सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा यतिसारो किन घुस्यो राजनीति ?
जसका लागि कानून बन्दैछ, उनीहरुलाई नै अँध्यारोमा राखेर बनेको कानून कसरी दिगो हुन्छ ?
२०७९ साउन ११ गते १०:३२
नेपालमा नीति, ऐन र कानूनहरु निर्माण हुन्छन् । तर, निर्माण गरिएका धेरैजसोको कार्यान्वयनबाट अपेक्षित सफलता पाइँदैन । किन ? नीति निर्माण प्रक्रिया मागमा आधारित नहुँदा, सार्थक र अर्थपूर्ण जनसहभागिता नहुँदा र दिगो सोचमा आधारित नहुँदा यस्तो भएको हो भन्ने उत्तर स्वाभाविक रुपमा आउँछ ।
नेपालमा धेरै ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आएको हामीले सुनेका र देखेका छौं । १०४ वर्ष शासन गरेको राणाहरुको अन्त्य, २६० वर्ष शासन गरेको शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र र सङ्घीय शासन प्रणालीको स्थापना साना राजनीतिक परिवर्तन अवश्य होइनन् । अझ पछिल्लो कालमा त राज्यको संरचना नै परिवर्तन भएर धर्म निरपेक्षता र तीन तहका ७६१ वटा बहु-सरकारको निर्माण भई क्रियाशील रहेको अवस्था छ । नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको विषय यसरी भूमिका बाँधेर यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु । नेपाल सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा रुपान्तरण भएपछि नेपालमा राजनीतिक सङ्घीयता संस्थागत भएको छ ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका राजनीतिक ईकाईहरु गठन भई तत्तत निकायमा आवधिक निर्वाचन भई निर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रदान भइरहेको छ । अर्को अर्थमा भन्दा जराधार तहमा रहेका स्थानीय सरकारहरुले, प्रादेशिक सरकारहरुले र सङ्घीय सरकारले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका एकल र साझा अधिकारहरुको प्रयोग सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको आधारमा गर्दै जनसेवा गरिरहेको अवस्था छ । वित्तीय सङ्घीयताको अवस्थाको कुरा गर्दा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको आधार र कार्य प्रणाली तथा राष्ट्रिय वित्त आयोगले तयार गरेका आधार र सूचकका आधारमा पूर्वानुमानयोग्य र केही हदसम्म न्यायपूर्ण हुने गरी राजस्व र अनुदानको बाँडफाँट र हस्तान्तरणको व्यवस्था छ ।
नेपालको प्रशासनमा अपेक्षित रुपमा गुणात्मक, कार्यशैलीगत र व्यवहारगत सुधार किन भएन भन्ने प्रश्न सधैं उठ्ने गर्दै आएको छ ।
नेपालमा निजामती सेवाको संस्थागत विकासको चर्चा गर्नुभन्दा पहिले वि.सं २०१३ सालभन्दा अघिको अवस्थाबारेमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सो समयमा सरकार वा शासकलाई सहयोग पुर्याउने वर्ग र व्यक्तिले तथा शासकका परिवारका सदस्यले मात्र सरकारी सेवामा प्रवेश पाउँथे । वि.सं २००८ सालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना र वि.सं २०१३ सालमा आएको पहिलो निजामती सेवा ऐनलाई नेपालको निजामती सेवालाई संस्थागत गर्ने पहिलो खुड्किलो मानिन्छ । प्रशासन सुधारतर्फ एमएन बुच, टङ्कप्रसाद आचार्य, वेदानन्द झा, भेषबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र काशीराज दाहालले नेतृत्व गरेका आयोगहरु निर्माण गरिए । ती आयोगहरुले सयौं सुझाव पनि दिए । कति कार्यान्वयन भए होलान् त कतिपय सुझाव बेवारिसे बनाइए ।
नेपालमा बनेका यतिका प्रशासन सुधार सुझाव आयोग, तिनले दिएका सुझाव तथा कतिपय सुझाव कार्यान्वयन हुँदा पनि नेपालको प्रशासनमा अपेक्षित रुपमा गुणात्मक, कार्यशैलीगत र व्यवहारगत सुधार किन भएन भन्ने प्रश्न सधैं उठ्ने गर्दै आएको छ । फेरि सहज रुपमा रेडिमेड उत्तर आउँछ, नीति निर्माण प्रक्रिया मागमा आधारित नभएर, सार्थक र अर्थपूर्ण सहभागिता नभएर र दिगो सोचमा आधारित भई नीति निर्माण नगरेर यस्तो परिणाम आएको हो । नेपालमा निर्माण गरिएका आवधिक योजना, बजेट, रणनीतिक योजनालगायतको वार्षिक र अर्ध-वार्षिक समीक्षा गरिन्छ । जहाँ अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुमा यिनै कारणहरुलाई उल्लेख गरिन्छ । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमहरुको समीक्षा हुन्छ, कारण र परिणाम उही हुन्छन् । तर, सुधार गर्न सकिँदैन । मूल प्रश्न यही हो र यो लेखमा उठान गर्न खोजेको विषय पनि यही नै हो ।
करीब एक लाख निजामती कर्मचारीहरुको चासो र चिन्ताको मात्र विषय नरहेको तथा सबै सरकारी कर्मचारीको साझा चासो र चिन्ताको विषय हुन पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको वास्तविक अवस्था के छ ? यो ऐन ल्याउन किन ढिला भइरहेको छ । यसमा यति साह्रो राजनीति किन घुस्यो ? प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा समावेश कतिपय विषय विश्वका अरु कुन कुन देशमा अवलम्बन गरिएका छन् ? श्रेणीगत व्यवस्थाबाट तहगत व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्न कुन कुन विज्ञ र विशेषज्ञबाट राय सुझाव लिइयो वा सुझाव आयोग गठन गरियो ? प्रस्तावित ऐनको मस्यौदालाई किन यतिसारो गुपचुप राख्नु परेको हो ? आम कर्मचारीको सहभागिताविना बनेको ऐन दिगो होला ?
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको वास्तविक अवस्था के छ ? यो ऐन ल्याउन किन ढिला भइरहेको छ । यसमा यति साह्रो राजनीति किन घुस्यो ?
यी यस्ता विषय छन्, राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले तमाम कर्मचारी वर्गलाई उत्तर दिनुपर्ने उत्तरदायित्व रहन्छ र रहनु पनि पर्छ । हामीले नेपालमा सहभागितामूलक र समावेशी चरित्रको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरेका छौं र तदअनुसारको व्यवहारको अवलम्बन र अभ्यास पनि गर्दै आएका छौं । आम राजनीतिक प्रणाली र राजनैतिक नेतृत्वप्रति जनगुनासो रहेजस्तै हामी निजामती कर्मचारी र निजामती सेवाप्रति पनि व्यापक जनगुनासो रहेको कुरा मननयोग्य विषय छ । हाम्रा कार्यशैली र व्यवहारमा सुधार गर्दै जनविश्वास जित्नुपरेको छ । सूचना प्रविधिको उपयोग र क्षमता अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिँदै जनता र सरकारप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नु पनि अपरिहार्य नै छ । यी विषयमा हामी आम निजामती कर्मचारी र कर्मचारी आवद्ध सङ्घ, सङ्घठनहरु सचेत, जिम्मेवार र सहयोगी बन्नैपर्छ ।
नेपालले संघीयता अवलम्बन गरेपछि नेपालको प्रशासनिक संरचना पनि सोही अनुकूल रुपान्तरण गर्नु आवश्यक थियो । त्यसै सन्दर्भमा नेपालमा निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ तर्जुमा भई करीब एक लाखको संख्यामा निजामती कर्मचारीहरुको स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा समायोजन भइसकेको छ । समायोजन गर्दा पनि कतिपय कर्मचारीहरु र विशेष गरी स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुमा ठूलो मर्का परेको, इच्छाविपरीत जबरजस्ती समायोजन गरिएको गुनासो अझै देख्न र सुन्न पाइन्छ ।
कर्मचारी समायोजन भएको पनि तीन वर्ष पूरा भैसकेको छ । निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने दायित्व भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेश गरेको पनि लामै समय भइसकेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि लामो समय लगाएर दफा-दफामा छलफल गरी प्रस्तावित मस्यौदा स्वीकृत गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो । तर, व्यवहारमा देशको निजामती प्रशासनले सङ्घीय संरचना अनुकूलको कानूनद्वारा निर्देशित र सञ्चालित हुने मौका अझै पाउन सकेको छैन ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि लामो समय लगाएर दफा-दफामा छलफल गरी प्रस्तावित मस्यौदा स्वीकृत गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो । तर, व्यवहारमा देशको निजामती प्रशासनले सङ्घीय संरचना अनुकूलको कानूनद्वारा निर्देशित र सञ्चालित हुने मौका अझै पाउन सकेको छैन ।
