कम्युनिष्टलाई कक्रक्क पार्ने सानेपाको ‘ग्रेट डिबेट’

काठमाडाैं । कम्युनिस्ट पार्टीहरु हप्तौंसम्म लगातार बैठक बस्छन् र महान बहस (ग्रेट डिबेट)बाट चीजको विकास गर्छन् । बैठकले दूरगामी महत्वका निर्णय गरेको भन्ने गर्छन् । यसपटक नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्ट शैलीको बैठक गर्‍यो । ६ दिन लामो बैठकबाट सार्वजनिक गरिएका निर्णय हेर्दा कांग्रेस महान बहसबाट चीजको विकास गर्ने विन्दूमा पुगेको छ । कांग्रेस बैठकका निर्णय साँच्चिकै दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक चलिरहेका बेला शनिबार गृहमन्त्रीसमेत रहेका संस्थापन पक्षका प्रमुख नेता बालकृष्ण खाणले देशभरिको अवस्था ब्रिफिङ गर्दै माओवादी गठबन्धनविना चुनावमा नजाने भएकाले कांग्रेसले उसलाई एमालेतिर जानबाट रोक्नुपर्ने बाध्यता सुनाएका थिए ।

एक्लै चुनाव लड्दा कांग्रेसको पनि राम्रो नतिजा नआउने उनको विश्लेषण थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले जितेका ३२९ पालिका प्रमुखमध्ये १२८ जनाले गठबन्धनको बलमा जितेको पार्टीको आधिकारिक प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । गठबन्धन भएको थिएन भने स्थानीय चुनावमा कांग्रेस पहिलो पार्टी हुन नसक्ने प्रदीप पौडेल नेतृत्वको समितिको रिपोर्टबाटै प्रस्ट छ ।

माधव नेपाल पनि एमाले विभाजन गरेको र आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूसहित आफ्नो पछि लागेकाहरुको राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेको मूल्य खोजिरहेका छन् । उनी पनि छोटो अवधिका लागि भए पनि आउने चुनावपछिको संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।

गृहमन्त्री खाणले माओवादी एक्लै चुनाव लड्न नमान्ने र कांग्रेसले गठबन्धन नगरे अर्को पार्टनर खोज्छ भनेर केन्द्रीय समितिमा जुन कुरा बोले, त्यो नयाँ भने थिएन । स्थानीय चुनावअघि नै सभापति देउवाले सार्वजनिक रुपमै हार्ने चुनाव माओवादीले नलड्ने र गठबन्धनविना नजित्ने भएकाले ओलीतिर जानबाट प्रचण्डलाई रोक्नैपर्ने बाध्यता सुनाएका थिए ।

गृहमन्त्रीको रिपोर्ट- माओवादीको ८ सीट, तर एक्लै लड्दैन

कांग्रेस बैठकमा गृहमन्त्री खाणले एक्लै लड्दा माओवादीले बढीमा ८ सीट र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक सीट जित्ने रिपोर्टसमेत सुनाएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । माओवादीले जित्ने ८ सीटमा रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, कालीकोट, बर्दिया २, गोरखा १ र २ र सिरहा २ मानिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले रौतहट १ जित्नसक्ने आँकलन छ । मधेसवादी दलहरुले १५/१६ सीट जित्नसक्ने रिपोर्ट गृहमन्त्रीको छ । गृहमन्त्रीले सुनाएको रिपोर्टअनुसार कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दा ८० सीट जित्ने अनुमान छ भने एमालेले ६० सीटसम्म जित्नसक्ने आँकलन छ । गठबन्धन गर्दा पनि कांग्रेसले जित्ने ८०-९० सीट नै हो ।

आगामी पाँच वर्ष कांग्रेसकै नेतृत्वको स्थिर सरकार दिने भनेको गठबन्धनका अन्य घटकलाई अरु सहायक पदहरु दिएर मिलाउने भन्ने नै हो । कांग्रेस भारतमा जस्तै गठबन्धन संस्कारको पक्षमा छ । त्यो भनेको मुख्य दलले प्रधानमन्त्री लिने, सहायक दलहरुलाई अन्य पद दिएर पूरा अवधि सरकार चलाउने ।

गठबन्धन गर्दा १६५ सीटमध्ये कम्तिमा ४० प्रतिशत अन्य दललाई दिनुपर्ने भएकाले जित्ने सीट ८० देखि ९० नै हुने हो । गठबन्धन नगर्दा ८० सीट जित्ने आँकलन गरेको कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाटै पाँचदलीय गठबन्धनलाई चुनावसम्मै लैजाने र चुनावपछि पनि स्थिर सरकार दिने निर्णय गर्नुको पछाडि एउटै कारण छ, गठबन्धन नगर्ने हो भने माओवादीले अर्को पार्टनर खोज्छ ।

माओवादीले खोज्ने अर्को पार्टनर भनेको एमाले नै हो । यदि एमालेसँग माओवादी मिल्न गयो भने फेरि पनि कांग्रेस पराजित हुने निश्चित भएकाले गठबन्धनकै पक्षमा उभिने निर्णय भएको नेताहरु बताउँछन् । चुनावमा गठबन्धन गर्नेबारेमा कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्ष पनि विपक्षमा रहेन । किनकि जो नेताहरु चुनाव लड्न खोजेका छन् वा टिकट पाउने निश्चित छ, उनीहरुलाई गठबन्धन चाहिएको छ ।

कांग्रेसको निर्णयले पार्टनर दललाई झस्का

बरु कांग्रेसको निर्णयले गठबन्धनका अन्य घटक विशेषगरी माओवादी र नेकपा एसलाई भने झस्काएको छ । कांग्रेसले आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णयबाट उनीहरुले राहत त पाएका छन् । तर, निर्णयमा प्रयुक्त भाषाबाट आहत महसुससमेत गरेका छन् । यद्यपि कांग्रेस बैठकको निर्णयभन्दा सभापति देउवाको बोली नै अन्तिम हुने भएकाले अहिले नै धेरै प्रतिक्रियात्मक हुन आवश्यक नरहेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेस बैठकको निर्णयमा चुनावी तालमेलबारे यसो भनिएको छ-
वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ ।

यसरी गठबन्धनमा रहेका दलहरुका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण, वैदेशिक सम्बन्धलगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आम नेपाली जनतालाई पाँच वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउन स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

साथै तालमेल गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यथार्थ, सांगठनिक वस्तुस्थिति तथा पार्टी पंक्ति एवं शुभेच्छुकहरुको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग संवादमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।

कांग्रेसको यो निर्णयले मूलतः चारवटा सन्देश दिएको छ –

१) पाँचदलीय गठबन्धन संघ र प्रदेशको चुनावसम्मै लैजाने

२) तालमेलको सीट बाँडफाँट गर्दा कांग्रेसको मुख्य नेतृत्व

३) गठबन्धनको बलमा कांग्रेसको एकल बहुमत सुनिश्चित गर्ने र

४) चुनावपछि पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा ५ वर्ष स्थिर सरकार दिने ।

कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेखित भाषाबाट यी चार निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । गठबन्धनमा सहभागी माओवादी र नेकपा एस झस्किनुको कारण पनि यही हो । प्रस्टै छ, प्रचण्ड आउने चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् । अपमानित भएर फर्किएको भारत भ्रमणको उद्देश्य पनि यही थियो कि कांग्रेससँगको पावर शेयरिङको भरपर्दो मध्यस्थता उनले दिल्लीबाट खोजेका थिए ।

कांग्रेसकै केही नेताहरुको बुझाइ के छ भने एमालेलाई हराउन माओवादी र नेकपा एसले गठबन्धन नै नभएका ठाउँमा पनि रुखमा भोट हाल्छन् । स्थानीय चुनावमै पनि जहाँ गठबन्धन थिएन ती पालिकाहरुमा पनि अन्तिम राति माओवादीले कतै पैसामा डिल गरेर त कतै विनाशर्त आफ्नो मत रुखमा दिएर एमाले हराउन सघाएको थियो ।

माधव नेपाल पनि एमाले विभाजन गरेको र आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूसहित आफ्नो पछि लागेकाहरुको राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेको मूल्य खोजिरहेका छन् । उनी पनि छोटो अवधिका लागि भए पनि आउने चुनावपछिको संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।

