ओलीलाई चिठ्ठी- प्रदेश खारेजीको मुद्दा बोकेर जनतामा गए कसो होला ?

पूर्वप्रधानमन्त्री माननीय केपी ओली ज्यू,
लाल अभिवादन !

मैले पटकपटक यहाँको आलोचना र यदाकदा प्रशंसा गरेर सार्वजनिक रूपमा चिठी लेख्दै आएको छु । आजको चिठी प्रशंसा र आलोचना मुक्त राख्दै एउटा आग्रहसहित विशेष प्रस्ताव पठाएको छु । यो प्रस्ताव नेपाली राजनीतिका तपाईंका अरु समकालीन नेता र पार्टीलाई नपठाएर तपाईंलाई नै पठाउनुमा चैं तपाईंप्रतिको भरोसा हो । तपाईंको ब्राण्डेड शैलीप्रतिको अपेक्षा हो । म यो पनि क्लियर गर्न चाहन्छु म तपाईंको लगायत कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता होइन । तपाईं र तपाईंको नीति, कार्यशैली र स्वभावसँग मेरा यथेष्ट बिमतिहरू छन् । यद्यपि मान्छे विषय, प्रसंग र परिवेशअनुसार मनपर्ने नपर्ने हुँदोरहेछ । हामी विरोधाभाषमा बाँचेका छौं ।

त्यसैले अपेक्षा नगर्दानगर्दै पनि ऐन मौकामा आशा पलाउँदोरहेछ । आम मान्छेले विश्वास गरेको, कल्पना गरेको भगवान अर्थात् गडसमेत अपूर्ण लाग्ने समयमा एउटा मान्छेसँग असन्तुष्टि अस्वाभाविक होइन । मान्छेलाई देवत्वकरण र दानवीकरण यी दुवैको विपक्षमा मेरो धारणा छ । तसर्थ ओली कमरेड प्रशस्तै कमजोरी र सामथ्र्यसहितको एक मान्छेको रूपमा मैले बुझेको छु । यो मेरो तपाईंलाई बुझ्ने सीमितता पनि होला ।

नेकपा एसलाई आफू जित्नुसँग मूल सरोकार छैन, उसले नेकपा एमाले हराउनुलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय सम्झेको छ । यसर्थ तपाईं हार्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ छ । मात्रै कुरा हार स्वीकार गर्ने कि जित्ने ? त्यसको लागि आम मान्छेले नचाहेको, मन नपराएको, मन पराउन छाडेको संघीयता खारेजीको मुद्दा लिएर जाने अप्सन तपाईंका लागि बेस्ट हुनसक्छ ।

खैर त्यता नजाउँ, म मेरा विचार राख्ने अनुमति चाहन्छु । तपाईंले उठाउनसक्ने जोखिम र मोल्नसक्ने खतरालाई ध्यानमा राखेर नै एउटा विश्वाससहित नेपालप्रेसको फोरममार्फत सार्वजनिक गरिरहेछु । मलाई थाहा छ, तपाईं मिडिया खुब केलाउनुहुन्छ । झन् नेपालप्रेस पढ्न छुटाउने कुरै हुन्न । त्यसैले तपाईं मनपरे पनि नपरे पनि यो चिठी पढ्न बाध्य हुनुहुनेछ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड ओली,

तपाईं विगत एक वर्ष अघिदेखि राजनीतिको ठूलो धार र घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ । दुई पटक संसदको हत्या गरेको, मनोपोली पार्टी र सरकार चलाएको आरोपको तीर खेपेर बस्नुभएको छ । दुईतिहाइको सरकार भन्जन गरेको अभियोग छ । परिणामतः स्थानीय चुनावमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टीबाट दोस्रो बन्न पुग्यो । अब अर्काे आवधिक संघ र प्रदेशको चुनाव पनि सम्मुख छ । अप्रत्याशित र चमत्कारिक पार्टी एकता र बलियो पार्टीसँग चुनावी तालमेलबाहेक फेरि संघीय चुनाव र प्रदेश चुनावमा नेकपा एमालेले जित्ने स्थिति देखिन्न ।

