कसिलो मौद्रिक नीति र यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव

कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले ल्याउने बृहत आर्थिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हो- मुलुकभित्र हुने मुद्रा (पैसा)को व्यवस्थापन गर्ने, महंगी नियन्त्रण गर्ने, मुलुकले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्चको सन्तुलन तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने आदि । निकै चासोका साथ हेरिएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति गत शुक्रबार सार्वजनिक भयो । नीतिले सबै क्षेत्रहरुबाट प्रकट भइरहेको आर्थिक निराशालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया हो । मुद्रा आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विधि हो । यसले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलापहरुको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछ । मुद्रा प्रदाय (मनी मार्केट), कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत् मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्छ । त्यस्तै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्‍याउनु मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । आर्थिक स्थायित्वभित्र मूल्य, महंगी, वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप र व्याजदर पर्छन् । त्यस्तै बाह्य क्षेत्रसँग हुने हरेक वस्तुको आयात निर्यात र डलरको विनिमयदरमा स्थिरता जस्ता कुरा पनि यसमा पर्छन् ।

सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्छ भने उक्त बजेटले तय गरेको आयव्यवको सन्तुलन मिलाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ । बजारमा पैसाको आपूर्ति फालाफाल भएमा त्यसले मुद्रास्फीति बढाउँछ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले बजारबाट विभिन्न तरिकाले पैसा उठाउँछ । आन्तरिक ऋण, ट्रेजरी बिल, ऋणपत्र जस्ता उपकरणको माध्यमबाट बजारमा आधिक भएको पैसा राष्ट्र बैंकले आफूसँग खिच्छ । अर्कोतर्फ बजारमा पैसाको आपूर्ति कम भए त्यसले मुद्राको अभाव सिर्जना गर्छ र यसबाट ऋण लगानी र अन्य लगानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । रोजगारीका अवसर पनि घट्छन् र मुलुकमा आर्थिक संकटको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन क्षेत्रमा कति न्यूनत्तम लगानी गर्ने भनेर लगानीको दायरा तोकिदिन्छ ।

सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्छ भने उक्त बजेटले तय गरेको आयव्यवको सन्तुलन मिलाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ ।

देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, चुनौतीहरु के के छन् ? आगामी परिदृश्य कस्तो देखिन्छ ? भन्ने विषय कुनै न कुनै निकायबाट जानकारी हुनुपर्दछ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु (विश्व बैंक, मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक)लगायत देशभित्रका अन्य निकाय र सरकारले पनि अर्थ जगतसँग सम्बन्धित तथ्य/तथ्याङ्कका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विश्वास गरेको पाइन्छ ।

देशको समग्र अर्थ व्यवस्था कस्तो बनाउने ? दीर्घकालीन रणनीति के हुने भन्ने विषय केन्द्रीय बैंकले तय गर्ने विषय होइन । र, यो विषय मौद्रिक नीतिको क्षेत्रभित्र पनि पर्दैन । खासमा देशको अर्थ व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आधिकारिक निकाय भनेको राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, योजना आयोग र संस्थागत रुपमा देशले अंगीकार गर्ने दीर्घकालीन भिजन हो । देशका लागि चाहिने आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भनेको निजी क्षेत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक होइनन् । यो दायित्व बिल्कुल राज्यको हो । यहाँ राज्य भन्नाले सरकार, उसले लिएको नीति र राज्य सञ्चालन गर्न बनाइएका संरचना पर्छन् ।

मूलभूत रुपमा सरकार र सरकारी नीति तथा सोच नै राज्य सञ्चालनको ड्राइभर हो । पूर्वाधार विकास कसरी गर्ने, औद्योगिक वतातावरण कस्तो बनाउने, आम जनजीविकालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने, योजनाबद्ध विकास कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय राज्यको हो । यसमा मौद्रिक नीतिले सहजीकरण र क्षेत्रगत रुपमा योगदान गर्नसक्ने भए पनि आम रुपमा सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नै बहन गर्ने भन्ने हुँदैन ।

उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने क्षमता पनि मौद्रिक नीतिले राख्न सक्दैन । कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कुन क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिने भन्ने विषयसम्म मौद्र्रिक नीतिले तय गर्नसक्छ । राज्यले अख्तियार गरेका नीतिलाई सहजीकरण गरिदिने काम केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक, विनिमय, व्याजदर आदि नीतिमार्फत् गर्ने गर्दछ । समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने काम गर्ने सबै जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंक र यसका नीतिहरुबाट सम्भव हुने कुरा पनि होइन । मौद्रिक व्यवस्थापनको पाटो र वित्तीय स्थायित्वको क्षेत्रमा मात्र राष्ट्र बैंक उत्तरदायी हुन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरुका अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ, सबै समस्याको समाधान राष्ट्र बैंकले गरोस् । तर, कुनै पनि हिसाबले त्यो सम्भव छैन ।

मौद्रिक व्यवस्थापनको पाटो र वित्तीय स्थायित्वको क्षेत्रमा मात्र राष्ट्र बैंक उत्तरदायी हुन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरुका अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ, सबै समस्याको समाधान राष्ट्र बैंकले गरोस् । तर, कुनै पनि हिसाबले त्यो सम्भव छैन ।

पूँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि मौद्रिक नीतिबाट मात्र सम्भव हुँदैन । वित्तीय बजारमा दुई खालका बजार हुन्छन् । एक, मुद्रा बजार र अर्को हो, पूँजी बजार । ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, कमर्शियल पेपर्सलगायतका एक वर्ष अवधिभित्रका वित्तीय उपकरणहरुको कारोबार हुने बजार भनेको मुद्रा बजार हो । लामो अवधिका शेयर, डिबेन्चर, ट्रेजरी बण्ड, म्युच्युअल फण्ड, इक्विटी, डेब्ट सेक्युरिटिज, डेरिभेटिभ्स, एक्सचेञ्ज ट्रेडेड फण्ड्स, विदेशी विनिमयका उपकरणहरुको कारोबार हुने बजार पूँजी बजार हो । नेपालको सन्दर्भमा मुद्रा बजार पूँजीबजारको तुलनामा बढी विकसित, फराकिलो र व्यवस्थित छ । पूँजी बजार भने अझै परिपक्व भैसकेको छैन । सीमित र विकासको चरणमा विस्तारै विस्तारै वामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ ।

मौद्रिक नीतिमा पटकपटक सुनिने/लेखिने ‘मुद्रा प्रवाह’ वा ‘मुद्रा प्रदाय’ भनेको बजारमा पैसाको प्रवाह (फ्लो) व्यवस्थापन गर्नु हो । बजारमा पैसाको प्रवाह उच्च दरमा बढाउने लक्ष्य लिइएको छ भने त्यस्तो मौद्रिक नीतिलाई ‘विस्तारकारी’ (एक्सपान्सरी) मौद्रिक नीति भनिन्छ । मूल्यवृद्धिलगायतका चुनौतीसँग लड्न पैसाको प्रवाह घटाउने वा कम गर्ने गरी ल्याइने मौद्रिक नीति ‘संकुचित मौद्रिक नीति’ वा ‘कसिलो मौद्रिक नीति’ हो । कसिलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढाउँछ, अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउन आयातमा कडाइ गर्छ । यसले गर्दा निक्षेपमा वृद्धि हुन्छ र बैंकिङ प्रणालीमा पनि निक्षेप बढ्छ । बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई सन्तुलनमा ल्याउन, मुद्रा स्फीति नियन्त्रण गर्न र वित्तीय स्थायित्वका लागि पनि कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक हुन्छ ।

कोभिड १९ महामारी, रुस-युक्रेन युद्ध, चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार असमझदारीलगायतका बाह्य कारण तथा मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल, संस्थागत संरचनाको फितलो अवस्था, आर्थिक अनुशासनको कमी, दीर्घकालीन सोच तथा रणनीतिसँग अल्पकालीन तथा मध्यकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरुको फितलो संयोजन आदिका कारणले गर्दा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास पछाडि परेको हो । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको चापको प्रमुख कारण यिनै हुन् ।

कसिलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढाउँछ, अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउन आयातमा कडाइ गर्छ । यसले गर्दा निक्षेपमा वृद्धि हुन्छ र बैंकिङ प्रणालीमा पनि निक्षेप बढ्छ ।

यथार्थमा नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको, आार्थिक वृद्धि पनि दिगो र समावेशी नभएको, मुलुकभित्र रोजगारका अवसरहरु नभएको, व्यापार घाटा उच्च रहेको, सरकारी काम प्रभावकारी नरहेको जस्ता समस्या नेपालका दीर्घकालीन समस्या हुन् । यी तमाम समस्याहरु एकदिन वा एउटा निकायका कारण भन्दा पनि संरचनागत जटिलताका कारण उब्जिएका हुन् ।

कस्तो रहला कसिलो नीतिको प्रभाव ?

कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा पैसाको अभाव हुनेछ । बैंकको व्याजदरसमेत बढ्नेछ । सर्वसाधारणले बैंकबाट ऋण पाउन मुस्किल हुनेछ । बैंकको ब्याजदर बढेपछि वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने र सजिलै तथा उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु खरिद गर्नसक्ने क्षमता घट्नेछ । ब्याजदर बढेपछि वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन्छ, आयातमा संकुचन आउँछ, आयात कम भएपछि भएको वस्तुको मूल्य बढ्छ, महंगो मूल्यमा सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्दैनन् । तर, विस्तारै माग कम भएपछि भने मूल्य घट्न थाल्नेछ ।

अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लैजान कसिलो मौद्रिक नीतिको टड्कारो आवश्यकता थियो । महंगी बढ्दो छ, सोधान्तर घाटा उच्च हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा चाप परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा पैसा (मुद्रा)को आपूर्ति रोक्नुपर्छ । कर्जा लगानीमा कडाइ गर्नुपर्छ, केही समय मूल्यवृद्धि भए पनि पछि विस्तारै लयमा फर्किन्छ भन्ने कुरामा सर्वसाधारण आशावादी हुनुपर्छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिले यही दिशा लिएको छ ।

कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा पैसाको अभाव हुनेछ । बैंकको व्याजदरसमेत बढ्नेछ । सर्वसाधारणले बैंकबाट ऋण पाउन मुस्किल हुनेछ । बैंकको ब्याजदर बढेपछि वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने र सजिलै तथा उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु खरिद गर्नसक्ने क्षमता घट्नेछ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिती ७ महिनाको आयात धान्नसक्ने गरी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । कोभिडकालमा दिइएका अधिकांश सुविधा कटौती भएका छन् । सस्तो दरको पुनर्कर्जा अब उपलब्ध हुनेछैन । उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा सहुलियत दिइएको छ । घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरिएको छ । यसबाट उद्यमीलाई जग्गा किनेर सम्पत्ति पूँजीकरण गर्नेतर्पm नलागी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने दबाब बढ्नेछ ।

सरकारी बजेट विस्तारकारी भयो भने मौद्रिक नीति संकुचनकारी हुनुपर्छ । यतिबेला अर्थतन्त्रले बाह्य क्षेत्रको दबाब खेपिरहेको बेला उपलब्ध वित्तीय साधनलाई विवेकपूर्ण तरिकाले परिचालन गर्ने गरी ल्याइएको छ चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति । यो मौद्रिक नीति कसिलो छ । यसले छरिएकोे वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रीकृत गर्ने आकांक्षा लिएको छ । यसपटकको मौद्रिक नीति देश, काल, परिस्थितिअनुसारको भएको कुरा यस क्षेत्रका विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । देशको आर्थिक अवस्था जर्जर छ, संकटग्रस्त छ । यही असहज परिस्थितिको सामना गर्ने गरी आएको मौद्रिक नीतिले दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

(लेखक पौडेल लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका अध्यापक हुन् ।)