संघीयता खारेजीको पक्षमा राप्रपाको दृढ अडान, चुनावको एजेण्डा बनाउने लिङदेनको प्रस्ताव (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । राप्रपापाले संघीयता खारेजीको पक्षमा आफूलाई बलियोसँग उभ्याउने तयारी गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा संघीयता खारेजीलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर चुनावमा जाने प्रस्ताव गरेका छन् ।

हिजोबाट सुरू भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा लिङदेनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । उनले तीन तहको संघीयतालाई खारेज गरी केन्द्र र बलियो स्थानीय तहको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ठहर गरेका छन् ।

‘आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा राप्रपाले यी विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने छ,’ उनले भनेका छन्, ‘समय छँदै हाल कायम संरचनागत कमी-कमजोरी र असफलतालाई सम्बोधन गर्न, विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेपाली आवश्यकताको आधारमा, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजी आवश्यक भएको छ ।’

प्रतिवेदनमा प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा स्थीरता कायम राख्न संविधानभित्र परिवर्तन अपरिहार्य भएको उल्लेख छ । राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुन:स्थापनाको पक्षमा राप्रपा कृतसंकल्पित रहेको लिङ्देनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘जनताको साथमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने, सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र पुन:स्थापना गर्ने लक्ष्यमा राप्रपा दृढ छ,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसै लक्ष्यका साथ राप्रपाले सडक र सदन दुवै विकल्प अनुसरण गरेको छ । देशले मागेको प्रजातान्त्रिक विकल्प उपलब्ध गर्न राप्रपा सर्वदा जनताको साथमा छ ।’

रप्रपाले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको पनि वकालत गरेको छ । पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मोडल लिङदेनले प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक अभ्यासको क्रममा सफल र प्रभावकारी साबित भएको अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने, संवैधानिक राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रका साथै सर्वधर्म समभाव, पूर्णधार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा राप्रपा दृढ रहेको सर्वविदितै छ,’ उनले भनेका छन् ।

हेर्नुस् लिङदेनद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पादित अंश :