स्थानीय चुनावमा झैं सत्ता पक्ष गठबन्धन बनाएर गए भने एमालेलाई चुनाव जित्न होइन, आफ्नो साख जोगाउन धौधौ पर्ने निश्चित छ । तपाईंलाई थाहा नै छ, नेकपा एसलाई आफू जित्नुसँग मूल सरोकार छैन, उसले नेकपा एमाले हराउनुलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय सम्झेको छ । यसर्थ तपाईं हार्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ छ । मात्रै कुरा हार स्वीकार गर्ने कि जित्ने ? त्यसको लागि आम मान्छेले नचाहेको, मन नपराएको, मन पराउन छाडेको संघीयता खारेजीको मुद्दा लिएर जाने अप्सन तपाईंका लागि बेस्ट हुनसक्छ । म यो कुरा कुनै विज्ञ र धुरन्धर विद्वान बनेर सुझाएको होइन ।

संघीयता खर्चिलो र बोझिलो व्यवस्था हो । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा यति धेरै पद, पदाधिकारी र तिनको खर्च व्यवस्थापन हेर्दा सामान्य मान्छेलाई पनि यो व्यवस्था हाम्रो हुती बाहिरको हो भन्न अप्ठ्यारो छैन । यसको मिस ह्याण्डलिङले आम मानिसमा चरम निराशा र आक्रोश निम्त्याएको हो ।

फेरि सैद्धान्तिक रूपमा संघीयता असफल र अगतिलो व्यवस्था हो भन्ने मेरो बुझाइ छैन । म यति चैं बुझ्छु, संघीयता खर्चिलो र बोझिलो व्यवस्था हो । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा यति धेरै पद, पदाधिकारी र तिनको खर्च व्यवस्थापन हेर्दा सामान्य मान्छेलाई पनि यो व्यवस्था हाम्रो हुती बाहिरको हो भन्न अप्ठ्यारो छैन । यसको मिस ह्याण्डलिङले आम मानिसमा चरम निराशा र आक्रोश निम्त्याएको हो । व्यवस्था आफैमा कुनै पनि उत्कृष्ट र निकृष्ट हुँदैन भन्ने कुरा संसारभर अवलम्बन गरिएको फरकफरक प्रणाली विकासको गति, प्रदान गर्ने सुशासन र मान्छेको प्रगतिलाई हेरेर सुनेर नै भन्न सकिन्छ । त्यसैले व्यवस्था आफैमा केही होइन यो शासन सञ्चालन गर्ने माध्यममात्र हो, साध्य होइन साधन हो ।

बरु आफू अनुकूल आफ्नो भौगोलिक धरातलीय यथार्थ राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र बहुआयामिक पक्षलाई अनुकूल हुने भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । नेपालमा अहिले संघीय गणतन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक प्रणाली बनाएर अभ्यास गरिरहेका छौं । गणतन्त्रमा प्रश्न उठे पनि संघीयता जतिको नरुचाउने बनिसकेको छैन । संघीयता यस्तै चरम रूपमा बदनाम बन्दै जाने, पार्टीहरूले यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने, मूल मर्ममा प्रहार गरेर संघीयताको हुर्मत काढ्ने र आफ्ना नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउने अवस्था बढ्दै गएमा यसले गणतन्त्रलाई समेत थप बदनाम गर्ने र खतरा उत्पन्न गराउने कुरामा सन्देह नहोला ।

नेतृत्व समयमा सचेत भएर एक पाइला पछाडि फर्कने हिम्मत जुटाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । २०६४ मा गिरिजाप्रसादको साहसले राजतन्त्र बिदा भयो । अब ओलीको हिम्मतले देश संघीयताको खाडलमा जाकिनबाट मुक्त हुनुपर्छ । आम मान्छेले नचाहेको र तपाई आफैंले मनले होइन मुखले स्वीकार गरेको संघीयता त्याग्ने विषय उठान गरेर चुनावमा जाँदा पाइने मतले विशेष अर्थ प्रकट गर्छ । सांसद गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतजस्ता तपाईंका भित्रिया मान्छेले संघीयताबारे दिएको अभिव्यक्तिले तपाईं चुनावी घोषणापत्र बनाउने बेलासम्म अर्को खतरा मोल्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने तपाईंको स्वभाव र कदम नजिकबाट नियाल्ने मान्छेलाई विश्वास छ ।

