निःशुल्क संकलित रगतको तीनथरि मूल्य, प्रदेश सरकारद्वारा २२५ रुपैयाँ बढीमा सम्झौता

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा प्रदेशमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । शंकर पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले पदबहालीकै दिन यस्तो निर्णय गरेका थिए । तर, उनले गरेको त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सकेन । एक सय दिनमात्रै मन्त्री बनेका उनी सरकारबाट हटेपछि तत्काल त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा सोही निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियो । तर, कार्यविधि नबन्दा एक वर्षसम्म यो निर्णय कागजमा मात्रै सीमित भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा प्रदेशभित्र रगत खरिद गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेर कार्यविधि बनाएपछि भने साउन १ गतेबाट प्रदेशमा निःशुल्क रगत उपलब्ध हुन थालेको प्रचार गरियो । तर, प्रदेश सरकारले हालको मूल्यभन्दा २२५ रुपैयाँ बढी तिर्ने गरी सम्झौता गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले उक्त रकम जसरी पनि सक्ने नियतले रेडक्रसले तोकेभन्दा बढी रकममा सम्झौता गरेको हो ।

रेडक्रसले निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीलाई प्रतिपोका ८२५ रुपैयाँ र सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालका बिरामीहरूलाई प्रतिपोका ७२५ रुपैयाँमा रगत दिँदै आएको छ । तर, सरकारसँग २२५ रुपैयाँ बढी राखेर ९५० रुपैयाँमा रेडक्रसले सम्झौता गरेको छ । जसले गर्दा निःशुल्क रक्तदान गर्नेहरु आक्रोशित बनेका छन् ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बुटवलका संयोजक लालप्रसाद पंगेनी (कृष्ण), लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. इन्द्र ढकाल तथा सोसाइटीका सभापति प्रेमलाल उदास र भैरहवास्थित भीम अस्पतालका मेसु डा. शकुन्तला गुप्ताका बीचमा असार ३१ गते निःशुल्क रगत प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा प्रदेश निःशुल्क रक्तसञ्चार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ को १३ नम्बर बुँदामा ‘रक्तसञ्चार केन्द्रले सम्बन्धित सरकारी अस्पताललाई प्रदान गरेको निःशुल्क रगत वा रगतजन्य पदार्थबापत प्रतियुनिट ९५० रुपैयाँमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्कको मासिक विवरणसहितको रकम भुक्तानीको लागि सम्बन्धित सरकारी अस्पतालसमक्ष अनुसूची ५ बमोजिमको निवेदन र कागजपत्रसहित माग गर्नुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

रगतका तीनथरि मूल्य, सरकारले निःशुल्क निर्णय गरे पनि गरिएको सम्झौताका बारेमा असन्तुष्टि सुरु भएको छ । डाक्टर केआई सिंह केसीले निःशुल्क दिने भनेर तामझामका साथ गरिएका कार्यक्रमले रेडक्रसको मूल्यलाई गिज्याएको बताए ।

रक्तदाता गंगाराम अधिकारीले आफूहरुले दिएको रगतलाई कमाउने धन्दाको रुपमा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् । सबैलाई सहज हुनेगरी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर रगत निःशुल्क व्यवस्थापन गर्न उनले माग गरे ।

एउटा बिरामीले एक पोका ३५० देखि ४५० एमएल रगत प्राप्त गर्न परीक्षण र ब्लड ब्यागबापत केही रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया अहिले एक पोका रगत प्राप्त गर्न बिरामीले ब्लड बैंकमा ७२५ रुपैयाँ तिनुपर्छ ।

जसमा रगत राख्ने ब्यागको ९५ रुपैयाँ, सेटको ३५ रुपैयाँ, क्रसम्याच ७०, ब्लड ग्रुप परीक्षणको ५०, भीडीआरएल टेस्ट ४५ रुपैयाँ, हेपाटाइटिस ‘बी’ ११० रुपैयाँ, एचआईभी २०० रुपैयाँ र एचसीभी २२० गरी ८२५ रुपैयाँ लाग्छ । तैपनि सरकारी अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामीहरूलाई सहुलियत दिँदै रेडक्रसले ७२५ रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।

नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण चौहान क्षेत्रीले स्वयंसेवी रक्तदाताले दिएको रगतमा बढी नाफा नखोज्न रेडक्रसलाई आफूहरूले पनि भनेको भन्दै अहिले रगतमा तीनथरि मूल्य भएको बताए ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रुपन्देही शाखाका वरिष्ठ अधिकृत कृष्ण मल्लले पछिल्लो नयाँ कार्यविधिले रगतको शुल्क ८६१ देखि १६ सयसम्म लिनसक्ने व्यवस्था भएकाले त्यहीअनुसार ९२५ रुपैयाँमा सम्झौता भएको बताए ।

उनले रेडक्रसमा हुने आम्दानीले खर्च धान्न सके सहुलियतदरमा रगत दिन सकिने भएकाले नै हाल ७२५ रुपैयाँ निजी र सामुदायिक अस्पतालका बिरामीलाई दिने गरेको बताए । ‘हामीले कार्यविधिले तोकेको शुल्कमा न्यूनतम रकम राखेका हौं । यसमा हामीले एकरूपता ल्याउन प्रयास गर्छौं । मिटिङ गर्छौं’, उनले भने ।

उनले जिल्लामा लुम्बिनी प्रादेशिक र भीम अस्पतालका बिरामीहरूका लागि मात्र यो निःशुल्क रगत भएकाले सबै बिरामीहरूलाई यो सेवा उपलब्ध गराउन लबिङसमेत गरिरहेको बताए ।

साथै उनले अहिले रगतको मूल्य बढाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । हाल यो सेवा निजी र सामुदायिक अस्पतालका बिरामीहरूले भने पाउने छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले रेडक्रसले पठाएकै मूल्यमा सम्झौता गरेको बताए । रेडक्रसले मूल्य जिल्लाअनुसार फरक-फरक छ भनेपछि ९५० रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले रेडक्रस, अस्पताल र सरकारको मिलेमतोमा गलत फाइदा उठाउने हिसाबले निःशुल्क रगत कार्यक्रमको सम्झौता भएको बताए ।

देशभर रगत संकलन गर्ने काम रेडक्रसले गर्दै आएको र त्यसमा प्रयोग हुने ब्याग उसले मात्र खरिद गर्छ । तर, सरकारले सम्भव भएका अस्पतालमा यो कार्यक्रम सीधा सम्झौता गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले यो कार्यक्रम पालिकासँग जोडेर पनि लैजान सकिने बताए ।