कांग्रेसको यो निर्णयअनुसार गठबन्धनको सहयोग लिएर उसले आफ्नो एकल बहुमत सुनिश्चित गर्न खोजेको कुरालाई लुकाएको छैन । साथसाथै आगामी पाँच वर्ष कांग्रेसकै नेतृत्वको स्थिर सरकार दिने भनेको गठबन्धनका अन्य घटकलाई अरु सहायक पदहरु दिएर मिलाउने भन्ने नै हो । कांग्रेस भारतमा जस्तै गठबन्धन संस्कारको पक्षमा छ । त्यो भनेको मुख्य दलले प्रधानमन्त्री लिने, सहायक दलहरुलाई अन्य पद दिएर पूरा अवधि सरकार चलाउने ।

सीट बाँडफाँटको मोडालिटी

प्रतिनिधिसभाको १६५ सीटको बाँडफाँट नै गठबन्धनको अबको पेचिलो विषय हो । कांग्रेस बरु प्रदेशसभाका सीटहरुमा लचिलो बन्न तयार छ । प्रदेशका ३३० सीटको बाँडफाँटमा गठबन्धनका सहयोगी दलहरुसँग संवाद गर्ने निर्णय कांग्रेसको भइसकेको छ । गठबन्धन गर्दा प्रदेश १, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा आफ्नो एकल बहुमत आउने आँकलन कांग्रेसको छ ।

एमालेले गठबन्धनबाट प्रदेश १ र बागमतीमा एकल बहुमत पाएको थियो भने गण्डकी र कर्णालीमा पनि निर्णायक बहुमत थियो । एमालेले पाएकोभन्दा राम्रो सफलता प्रदेशमा कांग्रेसलाई प्राप्त हुने नेताहरुको आँकलन छ । तर, गण्डकीमा स्थानीय तहको चुनावले एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाएको देखिन्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचको तिक्तताको फाइदा लिँदै गठबन्धनबाट शत प्रतिशत ‘भोट ट्रान्सफर’ गराउने रणनीति कांग्रेसको छ । त्यसो हुँदा माओवादी र नेकपा एसका थोरै मतमात्र थपिँदा पनि कांग्रेसलाई चुनाव जित्न सजिलो हुनेछ ।

आउने चुनावपछि कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमत सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि उसले प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा ९० सीट जित्नुपर्छ । १६५ मध्ये ६० सीटभन्दा तल झर्न नसकिने कांग्रेस नेताहरु बताइरहेका छन् । त्यो भनेको कांग्रेसले कम्तिमा ९९ सीटमा चुनाव लड्नुपर्छ ।

९९ सीटमा चुनाव लड्दा ८५ देखि ९० सीट जित्न सकिने आँकलन कांग्रेसको छ । विगतमा वाम गठबन्धन गर्दा ९७ सीट लडेको एमाले ८० सीटमा विजयी भएको थियो । वाम गठबन्धनमा जस्तो ‘भोट ट्रान्सफर’ कांग्रेसको हकमा हुनसक्छ कि सक्दैन ? यो प्रश्नमा दुईथरि तर्क छन् ।
कांग्रेसकै केही नेताहरुको बुझाइ के छ भने एमालेलाई हराउन माओवादी र नेकपा एसले गठबन्धन नै नभएका ठाउँमा पनि रुखमा भोट हाल्छन् । स्थानीय चुनावमै पनि जहाँ गठबन्धन थिएन ती पालिकाहरुमा पनि अन्तिम राति माओवादीले कतै पैसामा डिल गरेर त कतै विनाशर्त आफ्नो मत रुखमा दिएर एमाले हराउन सघाएको थियो ।

नेकपा एसले त निर्णय नै गरेर गठबन्धन नभएका ठाउँमा एमाले हराउन जसलाई मत दिँदा जित्छ, उसैलाई दिने भनेको थियो । त्यसैले कांग्रेसले यो मौका गुमाउन चाहँदैन । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचको तिक्तताको फाइदा लिँदै गठबन्धनबाट शत प्रतिशत ‘भोट ट्रान्सफर’ गराउने रणनीति कांग्रेसको छ । त्यसो हुँदा माओवादी र नेकपा एसका थोरै मतमात्र थपिँदा पनि कांग्रेसलाई चुनाव जित्न सजिलो हुनेछ ।

यदि कांग्रेसले सोचे जसरी गठबन्धनमा ‘भोट ट्रान्सफर’ भयो भने ९९ सीटमा उम्मेदवार उठाउँदा ८५ देखि ९० सीट जित्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ । ९० ठाउँमा उम्मेदवार उठाइयो भने पनि ८० सीटसम्म जित्न सकिन्छ । ९० सीटभन्दा तल झरेर गठबन्धन हुन नसक्ने कांग्रेसका अधिकांश नेताहरुको बुझाइ छ । तर, सभापति देउवाले लचिलो बनेर ८५ सम्मै झरे भने के होला ? अहिले त्यो सोच्न पनि नसकिने नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेस १३० कि ११० सीट ?

स्थानीय चुनावको लोकप्रिय मतको आँकडा गर्दा एमाले र कांग्रेसको उस्तै उस्तै अवस्था छ । एक डेढ लाख मत एमालेको बढी छ । तर, गठबन्धनका कारण कतिपय वडामा उम्मेदवार नहुँदा कांग्रेसको लोकप्रिय मत कम देखिएको दावी नेताहरुको छ । जे भए पनि समानुपातिकतर्फ एमाले र कांग्रेस ४०-४५ सीटको बीचमा बाँडफाँट गर्ने अवस्थामा रहनेछन् ।

कांग्रेसले कम्तिमा ४० सीट समानुपातिकमा ल्यायो भने प्रत्यक्षमा ९० ल्याउँदा १३० को हाराहारीमा पुग्छ । त्यो अवस्थामा उसलाई ६/७ सीट ल्याउँदा साना दल वा मधेस केन्द्रित लोसपा जस्ता दलको समर्थन भए पनि बहुमतको सरकार बन्छ । यद्यपि गठबन्धनलाई सँगै लैजाँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख तथा मुख्यमन्त्रीहरुसमेतको पावर शेयरिङ गर्न कम्फरटेबल ठाउँमा कांग्रेस रहनेछ ।

चीनले प्रस्ट रुपमै एमाले र माओवादीलाई पार्टी एकता होइन रणनीतिक साझेदारी गरेर केही दशकसम्मै वाम सत्ता चलाउन सुझाव दिएको छ । प्रचण्डमाथि चीनको तीव्र दबाब छ । यो दबाब माओवादीकै नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, वर्षमान पुन जस्ता प्रभावशाली नेताहरुमार्फत पनि बढाइरहेकै छ ।

किनभने त्यो अवस्थामा प्रचण्ड निर्णायक ठाउँमा हुने छैनन् । त्यही भएर प्रचण्डको र माधव नेपालको समेत जोड कांग्रेसलाई एक्लै बहुमत पुर्‍याउन नदिने वा आफूहरुविना सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति निर्माण गर्नु हुनेछ । त्यसका लागि सीट बाँडफाँटमा कांग्रेसलाई दबाबमा राख्ने र बढीमा ८५ सीटमा मात्र गठबन्धनबाट कांग्रेसले भाग पाउने ।

यदि ८५ हाराहारीमा कांग्रेस चुनाव लड्यो भने ७० सीटको आसपासमा प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने र समानुपातिकसहित गर्दा ११० सीटको हाराहारीमा रहने आँकलन माओवादीको छ । त्यो अवस्थामा माओवादीविना सरकार बन्न सक्दैन । हिजोको एमालेको आकारमा कांग्रेस पुग्यो भने पनि माओवादीलाई खतरा नै रहन्छ । कांग्रेसलाई ११० भन्दा तल सीमित गर्न सक्दामात्र माओवादीको हात माथि हुन्छ र प्रचण्ड आगामी प्रधानमन्त्रीका लागि सुरक्षित स्थानमा रहन सक्छन् ।

अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस ८५ मा झर्ने सम्भावना छैन । कांग्रेसलाई प्रचण्डले अब केही दिनपछि दबाब दिन थाल्नेछन् । त्यसका लागि उनले यो बीचमा एमालेसँग संवाद थाल्नेछन् । गेट क्र्यास गरेर उनी बालकोट जान पनि सक्छन् । माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, मोहनविक्रम सिंहसहितको उपगठबन्धन बनाएर सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छन् ।

जे जे गर्दा कांग्रेसलाई दबाबमा पार्न सकिन्छ, ती सबै उपाय प्रचण्डले लगाउने निश्चित छ । किनभने स्थानीय चुनावकै बेला पनि प्रचण्डले एमालेसँग मिल्नसक्ने चेतावनी दिएर कांग्रेसलाई गलाएका थिए ।

