एसईई: अवैध परीक्षा, वैध नतिजा

गत बुधबार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशन भएपछि एक दिनलाई सामाजिक सञ्जाल बधाई र शुभकामनाले भरियो । अभिभावकहरु आफ्ना बालबच्चाको फोटो हालेर फेसबुकको भित्ता रंगाइरहेका थिए भने विद्यालयहरु पनि बालबालिकाको नतिजा सञ्जालमै प्रकाशन गरिरहेका थिए । उच्च जीपीए ल्याएका विद्यार्थीहरुको खुशीयाली पनि सञ्जालमै देखापरिरहेका थिए । नातेदार, आफन्त र शुभचिन्तक सबैमा एसईईले खुशीयाली ल्याइदिएको थियो । यस्तो लाग्थ्यो कि एसईईको नतिजा कुनै पर्व हो, जसले सम्पूर्ण देशवासीमा हर्ष र उल्लास ल्याइदिएको छ ।

यति धेरै खुशीयाली दिने एसईई आफैं चाहि गैरकानुनी हो भन्ने कुरामा भने आम जनता पूर्णतः अनभिज्ञ छन् । वर्तमान ऐन, कानुन, नियम, विनियमका आधरमा हाल सञ्चालन भइरहेको एसईई परीक्षा अवैधानिक छ भन्ने कुरा यदाकदा शिक्षाविद्हरुले सेमिनार र गोष्ठीहरुमा आफ्ना तर्क राख्नेबाहेक यसको वैधानिकताबारे अहिलेसम्म कसैले कुरा उठाएका छैनन् ।

कानुनले के भन्छ ?

समग्र शिक्षाको नियामक कानुनको रुपमा रहेको शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संशोधन) ले माध्यमिक शिक्षा भनेको कक्षा ९-१२ सम्म दिइने शिक्षा भनेर परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा ४ (ट) को उपदफा २ ले कक्षा १० अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । सोही दफाको ४ (ड) ले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मान्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेसरह हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने कक्षा १० लागि एसईई परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन गरिनुपर्छ अथवा कक्षा १२ को अन्त्यमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संशोधन) ले माध्यमिक शिक्षा भनेको कक्षा ९-१२ सम्म दिइने शिक्षा भनेर परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा ४ (ट) को उपदफा २ ले कक्षा १० अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षा नियमावली २०५९ (१०ौं संशोधन) को नियम ४७ (क) ले कक्षा १२ मा कम्तिमा ७५ प्रतिशत हाजिरी भई नियमित रुपमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीमात्र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भनी व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम ४२ ले शिक्षा सचिवको अध्यक्षमा १० सदस्यीय माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ । शिक्षा नियमावलीले कहीं पनि कक्षा १० को अन्त्यमा राष्ट्रियस्तरको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन हुने नियमको व्यवस्था गरेको छैन ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ को दफा ६ को उपदफा ५ को खण्ड ‘ख’ मा कक्षा १० को अन्त्यमा प्रदेशस्तरीय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हुने र खण्ड ‘ग’ मा कक्षा ११ र १२ को अन्तिम परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसीई) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यालयस्तरको परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा कुनै पनि ऐन-कानूनले हाल सञ्चालित एसईई परीक्षा केन्द्रीयस्तरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । संविधानले त अझ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ । यसरी हेर्दा अहिले सञ्चालित एसईई परीक्षाको वैधानिकतामाथि गम्भीर कानूनी प्रश्न उठ्नसक्छ । कुन कानूनको आधारमा एसईई परीक्षा भइरहेको छ भन्ने कुरामा न कसैले चासो दिएको छ न त कसैले यसलाई आविस्कार गरेका छन् । यसलाई अवैधानिक घोषणा गर्न कुनै कानूनले छेक्न सक्दैन ।

शिक्षा नियमावली २०५९ (१०ौं संशोधन) को नियम ४७ (क) ले कक्षा १२ मा कम्तिमा ७५ प्रतिशत हाजिरी भई नियमित रुपमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीमात्र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भनी व्यवस्था गरेको छ ।

खेल अर्कै छ

शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन २०७३/३/१३ गते भएको थियो । कानूनतः त्यही मितिदेखि कक्षा १० मा लिइने एसईई (तत्कालीन एसएलसी) परीक्षा खारेज हुनुपर्थ्यो । उक्त संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा (१०+२) लाई खारेज गरी कक्षा ९-१२ लाई माध्यमिक शिक्षा भनी परिभाषित गरेको छ । ६ वर्षअघि खारेज हुनुपर्ने परीक्षा अहिलेसम्म कायम हुनुको पछाडि आर्थिक चलखेलको ठूलो हात रहेको छ ।

एसईई परीक्षाको बहानामा वैधानिक रुपमै परीक्षा दस्तुर र रजिस्ट्रेसन दस्तुर भनेर करोडौं रुपैयाँ विद्यार्थीबाट उठाइन्छ । यस वर्षमात्र २५ करोडभन्दा बढी रकम विद्यार्थीहरुबाट उठाइएको थियो । राज्य स्रोतबाट पनि परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन भनेर उत्तिकै रकम लगानी हुन्छ । यो एकमुष्ट रकमको परिचालन मन्त्रालय, विभाग र बोर्डमा रहेका सीमित उच्च तहका कर्मचारीहरुले गर्छन् ।

प्रश्नपत्र निर्माण र छपाइ, उत्तरपुस्तिका छपाइ, अनुगमन, परीक्षा केन्द्र खर्च, उत्तरपुस्तिका जाँच आदि शीर्षकमा यो रकम खर्च हुन्छ । यसो हुँदा माथिल्लो तहको उच्चतम कर्मचारीदेखि विद्यालयका शिक्षकहरुसमेतले दोहोरो आर्थिक लाभ लिन पाउँछन् । अर्कोतर्फ परीक्षाको नतिजा विभिन्न अनलाइनहरुलाई बिक्री गरेर परीक्षा बोर्डले मनग्गे आम्दानी गर्छ । अनलाइनहरुको एसएमएस व्यापार पनि अचाक्ली चल्ने गर्छ । विद्यार्थीले परीक्षाबापत भनेर मनग्गे शुल्क तिरिसकेपछि पनि नतिजा हेर्न फेरि थप शुल्कको भार बोकाइएको छ । यसबाट हुने आम्दानीले शिक्षा सम्बद्ध कर्मचारीहरुको खल्ती पनि मनग्गे नै भरिने गरेको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन २०७३/३/१३ गते भएको थियो । कानूनतः त्यही मितिदेखि कक्षा १० मा लिइने एसईई (तत्कालीन एसएलसी) परीक्षा खारेज हुनुपर्थ्यो । उक्त संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा (१०+२) लाई खारेज गरी कक्षा ९-१२ लाई माध्यमिक शिक्षा भनी परिभाषित गरेको छ ।

अर्कोतर्फ निजी विद्यालहरुको व्यथा अर्कै छ । अधिकांश निजी विद्यालयहरु कक्षा १० सम्म मात्र सञ्चालित छन् । उनीहरुको मुख्य व्यापारिक नाका भनेकै एसईईको परीक्षा हो । एसईईमा राम्रो नतिजा देखाउन सके आगामी वर्षको शैक्षिक व्यापार पनि राम्रै हुन्छ । यदि एसईई परीक्षा खारेज भयो भने व्यापारिक नाका नै बन्द हुनजान्छ । त्यसैले निजी विद्यालयका संगठनहरुले शिक्षा मन्त्रालय र विभागलाई यति दबाब दिएका छन् कि सरकारी निकाय लाचार भएका छन् । त्यही कारण शिक्षा ऐनले एसएलसी परीक्षा खारेज गरिदिए पनि त्यही मोडेलमा एसईई नामक अर्को परीक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालय अग्रसर भएको हो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भताभुंगे ताल

साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदअन्तर्गतको परीक्षा बोर्ड र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड दुबै अहिलेसम्म परिचालित छन् । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्दा दुबै निकाय अस्तित्वमा छ । त्यसैले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सम्पूर्ण काम जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत गरिन्छ भने कक्षा ११ र १२ को परीक्षासम्बन्धी काम साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदअन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालयहरुमार्फत गरिन्छ ।

परीक्षा बोर्डले एउटै तहमा दुई पटक रजिस्ट्रेसन फारम भर्न लगाएर जात्रा देखाइरहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ९ र ११ मा विद्यार्थीहरुलाई रजिष्ट्रेसन फारम भराउने गरेको छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा भएपछि एउटै तहमा दुई पटक रजिष्ट्रेसन फारम भराउनुको औचित्य के हो ?

एउटै तहको कक्षापिच्छे फरक कार्यालयमार्फत परीक्षा हुनु लज्जाको विषय हो । अर्कोतर्फ परीक्षा बोर्डले एउटै तहमा दुई पटक रजिस्ट्रेसन फारम भर्न लगाएर जात्रा देखाइरहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ९ र ११ मा विद्यार्थीहरुलाई रजिष्ट्रेसन फारम भराउने गरेको छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा भएपछि एउटै तहमा दुई पटक रजिष्ट्रेसन फारम भराउनुको औचित्य के हो ? संसारमा कहीं पनि एउटै तह र संस्थामा दुई पटक रजिस्ट्रेसन फारम भराउने चलन छैन । यो त सरासर लूटको धन्धा हो ।

समाधानको उपाय

कक्षा १० मा लिइने राष्ट्रियस्तरको उच्च माध्यमिक परीक्षालाई तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ । जसरी विद्यार्थीहरु ९ कक्षा उत्तीर्ण गरेका १० कक्षामा जान्छन्, त्यसैगरी १० कक्षा पास गरेर ११ कक्षामा जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ । माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम तह १२ कक्षा भइसकेपछि माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा १२ कक्षाकै अन्त्यमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । १२ कक्षाभन्दा मुनिको सबै कक्षाको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी विद्यालयलाई सुम्पिनुपर्दछ । विद्यालयले गरेको कक्षा ९ सम्मको मूल्याङ्कनले वैध हुन्छ भने १० कक्षाको लागि गरिने मूल्याङ्कन अवैध हुने भन्ने कुरै आउँदैन । पुरानो एसएलसीको भूतलाई नयाँ पिढीका विद्यार्थीमा सारेर हाउगुजी लगाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।