नेकपाकालीन ‘बालुवाटार सहमति’ बिर्सेर माओवादीले राष्ट्रघात ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभाबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित भएको नागरिकता विधेयक नेकपा एमालेको प्रस्तावको हुबहु रहेको दाबी गरेपछि एमाले नेताहरुले पुनलाई तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा सचिवालयले दिएको निर्देशन स्मरण गराएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारसमेत रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य डा.राजन भट्टराईले आफ्नो लम्पसारवादलाई ढाकछोप गर्न माओवादी नेताहरु झूटको सहारा लिन थालेको बताए । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै डा. भट्टराईले वैवाहित अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर दिइएको संस्थागत निर्देशन सम्झिन माओवादी नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।

भट्टराईले भने, ‘सरकारले संसदमा नागरिकता विधेयक पेस गरेपछि राज्य व्यवस्था समितिमा नेकपाकै सांसदहरुका कतिपय विषयमा फरक कुरा आएपछि तत्कालीन दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेकपाको सचिवालयका सदस्यहरुसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिइएको थियो । बकाइदा ७ वर्षे सीमा राखेरमात्र वैवाहित अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गर्ने भनेपछि सोहीअनुसार समितिबाट पास भएको थियो ।’

विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुमा अनुचित सम्झौता गरेर आफैं संलग्न भएको निर्णयविपरीत माओवादी नेतृत्व पछि हटेको भन्दै भट्टराईले आफ्ना कुकर्म ढाकछोप गर्न एमालेलाई मुछ्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले कुन शक्तिको दबाब र प्रभावमा माओवादीले वैवाहित अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा आफ्नो अडान त्यागेको हो भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीको निवासमा भएको सहमति र निर्णयको साक्षी आफूसमेत रहेको भन्दै भट्टराईले राज्य व्यवस्था समितिका नेकपाका तत्कालीन सदस्यहरुले समेत यसबारे बोलिरहेको बताए । उनले केपी ओली सरकारले नागरिकता विधेयक पारित नभएको र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाएका कारण भएको समस्याको गाँठो फुकाउनमात्र ल्याएको अध्यादेशको सहारा लिएर आफ्नो राष्ट्रघात लुकाउन नसक्ने टिप्पणी गरे ।

रावल भन्छन्- राष्ट्रघात ढाकछोप गर्न झूटको सहरा

यसैबीच राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद झपट रावलले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रघातको मतियार बनेको माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास बालुवाटारमा भएको सहमतिबाट पछि हट्नुको कारण जनतालाई बुझाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले आफूसहित सबै राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएर नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहितका सचिवालय सदस्यले वैवाहित अंगीकृतको हकमा ७ वर्षे अवधि राख्नेलगायतका निर्देशन दिएको बताए । उनले त्यसमा माधव नेपालसहित नेकपा सचिवालयका ९ जना सदस्यहरु पनि रहेको जानकारी दिए ।

रावलले भने, ‘वर्षमान पुनजी त्यसबेला ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नेकपा सचिवालयको सदस्य नभएको र राज्यव्यवस्था समितिको पदेन सदस्य पनि नभएकाले उहाँ त्यो बैठकमा रहने कुरा भएन । अहिले उहाँले के के बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो राष्ट्रघातलाई ढाकछोप गर्ने कमजोर प्रयासमात्र हो । हामीलाई बोलाएर दिएको निर्देशनबाट प्रचण्ड र माधव नेपाल कसरी ब्याक हुनुभयो ? उहाँहरु जवाफदेही हुनुहुन्छ ।’

त्यसबेला नेकपाबाट राज्यव्यवस्था समितिमा प्रचण्ड स्वयं थिए । त्यस्तै हाल माओवादीमा रहेका जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, शशि श्रेष्ठ, रेखा शर्मा पनि राज्यव्यवस्था समिति सदस्य थिए । त्यसबाहेक नेकपाबाट लालबाबु पण्डित, विजय सुब्बा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नवराज सिलवाल, झपट रावल, लक्ष्मी चौधरीसहित सदस्यहरुलाई एकैपटक बालुवाटार बोलाएर नेताहरुले विदेशी महिलाको हकमा बिहे गरेको ७ वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिन सकिने गरी समितिबाट विधेयक पारित गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

सांसद रावलले २०७८ साल जेठमा केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जन्मसिद्ध नागरिकका बालिग सन्तानले नागरिकता पाउने प्रयोजनका लागिमात्र ल्याइएको र त्यो पनि अदालतबाट खारेज भएको भन्दै अहिले उक्त अध्यादेशको सहारा लिएर माओवादी र समाजवादीले आफ्नो राष्ट्रघाती अनुहार छोप्न नसक्ने टिप्पणी गरे ।

त्यसवेला राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका कतिपय महिला सांसदका फरक मतसमेत रहेको सन्दर्भमा बालुवाटारमा बोलाएर ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालले एकमतले निर्देशन दिएको रावलले स्मरण गरे । उनले सत्ताका लागि सहजै राष्ट्रघात गर्न पछि नपर्नेहरु अहिले आएर आफ्नो अपराध स्वीकार गर्नुको काँक्रो चोरले अरुको अनुहारमा बियाँ टाँसेर भागेजस्तै प्रवृत्तिमा उत्रिएको बताए ।

याे पनि पढ्नुस् : वर्षमानको दाबी : नागरिकता ऐनमा हुबहु ओली सरकारले ल्याएकै प्रावधान छ