वन नियमावली संशोधन गर्न सिमेन्ट उत्पादक संघको माग

काठमाडौं । वन नियमावली, २०७९ संशोधन गर्न सिमेन्ट उत्पादक संघले माग गरेको छ । स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुंगा उत्खननको अनुमति पत्र प्राप्त गरी, खानी क्षेत्रको भू–वहाल तथा नविकरण समेतको राजश्वका साथै चुनढुंगा उत्खनन् गरे वापत प्रत्येक उद्योगहरुले नियमानुसार लाग्ने दस्तुर (रोयल्टी) समेत सम्बन्धित निकायहरुमा तिर्दै बुझाउँदै आईरहेका छन ।

भर्खरै निर्यातका लागि तयार सिमेन्ट उद्योगहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धि बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आ. व.२०७९/०८० को बजेट मार्फत सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने उल्लेख भएको छ । विद्युत खपतमा समेत वार्षिक १० करोडभन्दा बढि रकमको विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरुलाई विद्युत महशुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था रहेको छ ।

निकाशीका लागि हौसिएका खनिजजन्य यि उद्योगहरुको निकाशीको सम्भावनामा नै नकारात्मक हुने संघले बताएको छ । खानी उत्खनन् सम्बन्धि प्रचलित खनिज पदार्थ सम्बन्धि ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ को प्रतिकूल हुने गरी नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्धारा हालै जारी वन नियमावली, २०७९ मार्फत लगाईएको कर तथा अन्य यस्तै अव्यवहारीक व्यवस्थामा संघले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

निकाशीको लागि सहज वातावरण बन्दै गरेको र तत्कालै १५० अर्बसम्मको सिमेन्ट निकाशीको सम्भावना रहेको वर्तमान अवस्थामा चुनढुङ्गा जस्तो खास खनिज पदार्थलाई खनिजजन्य वन पैदावार भन्ने नामाकरण गरी चुनढुङ्गामा त्यस नियमावलि मार्फत अतिरिक्त शुल्क र अन्य अव्यवहारीक प्राबधानको व्यवस्था कायम भएमा उद्योगहरुको उत्पादन लागत वृद्धि भई निर्यातको वातावरण नै बन्द हुन जाने, उपभोक्ताहरुलाई थप आर्थिक भार पर्नुका साथै सम्पुर्ण विकास निर्माणको लागत समेत बढ्ने व्यहोरा प्रति सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको क्षेत्राधिकार माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी कायम गरिएका यस्तो व्यवस्थाहरुको संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गरी उद्योगहरुबाट थप शिर्षक र दरमा राजश्व मात्र उठाउने साथै जटिलता सिर्जना गर्ने र निकासीको समेत प्रवल सम्भावना रहेका यि उद्योगहरुको लगानीलाई नै धरासायी बनाउने गरी जारी भएको यस वन नियमावली, २०७९ लाई तत्काल खारेज वा संशोधन गरी पाउन नेपाल सरकार समक्ष संघले माग गरेको छ ।

१) खनिज पदार्थलाई खानिजन्य वन पैदावारको सूचिमा राखि वन विभागले प्रति मे.टन १५० रुपैयाँका दरले रोयल्टी रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरीएकोलाई खारेज गर्नु पर्ने ।

२) उपरोक्त रकम १५० रुपैयाँको थप २५ प्रतिशत रकम वातावरण शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था समेत खारेज गर्नु पर्ने ।

३) मूनाफाको एक प्रतिशत रकम थप वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने ।

४) खानी ऐन बमोजिम खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्दै आएको अनुगमन, निरीक्षण कार्य वन विभाग, डिभिजन वन कार्यालय लगायतका निकायले गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने र खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुगमन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था कायम हुनु पर्ने ।

५) निजी जग्गामा खनिज कार्य गर्न पाएको अनुमति क्षेत्र समेत वन क्षेत्रको कम्तिमा ५० मिटर दुरी कायम गरेर मात्र खानी संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने ।

६) खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृतिमा खनिज पदार्थको निकासी हुँदै आएकोमा खनिज पदार्थ विदेश निकासी गर्दा वन विभाग र डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने ।

७) भोगाधिकार लिएको जग्गामा प्रति हेक्टर १६०० बिरुवा आयोजना वा उद्योगले आफ्नै तर्फबाट रोपण गरी ५ वर्षसम्म हेरचाह गर्नु पर्ने साविकको प्रावधानलाई हटाई वन विभागले तोकेको रकम विभागमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने ।

८) खानी संचालनका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उद्योगले आफ्नै खर्चमा खरिद गरि नेपाल सरकार, वन विभागको नाममा राजीनामा पारित गरि दिनुपर्नेमा जग्गा उपलब्ध नभएको खण्डमा जग्गाको प्रकृति हेरी साविकमा प्रति हेक्टर रु. ८ लाख देखि १८ लाखसम्म वन विभागमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो लाई परिमार्जन गरि प्रति हेक्टर २८ लाख देखि ८० लाखसम्म लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।