जासुसी संयन्त्रमा पनि देउवाको हस्तक्षेप, गठबन्धनमा भाग पुर्‍याउन एआईजी थप

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गुप्तचर एजेन्सी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि भावी नेतृत्वलाई प्रभाव पर्ने गरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सरह मानिने अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दरबन्दी थप गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीपछि राष्ट्रिय अनुसन्धानमा पनि सरकारको हस्तक्षेप देखिएको हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका आईजीपी मानिने प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेलले आगामी भदौ २३ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

त्यसपछि गुप्तचरको प्रमुख को हुने भनेर अझै निश्चित भएको छैन । एआईजी दरबन्दी दुईवटा बनाएर सरकारले त्यसलाई थप विवादतर्फ धकेल्ने देखिएको छ ।

विभागमा अहिले एआईजी दरबन्दी खाली छ । एउटामात्र रहेको एआईजी दरबन्दीमा कुलदेव थापा एक सातामात्र रहेर साउन ३ गते अवकाशमा गएका थिए । थापालाई असारको अन्तिम साता एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । त्यसअघि वैशाखदेखि उक्त दरबन्दी रिक्त थियो ।

एआईजीको रिक्त दरबन्दीमा अहिले चार जना प्रत्यासी छन् । हुतराज थापा, ओम जोशी, हरिहर पौडेल र सुनिल ढकाल दावेदार देखिएका हुन् । उनीहरु एउटै मितिमा डीआईजी बनेका थिए ।

एआईजी नबनेको अवस्थामा उनीहरुले आगामी भदौ १२ मा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । डीआईजीको ५ वर्षे पदावधिका कारण उनीहरु अवकाशमा जाने भएका हुन् । त्यही कारण शक्ति केन्द्रहरुको प्रभाव देखिएको हो ।

अहिलेका सिनियर चार जना डीआईजीमध्ये सुनिल ढकाल भर्ना मितिले केही पुराना हुन् । बाँकी तीन जनाले २०५३ पुस ५ गते विभागमा सेवा सुरु गरेका थिए । त्यतिबेला ३० जना भर्ना भएकामध्ये १२ जना पछि नेपाल प्रहरीमा समायोजन हुन पुगेका थिए ।

त्यतिबेला प्रहरीमा पुगेकामध्ये सिद्धिविक्रम शाह आफ्ना भर्ना ब्याचबाट भर्खरैमात्र पहिलो नम्बरमा एसएसपीमा बढुवा भएका छन् । शाहसँगै उनको भर्ना ब्याचका थुप्रै एसएसपी बनेका छन् ।

विभागमै रहेकाहरु भने अब त्यहाँ एआईजी बन्न लागेका हुन् र एक महिनापछि एकजनाले संगठनको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । एआईजी बनेपछि तत्कालका लागि उनीहरुको सेवा अवधि लम्बिनेछ र दुवै जनाले संगठनकाे नेतृत्व गर्नसक्ने सम्भावना पनि रहनेछ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा आईजीपी, एआईजी र डीआईजीको उमेर हद ५८ वर्ष छ । यसैगरी आईजीपीको पदावधि ३, एआईजीको ४ र डीआईजीको ५ वर्ष रहेको छ । सेवा अवधिको प्रावधान रहे पनि गणेश अधिकारी संगठन प्रमुख रहेका बेला त्यसलाई हटाइएको थियो । त्यसपछि पदावधि र उमेर हदका कारणमात्र अवकाश पाउने अवस्था बनेको थियो ।

हाल बढुवा उम्मेदवार रहेकामध्ये थापा माओवादी केन्द्र निकट मानिन्छन् । रोल्पा स्थायी घर भएका थापालाई बढुवा गर्नैपर्ने माओवादीको अडान रहेको बुझिएको छ ।

यस्तै, ओम जोशी नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला डँडेलधुराका स्थायी बासिन्दा जोशीलाई बढुवा गर्नैपर्ने अडान कांग्रेसले लिएको छ । गठबन्धनका दुई ठूला दललाई भागबन्डा मिलाउन एआईजी दरबन्दी थपिएको बुझिएको छ ।