प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा समावेश कतिपय विषयवस्तु निजामती कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासका दृष्टिकोणले अत्यन्त आपत्तिजनक र प्रतिगामी छन् । ती विषयहरुमा कर्मचारीहरुलाई सम्मानजनक र सार्थक रुपमा प्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधित्व गराई निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक हुन्छ । जसका लागि कानून बन्दैछ, उनीहरुलाई नै अँध्यारोमा राखेर बनेको कानून कसरी दिगो हुन्छ ? यसले आम कर्मचारीको भरोसा, विश्वास र अपनत्व जगाउन कठिन हुनसक्छ । निजामती कर्मचारीहरुले आफू कार्यरत हरेक सङ्गठनमा प्रणालीगत अवधारणाको आधारमा काम गरिरहेका हुन्छन् । सबै कर्मचारीले आआफ्नो कार्य विवरण र परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार कार्य सम्पादन गरिरहेकै छन् ।
एउटा सङ्गठनभित्र कार्यालय प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म एउटै परिवार जसरी आपसी विश्वास र भरोसामा सङ्गठनको बृहत्तर हितका लागि कार्य गरिरहेका हुन्छन् । समग्र निजामती सेवालाई एउटा बृहत सङ्गठनको रुपमा हेर्दा निजामती सेवाको उपल्लो पद नेपाल सरकारका मुख्यसचिवदेखि तल्लो पद कार्यालय सहयोगीसम्मका आआफ्ना परिभाषित जिम्मेवारी छन् । सबै कर्मचारीले आआफ्नो योग्यता, क्षमता र क्रियाशीलताको आधारमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने हरेक सदस्यले उपल्लो पद मुख्यसचिव हुने ख्वाब राखेका हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक विषय पनि हो । तर, सबैलाई त्यो नसिव प्राप्त हुँदैन ।
विभिन्न बहानामा निजामती कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा व्यवधान खडा हुनेगरी ऐनमा कुनै पनि किसिमको प्रावधान राखिनु हुँदैन । जसरी हाल केन्द्रीय सदस्य रहेको अमुक कुनै राजनीतिज्ञलाई अमुक पार्टीको पदाधिकारी वा राजकीय पदमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिँदा ऊ राजनीतिमा टिकिरहन सम्भव हुँदैन, ठीक त्यसैगरी एउटा कर्मचारीको वृत्ति विकासका अवसरहरु बन्द गरिदिँदा ऊ निजामती सेवामा टिकिरहन सम्भव छ ? अवश्य छैन । नीति निर्माताले यतातर्फ विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अवश्य पर्छ । निजामती सेवाको सफलताबाट नै राजनीतिक प्रणाली सफल हुने हो ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा अब धेरै राजनीति नगरौं । अब धेरै नै ढिला भैसक्यो । प्रदेशहरुले प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन जारी गर्न थालिसके ।
नेपालमा विगतमा सिर्जना भएका राजनैतिक अस्थिरता र द्वन्द्वकालीन चुनौतीपूर्ण समयमा देशलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्ने स्थायी सरकार पनि निजामती प्रशासन नै हो । सङ्घीय निजामती सेवामा समावेश हुनुपर्ने विषयवस्तुमा छुटेका र प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएका तर संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुलाई समावेश गरी निजामती सेवामा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले विभागीय मन्त्री, मुख्य दलका प्रमुख नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीलाई समय-समयमा ज्ञापनपत्रमार्फत र प्रत्यक्ष भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको विषय सबैमा सर्वविदितै छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा अब धेरै राजनीति नगरौं । अब धेरै नै ढिला भैसक्यो । प्रदेशहरुले प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन जारी गर्न थालिसके । कानूनी जटिलता बढ्दै जाँदा यसले निजामती सेवामा मात्र होइन समग्र राजनैतिक प्रणाली तथा जनविश्वासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दै लैजाने देखिएको छ ।
