पर्यटन पुनरुत्थानका ७३ बुँदे योजना- कानून संशोधन गर्नसम्म तयार (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ७३ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्रालयबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास र सुधारको लागि सुझाव पेस गर्न विगतमा गठित कार्यदल र समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कार्ययोजना तयार पारिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
७३ बुँदे कार्ययोजनामा नेपालमा पर्यटकको थप आकर्षणका लागि मन्त्रालयले पर्यटन नीति २०६५, हवाई नीति २०६३, पर्यटन ऐन, २०३५ र पर्वतारोहण २०५९ लगायतका कानूनहरूलाई समसामयिक संशोधन गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै गैरआवासीय ‘नेपाली संघमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउ’ अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । विमानस्थलमा रहेको मनी एक्सचेन्ज काउन्टर २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने र सबैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक भित्र्याउने हवाई कम्पनी तथा ट्राभल एजेन्सीलगायतले कर छुट पाउने भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०१९ मा पर्यटन आगमनको कुल संख्या २.१ प्रतिशतले बढेर ११ लाख ९७ हजार १९१ जना पुगेको थियो । तर, कोभिड-१९ महामारीको कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०२० मा पर्यटक आगमन करिब ८१.० प्रतिशतले घटेर २ लाख ३० हजार ८५ मा रह्यो । यसैगरी सन् २०२१ मा ३४.३ प्रतिशतले घटेर १ लाख ५० हजार ९ सय ६२ रहेको छ ।
यो सङ्ख्या सन् १९७७ पछिकै सबै भन्दा न्यून रहेको छ । त्यसैगरी सन् २०२१ मा विदेशी पर्यटकबाट विदेशी मुद्रा आर्जन ४६.० प्रतिशतले घटेर १३ अर्ब ५० करोड ११ लाख रहेको अवस्था छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्यो । भने, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका हजारौं कामदार र मजदुरले रोजगारी गुमाउनुपर्यो ।
मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटनको हिल स्टेशसन विकास गर्ने, छिमेकी मुलुकबाट पर्यटक वृद्धि गर्ने मेला तथा रोड शोजस्ता कार्यक्रम नेपाल पर्यटन बोर्डबाट सञ्चालन गर्ने, सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोहण अनुसन्धान केन्द्र र शेर्पाहरुको साहसिक पहिचान झल्किने संग्रहालय स्थापना गर्ने, प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा सडक, खानेपानी, शौचालय, निःशुल्क इन्टरनेट सेवा लगायतका सुविधा बिस्तार गर्ने, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लगायत पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धनका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ ।