वर्षमानको दाबी : नागरिकता ऐनमा हुबहु ओली सरकारले ल्याएकै प्रावधान छ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्तले प्रतिनिधिसभाले हालै पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ओली सरकारले ल्याएकै प्रावधान रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ सालमा संसदमा पेस गरेको विधेयक तथा ०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता ऐनका सबै प्रावधान एकै रहेको दाबी गरे ।

आफू सरकारमा छँदा ल्याएकै प्रावधान समेटेर विधेयक पारित भएको यथार्थ ढाकछोप गरी एमालेले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको पुनले उल्लेख गरे ।

‘ओली सरकारले विधेयक र अध्यादेशमा जेजे प्रावधान अघि सारेको थियो । अहिले पारित भएको नागरिकता विधेयकमा हुबहु त्यही प्रावधान समावेश छ’, पार्टी सम्वद्ध राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आइतबार पुनले भने, ‘आफूले विधेक ल्याउने, अध्यादेशमा पनि त्यही ल्याउने अनि अहिले सरकार बाहिर भएका बेला अरुले त्यही प्रावधानसहितको विधेयक पास गर्दा राष्टघाती भनेर विरोध गर्ने एमालेको यो दोहोरो चरित्र सबैले समयमै बुझ्नुपर्छ ।’

पुनले आफू राष्ट्रवादी र बाँकी सबै अराष्ट्रवादी देखाउन जायज नाजायज काम नगर्न एमाले नेतृत्वलाई सुझाए । उनले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई चुनावी राजनीतिक एजेण्डा नबनाउन चेतावनीसमेत दिए ।

पुनले नागरिकता ऐनमा उल्लेखित बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा आफ्नो दलले संसदमा परिमार्जनको प्रस्ताव राखेको उल्लेख गरे । छिमेकी भारत र सार्क मुलुकको अनुभव र अभ्यास हेरेर अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई दाउपेचको राजनीतिक एजेण्डा बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै पुनले सबै दलबीच समान धारणा बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

‘कोही पनि जनागरिक नागरिकताविहीन हुुनुहुँदैन । सबैले नागरिकता पाउँनुपर्छ’, उनले भने, ‘भारततसहित सार्क मुलुकको अनुभव हेरेर वैवाहिक अंगीृकतको सावलमा अहिले गरिएको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ पुनले त्यसका लागि इमान्दारीपूर्वक तयार हुन एमालेललाई आग्रह गरे । सरकारले समेत प्रतिबद्धता जनाएकाले सबै मिलेर अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने पुनले स्पष्ट गरे ।