भूराजनीतिक प्रभाव र प्रचण्डमाथि दबाब

एमालेलाई पनि गठबन्धन भत्काउनैपर्ने बाध्यता छ । एमालेका नेताहरु आआफ्नो ठाउँमा गठबन्धन भत्काउन लागिरहेकै छन् । चीनले प्रस्ट रुपमै एमाले र माओवादीलाई पार्टी एकता होइन रणनीतिक साझेदारी गरेर केही दशकसम्मै वाम सत्ता चलाउन सुझाव दिएको छ । प्रचण्डमाथि चीनको तीव्र दबाब छ । यो दबाब माओवादीकै नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, वर्षमान पुन जस्ता प्रभावशाली नेताहरुमार्फत पनि बढाइरहेकै छ ।

यो यथार्थ बुझेका कारण देउवा र कांग्रेसको समग्र नेतृत्व नै गठबन्धन भत्किएर ‘पुनः मुसिको भवः’को अवस्थामा पुग्नुभन्दा सीट बाँडफाँटदेखि चुनावपछिको आलोपालो प्रधानमन्त्री र समग्र पावर शेयरिङका लागि लचिलो बन्न बाध्य हुनेछ । किनकि यो गठबन्धनलाई चुनावसम्म भत्किन नदिन कांग्रेसलाई भन्दा बढी चिन्ता नयाँ दिल्लीलाई छ भन्ने कुरा अब ओपन सेक्रेट भइसकेको छ ।

एकातिर कम्युनिष्टसँगको गठबन्धनले कांग्रेस एकल बहमुत वा कम्फरटेबल अंकगणितसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नेछ । अर्कोतिर माछाको तेलमा माछा फ्राइ गरेजस्तै कम्युनिष्टको बलमा ठूलो कम्युनिष्ट (एमाले)लाई ५ वर्ष सत्ता बाहिर राखेर कांग्रेस सत्ताको प्रमुख लाभग्राही बन्नेछ ।

तर, फेरि पनि प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव दिल्लीका विश्वसनीय पात्र कहिल्यै बन्न सकेका थिएनन्, छैनन् । उनीहरुको उपादेयता चुनावी गठबन्धनसम्म मात्र हुने त होइन ? यो प्रश्नमा यसकारण दम छ कि जसरी हार्ने चुनाव माओवादी लड्न चाहन्न, त्यसैगरी फेरि पनि प्रचण्डलाई नेपालको सत्ता राजनीतिको निर्णायक शक्ति बनाइरहन शक्ति केन्द्रहरु चाहँदैनन् ।

फेरि पनि सत्ता गठबन्धन आगामी चुनावसम्म निरन्तर हुने चित्र लगभग प्रस्ट छ । भूराजनीतिक प्रभावमा दलका नेताहरु पनि छन् । चीनले वाम गठबन्धन चाहेको छ र एमालेको नेतृत्वमा माओवादीसहितका दलहरु मिलेर जाऊन् भन्ने चाहना उसको प्रकट भइसकेको छ । किनकि यो गठबन्धन सरकार बनेपछि चीनलाई असहज हुने एकपछि अर्का गतिविधि र निर्णय नेपालबाट भएका छन् ।

अर्कोतिर भारत, अमेरिकालगायत शक्ति खुलेर अहिलेको गठबन्धनलाई बलियो बनाउने र आउने चुनावपछि पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपाल अघि बढोस् भनेर आफ्नो ‘इफोर्ट’ लगाइरहेका छन् । नेपाल भूराजनीतिक स्वार्थहरुको भूमरीमा परिसकेको छ । यसको क्लाइमेक्स आउने चुनाव पनि हो ।

किनकि यही रोडम्याप सफल भयो भने अहिले कांग्रेसको सहयोगी भएका र विपक्षमा रहेका सबै कम्युनिष्टहरु कक्रक्क पर्नेछन् । एकातिर कम्युनिष्टसँगको गठबन्धनले कांग्रेस एकल बहमुत वा कम्फरटेबल अंकगणितसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नेछ । अर्कोतिर माछाको तेलमा माछा फ्राइ गरेजस्तै कम्युनिष्टको बलमा ठूलो कम्युनिष्ट (एमाले)लाई ५ वर्ष सत्ता बाहिर राखेर कांग्रेस सत्ताको प्रमुख लाभग्राही बन्नेछ ।