अब ओलीको हिम्मतले देश संघीयताको खाडलमा जाकिनबाट मुक्त हुनुपर्छ । आम मान्छेले नचाहेको र तपाई आफैंले मनले होइन मुखले स्वीकार गरेको संघीयता त्याग्ने विषय उठान गरेर चुनावमा जाँदा पाइने मतले विशेष अर्थ प्रकट गर्छ ।

ओखलमा टाउको राख्न नै परेपछि खुट्टा कमाउनु किन ? तपाईंले दरो खुट्टा टेकेर ‘जिते हस्तिनापुरको राज, हारे चपरीमुनिको बास’ किन नरोज्ने ? यदि चुनाव हारे पनि संघीयता खारेजीको मुद्दा बोकेर जाँदा त्यसको विशेष अर्थ रहन्छ । इतिहासमा हिम्मतदार नेताको मूल्याङ्कन बन्नेछ । राजनीतिक रूपमा मुख देखाउने ठाउँ बन्नेछ । एकपटक चुनाव हार्नुमात्रै पनि राजनीति सिद्धिनु होइन । विनामुद्दा, एजेण्डाविहीन र नैतिकच्युत भएर एकपटक असफल भएपछि त्यसै चुनावमा जानु पार्टी विभाजन गरेर चुनावमा होमिनु मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरे बराबर हो । त्रुटि सच्याउने र व्यवस्थामा गरिएको गलत प्रयोगबाट पछि हट्ने काम निश्चय नै असामान्य क्षमताका मान्छेमार्फत मात्रै हुने दुर्लभ घटना हो ।

संघीयता खारेजीको मुद्दा तपाईंले भट्याउनुभयो भने तपाईंलाई कहिल्यै विश्वास नगरेका मान्छेले समेत तपाईंको यो कदममा हैंसे भन्नेछन् । केवल होस्टे भन्ने हिम्मत र संकल्प गर्नुस् । संघीयता खारेजीको मूल विषय बनाएर चुनावमा जाँदा तपाईंलाई दुई पक्षले व्यवधान हाल्नेछन् । आन्तरिक रूपमा तपाईंलाई पहिले पनि म्याच फिक्सिङ गर्ने १० जनाको टोलीसहित केही आफ्ना भनिएका पनि हुनेछन् भने अर्काे संघीयताको भारी बोकाएर नेपाललाई सधैँ आफ्नो इसारामा नचाउने विदेशी हुनेछन् । १० जनालगायत केहीले तपाईंलाई प्रतिगामी करार गर्ने सम्भावना हुन्छ भने विपक्षी माओवादी र केही मधेसवादीले तपाईंलाई पुनः प्रतिगामीको नाइके करार गरेर उछितो उडाउनेछन् । विदेशी खुराफातीले वैदेशिक सहयोग ऋण र अनुदान नदिने धम्की दिनेछन् ।

तपाईं जनताले ठीक भन्ने र पार्टी जित्ने एजेण्डा बोक्नुहुन्छ कि विदेशीको एजेण्डा बोकेर फेरि पनि हार्ने चुनाव र गुमनाम बन्ने अवस्था खोज्नुहुन्छ ? तपाईंलाई आफ्नो स्वाभीमान प्यारो छ कि विदेशीले दिने आश्वासनको पोको ? जनताले खुशी भएर दिने स्याबासी राम्रो कि परायाको डर, त्रास, भ्रम र आश उत्तम ? राष्ट्रको एक मुठ्ठी माटो छोएर मन, वचन र कर्म साक्षी राखेर गम्नुस् कुन मार्ग ठीक ? तपाईंले इतिहास निर्माण गर्नुभएको छ । अब सुनौलो इतिहास कोर्ने कि इतिहासको गर्तमा बिलाउने ? भीरमा जान लागेको पार्टी र देशलाई बचाउने कि भीरबाट फर्कने ?

