अर्थतन्त्र दलदलमा, अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहीन

काठमाडौं । यतिबेला देशको अर्थतन्त्र चौतर्फी संकटले घेरिएको छ । जिम्मेवार नेताहरु नै नेपाल श्रीलंका बन्नेतर्फ उन्मुख रहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । तर, अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको अर्थमन्त्रालय यतिबेला नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई घुसपैठ गराएको आरोपपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत असार २२ गते राजीनामा दिए । उनको राजीनामा स्वीकृतपश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गरेनन् । बरु यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैंले लिएका छन् । तत्काल नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने मनसाय पनि उनको देखिँदैन ।

अर्थमन्त्रालय भनेको देशको ढुकुटी सम्हाल्ने मुख्य निकाय मात्र होइन, समग्र देशको अर्थव्यवस्थालाई दिशा निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी पनि यसको काँधमा हुन्छ । यसर्थ सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको सूचीमा अग्रस्थानमै आउँछ अर्थ मन्त्रालय । यो मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्ति अर्थतन्त्र राम्ररी बुझेको विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, पछिल्लो समय राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा मन्त्री नियुक्त गर्ने परिपाटीका कारण शून्य विज्ञता भएका नेताहरू अर्थमन्त्री नियुक्त हुने गरेका छन् । जनार्दन शर्मा पनि आर्थिक विज्ञताका कारण नभएर पार्टी अध्यक्षलाई खुसी पारेर अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका थिए ।

शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि लगभग कुहिरोको कागजस्तै बने । यस मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सक्ने विषयगत ज्ञान र दक्षता अभावमा उनले हचुवा अभिव्यक्ति दिने र हानिकारक निर्णयहरू लिने सिलसिला चल्यो । विवादै विवादका बीच अन्ततः उनको नमिठो बहिर्गमन भएको छ ।

शर्माको राजीनामापछि १५ दिनदेखि अर्थमन्त्रीको कुर्सी खाली छ । प्रधानमन्त्रीले यो मन्त्रालयको बागडोर सम्हाले पनि उनले अर्थमन्त्रालयमा अहिलेसम्म पाइला टेकेका छैनन् । भविष्यमा पनि टेक्ने सम्भावना छैन । यसअघि रक्षामन्त्रीबाट डा. मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि त्यो मन्त्रालयको भार पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै टाउकोमा बोकेका छन् । प्रधानमन्त्री पद नै भारी भइरहेका देउवाले रक्षा र अर्थजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारीलाई सही तरिकाले निभाउने कुनै आशा छैन । यसर्थ ती मन्त्रालयहरू कर्मचारीले नै हाँक्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गत बिहीबार अर्थसचिवलगायत उच्च अधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । उनले सचिवलाई नै अधिकांश कार्यको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको स्रोतले बतायो । तर, महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा मन्त्रीकै हस्ताक्षर चाहिन्छ । त्यसनिम्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू फाइल बोकेर बालुवाटारमा लाम लाग्न पुग्नुको विकल्प हुँदैन ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री मन्त्रालय आउनुहुन्न । त्यसैले हामी आफैं फाइल बोकेर जानुपर्दा नचाहिँदो झण्झट हुन्छ ।’

विभिन्न ऐनले अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मातहतका कार्यालयलाई अधिकार दिएको छ । आयात-निर्यातको रेकर्ड भन्सार विभाग, राजस्व संकलनमा अन्तरिक राजस्व विभाग, मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकिएको छ । यी निकायका काम भने मन्त्री नहुँदा पनि प्रभावित बन्दैनन् ।

तर, यतिबेला अर्थतन्त्रलाई कसरी संकटमुक्त गर्ने भन्ने प्रश्न छ । यसका लागि सरकारले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता निर्णय सचिवहरूले लिन सक्दैनन् । आयात-निर्यातको असन्तुलन घटाएर देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटाउनु अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती देखिएको छ । यस्तै, जनता निस्सासिने गरी भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण अर्को चुनौतू हो । यी तत्कालीन चुनौतीबाहेक अर्थतन्त्रका पराम्परागत बिरामीहरू छँदैछन् । यो अवस्थामा देशलाई अर्को श्रीलंका बन्नबाट जोगाउनका निम्ति नीतिगत डिपार्चरको नेतृत्व अर्थमन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्र बुझेको भिजनसहितको अर्थमन्त्री चाहिन्छ ।

पूर्वअर्थविद् रामेश्वर खनाल कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयका लागि धेरै समय नदिने गरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘राम्रो काम गर्ने मन्त्री हो भने मन्त्रालयका लागि उसको आधा घण्टा नै काफी हुन्छ । तर यहाँ काम गर्ने भन्दा भाषण गर्ने बढी छन् ।’

के गर्छन् देउवा ?

अर्थमन्त्री शर्माको राजीनमापछि माओवादी नेता वर्षमान पुनले उनी छानबिनबाट निर्दोष सावित भएपछि फेरि मन्त्रालयमा पुन:स्थापना हुने बताएका थिए । शर्माको ठाउँमा माओवादीले आफ्नो पार्टीबाट अर्को मन्त्री नियुक्त गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको पनि छैन ।

अर्थमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न बनेको संसदीय समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ । हालसम्म समितिले अर्थमन्त्रीविरुद्ध कुनै पनि प्रमाण जुटाउन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नभेटिएको र अर्थमन्त्रालयभित्र घुसपैठ भएको कसैले स्वीकार नगरेको अवस्थामा उक्त समितिले कस्तो प्रतिवेदन देला भन्ने प्रतिक्षित हुनेछ ।

यदि समितिले प्रमाण जुटाउन नसकेर अर्थमन्त्रीलाई क्लीन चिट दिन बाध्य भयो भने शर्मा फेरि अर्थमन्त्री बन्न सक्ने ढोका खुल्नेछ । त्यसबेला माओवादीले फेरि उनैलाई अर्थमन्त्रीमा सिफारिस गर्ने देखिन्छ । तर, एकपटक असफल भइसकेका र विवादै विवादमा कार्यकाल गुजारेका शर्माले फेरि मन्त्रालयमा फर्केर कुनै चमत्कार गर्ने सम्भावना भने छैन ।

यदि समितिले सीसीटीभी फुटेज रिकभर गरेर मन्त्रालयमा घुसपैठ भएको प्रमाण भेट्यो भने शर्माको सम्भावना समाप्त हुनेछ । त्यसबेला उनले फौजदारी मुद्दाको सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र उनको राजनीतिक जीवन नै दाउमा लाग्छ । उनी मात्र नभएर अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थहरूमाथि पनि नैतिक र कानूनी प्रश्न उठ्नेछ । यसर्थ शर्माको राजनीतिक भविष्य संसदीय समितिको हातमा छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तिम समयसम्म अर्थमन्त्री शर्माप्रति सदासहायता देखाएका थिए । बजेटमा आफ्ना केही पारिवारिक चासोहरु शर्माले सम्बोधन गरिदिएकाले देउवाले शर्मालाई जोगाउन हरसम्भव कोसिस गरे । तर, उनको केही लागेन । यदि शर्माले क्लीन चिट पाएको खण्डमा उनैलाई फेरि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्न देउवा तयार हुने स्रोतको दाबी छ ।

तर, कांग्रेसभित्र भने असफल व्यक्तिलाई पुन: देशको ढुकुटीको साँचो सुम्पिनुभन्दा माओवादीसँग मन्त्रालय साटासाट गरेर अर्थ कांग्रेसले लिनुपर्ने दबाब परिरहेको छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउन धेरैले सुझाव दिएका छन् ।