गभर्नरले भनेअनुसारको कडा मौद्रिक नीति, उद्योगी-व्यवसायीको मिश्रित टिप्पणी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पहिलेदेखि नै यस वर्ष कडा मौद्रिक नीति आउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । निजी क्षत्रले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिमाथिको छलफल कार्यक्रममा पनि अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा अझ कडाइ हुने बताएका थिए ।

अर्थतन्त्र संकटमा छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने किसिमको मौद्रिक नीति आउने उनको भनाइ थियो । शुक्रबार आएको मौद्रिक नीति गभर्नर अधिकारीले भने जस्तै आएको छ । अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा चालू आवको मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सीमा बढाएको छ । कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाई आर्थिक वृद्धि गराउन जोड दिइने भएको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोरलाई बैंकले १.५ प्रतिशत विन्दूले वृद्धि गरेको छ ।

यसअन्तर्गत बैंकदर ८ प्रतिशत, नीतिगतदर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनदर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि बैंकदर ७ प्रतिशत थियो । अब बैंकहरुले आफ्नो पूँजीको ४ प्रतिशत नगद अनिवार्य मौज्दात राख्नुपर्नेछ । वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।

निजी क्षेत्रले ब्याजदर धेरै वृद्धि भयो भनिरहेका थिए । यसैवेला राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धि गरेपछि निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति सोचेअनुसारको नआएको बताएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले कडा मौद्रिक नीतिमा मिश्रित टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री नभएको बताए । उनले भने, ‘उद्योग व्यवसायलाई कडाइ गर्दा अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पर्छ । व्याजदर वृद्धि हुन्छ भनेको छ । व्याजदर वृद्धि गर्दा व्यवसाय अझ समस्यामा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ’, उनले भने ।

साना लगानीकर्ता तथा कृषि क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले समेटेको विषय भने राम्रो रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारकाले बजारमा हल्ला भएअनुसारको मौद्रिक नीतिमा कडाइ नभएको बताए ।

उनले भने, ‘मौद्रिक नीति कडा आउँछ भनेर हल्ला चलेको थियो । तर, हल्ला भए जस्तो कडा आएन । विषम परिस्थितिमा रहेको समयमा आएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दा राम्रो नै हुन्छ ।’

बैंकको ब्याजदर वृद्धि हुँदा भने निजी क्षेत्रलाई अलि गार्‍हो हुने उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालको मुद्रा आपूर्ति घट्ने र ब्याजदर बढाउने तथा समग्र माग घटाउने कसिलो मौद्रिक नीति रहेको बताए ।

उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता खाद्यान्न उत्पादन, स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगको लागि २ करोडसम्मको कर्जा व्यवस्था राम्रो छ ।’

शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको सीमा ४ करोड हटाएर लगानीकर्तालाई राम्रो गरेको उनले प्रतिक्रिया छ ।