लुम्बिनीमा मन्त्री फेर्ने विषयले कांग्रेसमा बढ्याे विवाद

रुपन्देही । लुम्बिनीमा मन्त्री फेर्ने विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका बहालवाला मन्त्री र मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरुबीच विवाद सुरु भएको छ ।

पार्टीले फिर्ता बोलाउने तयारी गरेपछि पार्टीको संस्थापन पक्ष र इतर पक्षका बहालवाला मन्त्रीहरुले जसरी पनि थमाउन शीर्ष नेताहरुलाई भेट्न थालेका छन् । मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरुले पनि पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्री बनाउन अब ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै लविङ गर्न थालेका छन् । यससँगै मन्त्री थमौती गर्ने र मन्त्री हुन चाहनेहरुबीचको बाहिरिएको हो ।

बहालवालाले सरकार छोड्न नमानेपछि प्रदेश सरकारको मन्त्री हेरफेरको तयारी अन्योलमा परेको छ  । कांग्रेसमा मन्त्री फेर्ने तयारी भएपछि माओवादीले पनि तयारी गरेको थियो । तर, कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकालाई सरकार नछोड्न माओवादीका मन्त्रीले समेत साथ दिएका छन् ।

२०७८ साउनमा सरकार गठनका बेला माओवादीका कुलप्रसाद केसी र कांग्रेसका वीरेन्द्र कनौडियाले आठ÷आठ महिना नेतृत्व गर्ने र मन्त्रीहरु पनि आठ महिनामा फेर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला मन्त्री हुन नपाएकालाई थमथमाइएको थियो । तर, केन्द्रको थमौतीले यो सबै रोकिएको छ ।

गठबन्धनमै समस्या पर्ने भन्दै केन्द्रबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नगर्न बरू मन्त्री परिवर्तन गर्ने समाधान दिएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्री परिवर्तनमा गठबन्धनका दुई दल लागे पनि एकापसको चलखेलले ढिलाइ भएको छ ।

कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले बजेट पारित गरेपछि साउन पहिलो साताभित्र मन्त्री हेरफेर गर्ने आन्तरिक सहमति गरेका थिए । कांग्रेसले असार १३ गते नै संसदीय दलको बैठकमा मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा निर्णय गराइसकेको छ । तर, निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्रीहरूले अहिले तत्काल सरकार छोड्न अटेर गर्दै केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेपछि विवाद बढेको एक सांसदले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया, प्रमुख सचेतक फकुरिद्दन खान र सचेतक निर्मला क्षेत्री देउवा समूहका हुन् ।

अहिले सरकारमा रहेका ६ मन्त्रीमध्ये संस्थापन इतरका एकजनामात्रै छन् । पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्रीमा दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीमा पाल्पाका वीरबहादुर राना, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा रूपन्देहीका बसिउद्दिन खाँ र वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्रीमा बाँकेका सुरेन्द्रबहादुर हमाल र दुई राज्यमन्त्री रीना नेपाल बिक तथा अर्जुन श्रेष्ठ छन् । मन्त्री भएका रानाबाहेक अन्य संस्थापन पक्षका हुन् । अब मन्त्री हुने लाइनमा संस्थापनइतर पक्षका धेरै भएकै कारण मन्त्रीहरूले केन्द्रमा दबाब दिएर ढिलाइ गरिएको ती सांसदले बताए ।

कांग्रेस प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले पार्टीको संसदीय दलले नै निर्णय गरेको र मन्त्रीहरूले निर्णयमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेकाले फिर्ता हुन नखोजेको भन्ने हल्लामात्र भएको बताए  । नयाँ मन्त्रिमण्डलका लागि कांग्रेसमा प्रमुख सचेतक खान, सचेतक निर्मला क्षेत्रीसहित रमा अर्याल, अष्ठभूजा पाठक, बैजनाथ कलवार, भुवनेश्वर चौधरीलगायतका सांसदहरु दौडधुपमा छन् ।

माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले यसै साता मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने सम्भावना रहेको बताए । कांग्रेसले मन्त्री हुने नयाँ नाम उपलब्ध गराएपछि माओवादीले पनि आफूले पाएका मन्त्रालयमा मन्त्री परिवर्तन गर्ने उनले सुनाए ।