 संघीयता हाम्रो आवश्यकता र क्षमता होइन । यसले हाम्रो हित गर्दैन । त्यसकारण यसबाट तत्काल फर्कनुपर्छ । आगामी चुनावअघि नै यसको विस्थापनको मुद्दा तय गर्नुपर्छ । हाम्रो सवाल भनेको तल्लो तहसम्म शक्तिको हस्तान्तरण र अधिकार प्रत्यायोजन हो ।

संघीयताबारे रिथिंक र रिभिजिट गर्दा पनि हार्ने स्थिति बनेछ भने तपाईंलाई मुख देखाउने र भन्ने अवसर र तर्क मिल्नेछ । मैले जनमत संग्रह गरेको हुँ । जनताको फैसला मन्जूर छ । जनताले चाहेको र आश गरेको मुद्दा बोकेर जाँदा हार्ने सम्भावना कम हुन्छ । किनकि तपाईंहरूको पार्टी संगठन बलियो छ । पाँच पार्टी मिलेर जाँदा पनि तपाईंको पार्टीलाई सोचेअनुसार हराउन सकेनन् । स्थानीय चुनावमा व्यक्ति केपी ओली हार्नुभएको मान्न सकिन्छ, तपाईंको अहम हारेको हो । तर, सिङ्गो एमाले हारेको होइन । पार्टी संगठन मजबुत र एमालेलाई माया गर्ने संगठित कार्यकर्ताको कारण एमालेमा ठूलो बाढीपहिरो र भूकम्प जान पाएन । माधव, झलनाथको विद्रोहलाई सामान्य धक्काको रूपमा लियो ।

संघीयता खारेजीको मुद्दा बोक्दा लाग्ने लान्छना, आरोप र गालीको वर्षा सांघातिक हमलाको जोखिम पनि सामान्य छैन । तर जनताको ठूलो तप्काले ओली एमालेको पक्षमा नभए पनि संघीयताको विपक्षमा तपाईंले लिने चट्टानी अडानलाई यो पटक अनुमोदन गर्नेछन् । पार्टी बिर्सनेछन् । देश सम्झनेछन् । सबैभन्दा माथि देश राख्नेछन् । तपाईंले सर्भे गर्नुभएको होला, कांग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ता संघीयता खारेजीको पक्षमा हुनेछन् । यसो हुँदा तपाईंको पार्टी कदाचित हार्‍यो भने पनि तपाईंको मुद्दाले जित्नेछ । मुलुक ढिलो गरी भए पनि संघीयता छोडेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने अभियानमा लाग्नेछ । स्वराजको अभ्यास स्थानीय निकायले गर्नेछ । त्यो प्रतिकूलताका बाबजुद संघीयता खारेजीको मुद्दा बोक्ने ओली कमरेड स्मरणीय बन्नुहुनेछ ।

आदरणीय नेतागण,

संघीयता हाम्रो आवश्यकता र क्षमता होइन । यसले हाम्रो हित गर्दैन । त्यसकारण यसबाट तत्काल फर्कनुपर्छ । आगामी चुनावअघि नै यसको विस्थापनको मुद्दा तय गर्नुपर्छ । हाम्रो सवाल भनेको तल्लो तहसम्म शक्तिको हस्तान्तरण र अधिकार प्रत्यायोजन हो । संघात्मक राज्य र समावेशी कुरा विपरीत छन्, जसको उदाहरण समावेशी राज्यमा १ देखि ४० औं नम्बरसम्म एकात्मक राज्य भएका देशहरू छन् । त्यसकारण संघीयताले मात्रै देश बन्छ भन्नु गलत निष्कर्ष निकाल्नु हो ।

होमोजेनियस समाजमा मात्र संघीयता सफल भएको देखिन्छ । त्यसैगरी विश्वका करिब ३० मुलुकले संघीय प्रणालीमार्फत शासन चलाएका छन् । संख्याको आधारलाई नै मान्ने हो भने विश्वका १७० मुलुक संघीय व्यवस्था नअपनाएर पनि चलेका छन् ।

