अर्थमन्त्रीलाई क्लीन चिट दिने/नदिनेमा छानबिन समितिभित्र मतभेद, पर्सी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदै

काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानविन गर्न बनेको संसदीय समितिले पर्सी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । तर, अर्थमन्त्रालयमा भएको भनिएको घुसपैठका सम्वन्धमा समितिका सदस्यहरुबीच मतैक्यता हुन सकेको छैन ।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाले रिकभर गरेर पठाएको सीसीटीभी पनि स्पष्ट नभएपछि समितलाई निस्कर्षमा पुग्न समस्या परेको हो । समितिभित्र प्रतिपक्षी र सत्तारुढ सांसदहरुबीच कित्ताकाट देखिएको छ । सत्तारुढ सांसदहरु तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध कुनै पनि प्रमाण नभेटिएकाले उनलाई क्लीन चिट दिनुपर्ने पक्षमा छन् । एमाले सांसदहरु यसमा सहमत छैनन् ।

बैठकमा एमाले सांसदहरुले सीसीटीभी फुटेज रिभकर भए पनि यसमा सबै फुटेजहरु समावेश रहेकोमा आशंका व्यक्त गरका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट पठाउँदा नै केही फुटेजहरु हार्ड डिस्कबाट डिलिट भएको हुन सक्ने आशंका उनीहरुले व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो । साथै, विवाद आउनासाथ सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीलाई क्लीन चिट दिन नसकिने उनीहरुको राय छ ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरु भने सीसीटीभी फुटेजबाट पनि बाहिरी घुसपैठ स्पष्ट नभएको तथा कसैले पनि घटना नस्वीकारेको हुँदा अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरुको मतभेदका कारण प्रतिवेदनका क्रममा निष्कर्ष र सुझाव लेख्दा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ ।

यद्यपि, समितिले सबैको समान धारणा बनाएर प्रतिवेदन लेखिने सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालको दाबी छ । सहमतिमा नआएका सांसदहरुसँग पुनः छलफल गरेर भए पनि सहमति जुटाइने उनले बताए ।

‘फरक मत भएका विषयहरुलाई साँघुरो बनाएर प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने भनेर छलफल भएको छ,’ उनले भने ।

भोलि समितिका सदस्यहरु साझा धारणा बनाउनका लागि अनौपचारिक बैठक बस्ने भएका छन् ।