राजनीति र प्रशासन एक-अर्काका सहयोगी र परिपूरक हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरुसमेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सङ्लग्न हुने गरेका छन् । राजनैतिक दलहरुले पनि कर्मचारीलाई एकातिर उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ भने अर्कोतिर ऐन मौकामा बेवास्ता गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । कतिपय कर्मचारीहरुमा पनि बिन बोलाए मेहमान भनेझैं आफूखुशी राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति सन्निकटता कायम राख्ने, आन्दोलनमा पनि गई टोपल्ने अनि त्यसैको आधारमा लाभ लिइरहने तथा लाभ लिन नपाएमा गुनासो गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । निजामती कर्मचारी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र अनुशासित नभएसम्म यी प्रवृत्ति पुनरावृत भइरहन्छन् ।
यी सबै विषयलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानूनी प्रवन्ध र सूचकसहितको नतिजामा आधारित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीसहितको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आजको आवश्यकता हो । यही २०७९ सनउन ६ गते शुक्रबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका केन्द्रीय नेतृत्वसँग प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनका विषयमा अन्तरक्रिया गर्नुभयो । यसलाई ढिलै भए पनि विभागीय मन्त्रीले राम्रो पहलकदमी लिएको मान्न सकिन्छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदालाई नेपाल सरकारका वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेर पन्ध्र दिनको समयावधि तोकेर सुझाव आह्वान गर्दा कसको के बिग्रन्छ र ? तपाईंहरुलाई उपयुक्त लाग्दैन भने ती सुझावहरु ग्रहण नगर्दा पनि भो ।
हामी निजामती कर्मचारीको संविधानको रुपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदासम्म हेर्न नपाउने अवस्था अत्यन्त दुखःद र चिन्ताजनक छ । आफ्नो ऊर्जाशील र क्रियाशील समय बिताएको र आफ्नो क्यारियर ठानिएको पेशा जसमा निजामती कर्मचारीको रुपमा वर्षांै बितेको छ, उसले आफू निर्देशित हुने कानूनको मस्यौदा हेर्न र आवश्यक सुझावसम्म दिन नपाउने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । नेपालको संविधान निर्माण गर्दा नागरिकका सुझाव प्राप्त गर्न सार्वजनिक स्थानमा सुझाव पेटिका राखिएको विषय अहिले पनि झलझली सम्झन्छु । नागरिकले दिएका कति सुझाव ग्रहण भए र संविधानमा अटाए, कुनै लेखाजोखा त छैन ।
तर, नागरिकले सुझावसम्म त दिन पाएका थिए । केही हदसम्म भए पनि नयाँ संविधानप्रति उनीहरुको अपनत्व भाव कायम भएको थियो । ठीक त्यसैगरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदालाई नेपाल सरकारका वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेर पन्ध्र दिनको समयावधि तोकेर सुझाव आह्वान गर्दा कसको के बिग्रन्छ र ? तपाईंहरुलाई उपयुक्त लाग्दैन भने ती सुझावहरु ग्रहण नगर्दा पनि भो । बृहत अर्थमा हेर्दा त अफिस समयपछि हामी पनि नागरिक नै हुने भएकाले उपयुक्त सुझाव ग्रहण गर्दा पक्कै पनि राम्रै हुन्छ । यसले गर्दा नयाँ बन्ने निजामती सेवा ऐन निर्माणमा सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन हुन्छ । मागमा र दिगो सोचमा आधारित नीति र कानून निर्माण हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा निजामती सेवा ऐनप्रति आम निजामती कर्मचारीको अपनत्व भाव कायम रहन्छ ।
यो लेखको उद्देश्य भनेको कसैलाई गालीगलौज र आरोप-प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि राज्यको राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै शीघ्रतिशीघ्र निजामती कर्मचारीमैत्री सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्राप्त गर्नु रहेको छ । समयमै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने वातावरण तयार गर्न आम सचेत नागरिक, बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज तथा संसदभित्र र बाहिरका सबै राजनीतिक दलहरु र नेतृत्वसमक्ष हार्दिक अपिल गर्दछु ।
(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विभागीय अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् ।)
प्रकाशित: २०७९ साउन ११ गते १०:३२
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
