बेलायत पनि नेपालको श्रम बजार हुने, वार्षिक ५५ लाख आम्दानी हुने गरी नर्स पठाइने
काठमाडौं । सरकारले बेलायतमा स्वास्थ्य जनशक्ति पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि आगामी अगस्ट तेस्रो साताभित्र श्रम सम्झौता हुने भएको छ ।
के कति कामदार पठाउने, उनीहरुको सेवा सुविधा के हुने भन्ने फ्रेमवर्क श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको छ । बेलायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न १ लाखभन्दा बढी जनशक्तिको माग छ । यही मागअनुसार नेपालबाट पनि स्वास्थ्य जनशक्ति लैजाने तयारीमा बेलायत सरकार रहेको छ ।
गत जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बेलायत सरकारको क्याबिनेटबाट निर्णय हुन भने बाँकी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले बेलायतको अस्पतालमा काम गर्ने गरी बेलायत सरकारसँग श्रम सम्झौता गरिने बताए । बेलायतमा नर्स पठाउने विषयले चर्चा पाएको एक वर्षभन्दा बढी समय भयो । तर, अझै कार्यान्वयनमा जान सम्झौता भएको छैन । सम्भवतः श्रम मन्त्रालयका सचिव र नेपालका लागि बेलायती राजदूतबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।
सबै खर्च बेलायत सरकारले नै व्यहोर्ने
मन्त्रालयले बनाएको फ्रेमवर्कमा नेपालबाट नर्समात्र नभई ल्याब असिस्टेन्ट, अनमि, नर्स, बीएन नर्स, फार्मेसिस्टलगायत पनि जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा.भुसालका अनुसार बेलायती नागरिकले पाउने सेवा-सुविधा र विदेशी नागरिकले पाउने सेवा-सुविधा एकै खालको छ । आईएलटीएस जस्ता भाषा सिक्न र बेलायत जान लाग्ने प्लेन टिकटसमेत बेलायत सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने गरी फ्रेमवर्क बनाइएको छ ।
यहाँबाट गएका स्वास्थ्य जनशक्तिले वार्षिक ३६ हजार पाउण्ड स्ट्रर्लिङसम्म कमाउन सक्नेछन् । यो भनेको अहिलेको पाउण्ड स्ट्रर्लिङको मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने वार्षिक ५५ लाख २४ हजार नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी कमाउन सक्नेछन् ।
५ वर्षपछि अनिवार्य फर्कनुपर्ने
बेलायत जाने स्वास्थ्य जनशक्तिले नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमतिपत्र लिएको हुनुपर्नेछ । यस्तै बेलायतमा गएर पनि त्यहाँको नर्सिङ काउन्सिलको अनुमतिपत्र लिएको हुनुपर्ने सहायक प्रवक्ता भुसालको भनाइ छ ।
यसरी प्रक्रिया पुर्याएर गएका कामदार ५ वर्षपछि अनिवार्य नेपाल फर्कनुपर्ने व्यवस्था फ्रेमवर्कमा गरिएको छ । नेपाल फर्केकाहरुले नवीकरण गरेर जान पाउने व्यवस्था छैन ।
फेरि नयाँ तरिकाले अप्लाई गरेर जान सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषय स्पष्ट छैन । बेलायत जाने यस्ता कामदारको उमेर हद ४५ वर्ष तोकिएको छ । सोभन्दा माथिका व्यक्ति जान पाउने छैनन् ।
कति कामदार लैजाने भन्ने विषयमा सम्झौता नभई खुलाउन नमिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, पाँच वर्षभित्र १० हजार जनशक्ति पठाउने गरी तयारी गरिएको बुझिएको छ ।
नेपालमा अहिले एक लाखभन्दा बढी जनशक्तिले नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएका छन् । त्यसमा २५ हजारभन्दा बढी विदेशमा छन् । नेपालका निजी क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सहरुको राम्रो सेवा-सुविधा नभएका कारण जीविकोपार्जनमै समस्या भएको भन्दै नर्सहरु वेला-वेला आन्दोलितसमेत हुने गरेका छन् । नेपालमा नर्सको मासिक तलब औसतमा १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा छ ।
पछिल्लो समय रेमिट्यान्स घट्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा चाप परेको छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य थपिने क्रममा बेलायत नयाँ र आर्कषक गन्तव्य देखिएको छ । पछिल्लो समय श्रम स्वीकृति नलिई भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु बढिरहेका छन् । भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र पर्ने नेपालीहरु बढेसँगै सरकारले पर्यटनका लागि मात्र भिजिट भिसा प्रयोग गर्न सचेत गराएको छ ।