यसो भन्दैमा संघीयता खराब र सानो मुलुकको लागि खर्चिलो व्यवस्था हो भन्न खोजिएको होइन किनभने नेपालको कर्णाली प्रदेशभन्दा केही ठूलो र नेपालको जनसंख्याभन्दा करिब दुई करोड कम, करिब एक करोड जनसंख्या भएको स्विजरल्याण्डमा २६ प्रदेशको सफल प्रयोग भएको छ भने ५३ हजार ६० हजार हाराहारी जनसंख्या भएको २६१ वर्ग किमि क्षेत्रफलको सेन्ट किट्समा १४ प्रदेशको व्यवस्था मजाले चलेको र विश्वको लागि उदाहरणयोग्य छन् । होमोजेनियस समाजमा मात्र संघीयता सफल भएको देखिन्छ । त्यसैगरी विश्वका करिब ३० मुलुकले संघीय प्रणालीमार्फत शासन चलाएका छन् । संख्याको आधारलाई नै मान्ने हो भने विश्वका १७० मुलुक संघीय व्यवस्था नअपनाएर पनि चलेका छन् ।

संघीयता जनजाति तराईंवासी दलित र सीमान्तकृत जनताको लागि सञ्जीवनी बुटी भनेर प्रचार गरियो । संघीयता भयो भने अचाक्ली प्रगति हुने बेहद अधिकार पाइने नारा दिइयो तर व्यवहारत संघीयताले जनतासँग करमात्र असुलेर केही मान्छेको मोजमस्ती केही पार्टीको स्वार्थ सिद्धमा मात्र काम गर्‍यो । एक राजा हटाएर धेरै राजा प्रतिस्थापन गरेको छनक दियो । अनावश्यक खर्च बढायो । त्यसैले संघीयता बारे जनतामा परेको भ्रमको पर्दा विस्तारै खुल्दैछ । राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायत अधिकार प्रत्यायोजन स्थानीय निकायलाई गरियो भने संघीयताको खर्चिलो मोडेलमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । घाँटी हेरी हाड निल्ने बानी गरियो । यथार्थ स्वीकार गरियो भने संघात्मक राज्यको प्राक्टिस हाम्रा सन्दर्भमा कतिपयमा फेल भैसकेको र कति फेल हुने अवस्थामा रहेको बुझ्न कठिन छैन ।

एक राजा हटाएर धेरै राजा प्रतिस्थापन गरेको छनक दियो । अनावश्यक खर्च बढायो । त्यसैले संघीयता बारे जनतामा परेको भ्रमको पर्दा विस्तारै खुल्दैछ ।

तर पनि संघीयतालाई अग्रगमन र त्यसको सुधार विकल्प र कटौतीको कुरा गर्दा प्रतिगमनको मतियार भनिने भयको मनोविज्ञानले घर गरेको कारण नचाहेर पनि संघात्मकताको विरोधमा जान, विकल्प सुझाउन, बहस पैरवी गर्न, कथित विद्वान बुद्धिजीवी र गणतन्त्रवादीलाई धक लागेको छ । महान भनेर व्याख्या गरिएको उपलब्धिलाई प्रश्न नै प्रश्नले घेरेकोमा बोल्न नसक्दा पछुतो देखिन्छ । छटपटी नै भए पनि चुपचाप बस्नुपर्ने परिबन्दमा उनीहरू रहेको तथ्य स्पष्ट छ । जानाजान प्रतिगामीको बिल्ला भिर्ने रहर छैन र हिम्मत गरेर सत्य बोल्ने आँट छैन ।

त्यसैले यस्ता बुद्धिजीवी होइनन्, सिजनल अवसरवादी हुन् । राजनीतिक मूलधारको एन्टी-करेन्ट गएर देशको हितार्थ बोल्ने बुता नहुनेहरू कसरी प्रगतिशील र देशभक्त प्रजातन्त्रवादी हुनसक्छन् ? समाज मनोविज्ञान ठूला भनिएका मान्छेले बुझ्न सक्दैनन् । भूइँ तहमा नपुग्ने, रिस्क लिन नचाहने र ठूला मान्छेलाई आफ्नो अनुकूल र ठूलाको मनोविज्ञान अनुकूल सल्लाह दिनेले भूइँ छोएका छैनन्, धरातल छामेका छैनन्, यथार्थ आत्मसात गरेका हुँदैनन् । सामान्य मान्छेको स्पन्दन सुनेका छैनन् । नेपाल सुन्न र देख्न नेपाल छाम्न भूइँमा बसेर लेख्ने बोल्ने भूइँको समस्या भोग्नेको कुरा सुन्नुपर्छ । ओलीलगायत आदरणीय नेतागण संघीय बुझेका पढेका घगडान विद्वान बोलाएर एक-एक गरी सोध्नुस्, तिनले पनि सिद्धान्ततः हाम्रोमा संघीयता फेल भएको निचोड सुनाउँछन् ।

तर, औपचारिक सार्वजनिक रूपमा त्यसको विरुद्ध बोल्ने आँट गर्दैनन् किनभने संघीयता रहिरह्यो भने आफूलाई प्राप्त हुने अवसर विज्ञ बनेर पाइने सेवासुविधा नियुक्ति आदिको लोभ उहाँहरूको अभिष्ट हो । देशलाई परेको बेला बोल्न नसक्ने र परम्परागत सत्ता र स्वार्थको मात्र पैरवी गर्ने र व्यवस्था परिवर्तन हुनासाथ प्रवक्ता बन्न निस्कने जात कथित बुद्धिजीवीको हुन्छ । त्यसैले अर्गानिक बुद्धिजीवी खोज्नुपर्छ । तिनका कुरा सुन्नुपर्छ । प्रख्यात इटालियन चिन्तक ग्राम्सीले भने झैँ अर्गानिक बुद्धिजीवी गाउँमा बस्छन्, कुनै लाभको पदमा हुँदैनन् । तर, देश जनता र विधि-पद्धति र न्याय र समताको लागि सदा चिन्तित हुन्छन् ।

माननीय ओली सर,

संघीयता सफल हुन केही कुरा अत्यावश्यक र विशेष हुन्छ भनी यसको अनुसन्धान गर्ने विद्वानहरूको भनाइ छ । जस्तै संघीयता सफल हुन अत्यन्तै कठोर संविधानको प्रावधान हुनुपर्छ । जबकि हाम्रोमा संविधान निर्माणको ६ महिनाको अन्तरालमै संशोधन गर्ने माग उठेर प्रस्ताव संसदमा गैरहेको हुन्छ । अर्काे कडा विधि यसको कार्यान्वयनको शर्त हो । तर, हाम्राेमा कुनै अपराधी समाउँदा अमुक पार्टी रिसाउने, इखिने र बबण्डर गर्ने हो कि भन्ने भयमा प्रशासन संयन्त्र रहनुपर्छ ।

त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्कार र विधि यसको आचरण हो, जुन हामीमा छैन । संघीयता सफल बन्न स्टेटमेनसीपको आवश्यकता पर्दछ । सो कुराको अभाव हामीलाई खट्केको छ । आर्थिक सबलता अर्काे पाटो हो । भौगोलिक सीमा निर्धारण पनि मुख्य छ । जबकि मेरो जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र म छुन दिन्न भन्ने बुझाइ र विचार नेताले प्रकट गरेका कारण हाम्रो प्रदेश सीमा वितरण समानुपातिक, वैज्ञानिक र समावेशी छैन ।

संघीयता सफल बन्न स्टेटमेनसीपको आवश्यकता पर्दछ । सो कुराको अभाव हामीलाई खट्केको छ । आर्थिक सबलता अर्काे पाटो हो । भौगोलिक सीमा निर्धारण पनि मुख्य छ ।

विविधता भएको मुलुक र प्रदेशमा संघीयता विष हो भन्ने कुरा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले सधैं भन्दै आउनुभएको छ । संघीयताको लागि चाहिने आधारभूत र औसत पक्ष पनि नभएको, ऋण र अनुदान लिएर प्रशासनिक, खर्चिलो, बोझिलो अभ्यासले हामीलाई भीरमा पुर्‍याइसकेको छ । अब भीरबाट हाम फाल्ने कि पछि हटेर फरक बाटो हिंड्ने, त्यो छान्न लगाउने जिम्माको नेतृत्व ओलीले गर्नुहुनेछ र गर्नुहोला भन्ने मनसायका साथ यो चिठी पठाएको छु ।

