.२९ प्रतिशत बेरुजु थियो भने यस वर्ष १.१८ प्रतिशतमात्रै रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

ऐन-नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोतसाधनको प्राप्ति र व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, उपभोक्ता समिति अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा कमि-कमजोरी देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका संयोजक हुमराज भुसालका अनुुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको रकमसमेत खर्च गर्न नसक्नु आफैमा कमजोरी भएको बताउँछन् । उनले सरकारबाट विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो हुन नहुनेमा जोड दिन्छन् ।