अमेरिकालाई ‘मामुली’ पत्राचार गर्न किन खुट्टा कमाउँदै छ सरकार ?

काठमाडौं । अमेरिकी सेनालाई नेपालमा भित्र्याउन खोजिएको भनेर चर्को आलोचना भएपश्चात् गत असार ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीजी) मा सामेल नहुने निर्णय गर्‍यो । यस विषयमा अमेरिकालाई तत्काल पत्राचार गरेर जानकारी गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । तर, सो निर्णय भएको एक महिनाभन्दा बढी समय गुज्रिसक्दा पनि सरकारले पत्र पठाउन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुगेर अलपत्र परेको हो । केही दिनअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपीजी सम्झौता नगर्ने पत्र पठाउन सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गर्दै संसद्को रोष्टम नै कब्जा गरेका थिए । अरू सांसदहरूले पनि दबाब दिएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले सरकारलाई रुलिङ पनि गरिसकेका छन् । तर, पनि सरकार डेग चलेको छैन ।

एसपीपीबारे पत्राचार गर्न किन आनाकानी गरिरहेको छ सरकार ? केही दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्य निकायसँग छलफल आवश्यक भएको कारण पत्राचार नगरिएको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन् । तर, देशको सबैभन्दा ठूलो निकाय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिइसकेको विषयमा परराष्ट्रले थप छलफल गर्नु आवश्यक हुँदैन । यसले सरकारकै नियतमा प्रश्न खडा भएको छ ।

लम्सालले भनेकी थिइन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पनि पत्राचार गर्नुपूर्व आन्तरिक तहबाट पनि होमवर्क गर्नुपर्छ । त्यो काम भइरहेको छ ।’

उनले होमवर्क भइरहेको भनेको पनि एक हप्ता बितिसक्यो । तर, पत्र पठाउने कुनै सुरसार छैन ।

यता सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दुई दिनअघि एक भाषणमा आफू र प्रचण्डले एसपीपीबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई घचघच्याइरहेको दाबी गरेका थिए । प्रचण्डले भने यो विषयमा खासै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् ।

सबै परिवेशहरूको विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै अनिच्छाका कारण अमेरिकालाई परराष्ट्रले पत्राचार नगरिएको बुझिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको विषय रोक्न उनीबाहेक अरूले नसक्ने स्थिति हुँदैन । नेपालमा अत्यधिक विवादित बनेको एमसीसी संसद्बाट पारित गराएपछि देउवा अमेरिकाको प्रिय पात्र बनिरहेका छन् । त्यसैले एसपीपीबारे पत्राचार गरेर उनी अमेरिकालाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । बाहिरको विरोध थामथुम पार्नका लागि मात्रै बाध्यतावश देउवाले क्याबिनेटबाट निर्णय गराएका थिए भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ ।

केही दिनअघि संसद‍्भित्र भाषण गर्दै सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एसपीपीको नाम मात्रै फेरेर सम्झौता गर्न लागिएको जिकिर गरेका थिए । उनले ठोस आधार प्रमाण त दिएनन्, तर सत्तारुढ दलकै जिम्मेवार नेताको अभिव्यक्तिलाई यत्तिकै नजरअन्दाज पनि गर्न मिल्दैन ।

गुरुङले भनेका छन्, ‘त्यही कन्टेन्ट राखेर म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी, स्ट्राटिजिक डिफेन्स प्याक्ट, त्यो भएन भने एमसीसीमा टेकेर स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट (सोफा) गर्ने प्रयासहरू भइरहेको छ । यी पनि हुन सकेन भने पिस कोअपरेसन एग्रिमेन्टको नामबाट सैन्य सम्झौतासम्बन्धी कन्टेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । जसरी भए पनि नेपाललाई आईपीएसको पार्ट बनाउने र अमेरिकाको नेशनल गार्डसँग सैन्य सम्झौता गर्ने तयारी भित्रभित्र चलिरहेको छ ।’

वरिष्ठ परराष्ट्रविद् भेशबहादुर थापा एसपीपीको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको प्रस्टीकरण स्वाभिविक नभएको बताउँछन् । यसले शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

‘यो अत्यन्तै अस्वाभाविक किसिमको जवाफ भयो,’ थापाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘यति धेरै आलोचना भएको विषयमा हालसम्म पत्राचार भइसक्न पर्ने हो । यसले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै दबाब पो आएको हो कि भन्ने संकेत गर्छ ।

देशलाई द्विविधामा पारेको संवेदनशील विषयलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको थापाको भनाई छ ।

यस्तै भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे नेपालका जुनसुकै निकायले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई छलफल, अध्ययन भनेर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

‘नेपालका कुनै पनि विषयको अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय मन्त्रिपरिषद् हो र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारका अन्य सबै संयन्त्रको हो,’ उनले भने ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमाथि अध्ययन गर्ने अधिकार कुनै पनि सरकारी निकायलाई नहुने पाण्डेले टिप्पणी गरे ।

‘एसपीपीबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन नहुनुले नेपालको शासन प्रणालीको स्टेयरिङ र ब्रेक कसको नियन्त्रणमा छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।