संसदीय समितिमा जनार्दन शर्मा : ‘रेडिमेड’ जवाफ दिएर उम्किए

काठमाडौं । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संसदीय छानविन समितिलाई ३ घन्टा बयान दिए । विहान साँढे ८ बजेबाट सुरु भएको बयान साढे ११ बजे सकिएको थियो ।

बयान दिएर निस्कँदा शर्माले पत्रकारसँग खासै कुरा गर्न चाहेनन् । आफूलाई सोधेकोजति सबै प्रश्नको जवाफ दिएको मात्रै बताएर उनी फुत्किए । यद्यपि, स्रोतका अनुसार समिति सदस्यहरुसँग उनको गर्मागर्मी प्रश्नोत्तर भएको थियो । एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुसँगै माओवादीका देव गुरुङले पनि आक्रामक प्रश्नहरु राखेको स्रोतले बतायो ।

शर्माले असम्वन्धित व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा घुसपैठ गराएर बजेटमा करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेको छ । शर्माले आफूमाथि लागेको आरोप आज पनि अस्वीकार गरे । सुरुमा उनले करिब २५ मिनेट धाराप्रवाहरुपमा एक्लै बोले । आफुले निर्माण गरेको बजेट ठिक भएको भनेर अनेक तर्क निकाले । छानबिन समितिका सदस्यहरुले चुपचाप उनको कुरा सुने । शर्माले नियम, कानुन र विधिअनुसार नै आफुले बजेट निर्माण गरेको दावी पटक-पटक दोहोर्याए ।

शर्माको ‘प्रवचन’ सकिएपछि छानबिन समितिका एक सदस्यले सोधे, ‘अर्थमन्त्रालयमा बजेट निर्माणको अघिल्लो रात अबैध बाहिरी व्यक्ति नछिरेको भए विवाद आउनासाथ त्यो रातको सीसीटीभी फुटेज किन सार्वजनिक नगरेको ? बाहिर त जे जे भनेर हिँड्दा पनि हुन्छ । तर संसदमा नै हामीले फुटेज मागेका थियौं । ती को हुन् फुटेज हेर्न खोज्ने भन्दै मिडियामा बोल्दै किन हिँड्नुभयो ? पहिले फुटेज किन सार्वजनिक गर्ने भनेर भन्दै प्रश्न गर्ने र अहिले फुटेज नै छैन भन्न मिल्छ ?’

शर्माले भने आफुलाई अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज कति दिनसम्म रहन्छ भन्ने जानकारी नभएको रेडिकेड जवाफ दिए ।
उनले थपे, ‘बजेट निर्माणमा करका दर आवश्यता अनुसार नै हेरफेर भएको हो । दर तलमाथि गर्दा अबैध व्यक्तिको भुमिका छैन । केही उद्योग बन्द नै हुने गरेर नयाँ बजेट ल्याएको भन्ने कुरा पनि सत्य हैन । नयाँ बजेट उत्पादन, आत्मनिर्भरता र व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्ने प्रकारको छ ।’

शर्मा र बजेट निर्माण समितिमा रहेका अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको बयान उस्तै–उस्तै रहेको स्रोतले बतयो । यसअघि शर्मा र अर्थसचिवको दुरी बढेको थियो । अर्थसचिबले अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्मासँग काम गर्न नसक्ने भनेर अनिश्चित बिदामा समेत बसेका थिए । उनी विदा बसेकै दिन अर्थमन्त्रीबाट शर्माले राजीनामा दिएपछि भोलिपल्ट नै अर्थ सचिव काममा फर्किएका थिए । तर, संसदीय समितिमा बयान दिँदा उनीहरुले एकअर्काविरुद्ध बोलेका छैनन् । दुवैको बयानमा एकरुपता रहेको स्रोतको दावी छ ।

स्रोतका अनुसार करको दर हेरफेरका विषयमा भने जिम्मेवार अधिकारीहरूले विरोधाभाषपूर्ण बयान दिइरहेका छन् । भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले सुरूमा आफैँले करको दर सिफारिस गरेको बताएका थिए । तर, पछि छलफल चल्दै जाँदा उनीहरूले टाइपिस्टलाई दोष दिएर पन्छिन खोजेका छन् । अरु कसैको निर्देशनमा टाइपिस्टहरूले बजेट चलाएको उनीहरूको संकेत छ ।

भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरूको कुरा पनि आपसमा बाझिएपछि केही दिन अघि छानबिन समितिका सदस्यहरूबीच नै विवाद भएको थियो ।