आदरणीय ओली ज्यू,

हाम्रो संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी ३३४ संघीय सांसद सदस्यको व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा ५५० जनाको व्यवस्था छ । सानो गरिब मुलुकलाई ८८४ जना सांसदको भारीमात्रै बोक्नुपर्ने अवस्थामा रिथिंक गर्न सकिन्न र ? भीरको बाटो हिंड्ने मूर्खता किन ? के हाम्रा लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा त्यति धेरै सांसद आवश्यक छ ? कोही त बोल्नै पर्छ । अब तपाईं चुप बस्न सुहाउन्न यस्ता विषय र मुद्दा बोकेर चुनावमा जाने आँट गर्नुभयो भने देशले निकास पाउँछ । गलत भएको कुरा सच्याउन खोज्नु पाप होइन ।

सानो गरिब मुलुकलाई ८८४ जना सांसदको भारीमात्रै बोक्नुपर्ने अवस्थामा रिथिंक गर्न सकिन्न र ? भीरको बाटो हिंड्ने मूर्खता किन ? के हाम्रा लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा त्यति धेरै सांसद आवश्यक छ ?

तर, गलत देखेर पनि बोल्ने कष्ट नगर्नु र क्षणिक लोकप्रियताको लोभमा लोभिएर भावी सन्ततिलाई टाट पल्टेको नेपाल बुझाउन किमार्थ सुहाउँदो हुन्न । ओलीजस्तो नेता हुँदा पनि यो देशले लादिएको थोपरिएको व्यवस्थाबाट पार पाउन पहल गरेनन भनेर भोलिको पुस्ताले प्रश्न गर्नेछन् । संघीयता हाम्रो आवश्यकता नभएर बाध्यता भएको कुरा पुष्टि र पुनर्पुष्टि भएको छ । तसर्थ यो बाध्यताको खाडलबाट निकाल्न ओलीले प्रयास गर्नुहुनेछ ।

यतिबेला कांग्रेस र त्यसका लिडरले यो जोखिम बहन गर्न सक्तैनन् । किनकि उनीहरू आउँदो चुनावमार्फत सरकार बनाउने र पाँच वर्ष ढुक्कले शासन गर्ने सपनामा छन् । माओवादीहरू आफू संघीयताको जननी दाबी गर्छन् भने मधेसवादी संघीयताको हकभोग आफ्नो विषय ठान्छन् । त्यसैले पार्टीमा एकछत्र निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने सुविधा तपाईंलाई छ । अर्काे कुरा तपाईं मुद्दाविहीन पनि हुनुहुन्छ । दसथरि पार्टी मिलाउने कोसिस गर्नेभन्दा यो संघीयता खारेजी, सांसद संख्या व्यापक कटौती र खर्च घटाउने प्रस्ताव बोकेर चुनावमा जाने जोखिम उठाउनुभयो भने मूल्य चुकाउने अवस्था पनि आउँदैन र अन्य पार्टीभन्दा भिन्न विशेष चुनावी एजेण्डा पनि हुनेछ ।

ओली कमरेड इतिहासलाई आफ्नो सामथ्र्य र बुताले आफ्नो पक्षमा पार्ने अर्काे रोज्जा अवसर आएको छ । कृपया पक्रनुहोला । जनताको अपेक्षा र चाहना पनि यही हो । यति गर्नुभयो भने तपाईंका सात खत माफी हुनेछन् । अन्यथा चुक्चुकाएर बस्नुको विकल्प हुनेछैन । सानो मान्छेले ठूलो कुरा गर्‍यो नभन्नु होला । ठूला आँखाले मात्र संसार देखिँदैन । आँखाले संसार देख्छ ।

सदा तपाईंको भलो चाहने रैती
सञ्जीव कार्की
अनुसन्धाता एमफिल-पीएचडी
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर ।