सिंहदरबारभित्र साउनसम्ममा विस्थापित होला ग्यास चुल्हो ?

काठमाडौं । गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको बुँदा नम्बर २५२ ‘मा एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं’ भन्ने नारासहित ग्यास विस्थापितका योजना सुनाए । लगत्तै अर्को बुँदा थियो, ‘आगामी साउन मसान्तभित्र सिंहदरबार परिसरबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुल्हो जोड्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

सरकारले घोषणा त गर्यो । तर, सकिएला/नसकिएला, तयारी पुगे/नपुगेकोबारे हेक्कै राखिएन । अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कसले सहजीकरण गर्ने भन्नेमै अन्योल देखिएको छ । साउनको लगभग आधा समय सकिएको छ । तर, सिहंदरबार परिसरमा सिलिण्डर ग्यास चुल्हो चलाइरहेकाहरुलाई नै अनभिज्ञ छन् विद्युतीय चुल्हो जोड्नुपर्ने सरकारको नीतिबारे ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला यो व्यवस्था कार्यान्वयन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरुलाई यसबारे थाहा नभएको बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयसँग यो योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे कार्ययोजना माग गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पेश भएको छैन । अर्थले विभिन्न मन्त्रालयसँग माग गरेको कार्ययोजनाअनुसार यो बुँदा कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले जिम्मेवारी पाएको छ ।

उक्त जिम्मेवारीबारे ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मधु भेटवालले आलटाले जवाफ दिए । सबै मन्त्रालयले यसलाई पालना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

सिंहदरबारभित्र ग्यास सिलिण्डर चलाइरहेका कर्मचारीहरु विद्युतीय चुल्होबारे अहिलेसम्म नसोचेको बताउँछन् ।

कर्मचारी भन्छन्, ‘तीन घण्टा बत्ती जान्छ, विद्युतीय चुल्हो जोडेर के गर्ने ?

यो नियम कार्यान्वयन गर्ने निकायकै किचेन ग्यास सिलिण्डरले भरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको क्यान्टिनमा काम गर्ने एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यति धेरै मानिसलाई पकाउनुपर्छ । विद्युतीय चुल्हो जोडे ढिला हुन्छ ।’

बिजुली नजाने सुनिश्चित नभई ग्यास सिलिण्डरमात्र हटाउने भनेर नहुने उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनको हालत पनि उस्तै छ । उक्त क्यान्टिनमा विद्युतीय चुल्हो नै छैन । क्यान्टिनका कर्मचारीलाई विद्युतीय चुल्होबारे थाहासमेत छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयको क्यान्टिन पनि विद्युतीय चुल्होमैत्री देखिएन ।

विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न पर्यटनको सर्कुलर

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने आफू मातहतका निकायलाई विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न गत असार ३१ गते सर्कुलर गरेको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि गएको जेठ २० गते सिहंदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयलाई ग्यासको उपभोग न्यून गरी नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्सानीमा कमी ल्याउन बजेटको २५३ नं.को बुँदा कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको थियो ।

आन्तरिक खपतभन्दा निर्यातमा जोड

मुलुकभित्रै विद्युत खपत बढाउन सरकारले विद्युतीय भान्साको नीति अघि सारेको थियो । तर, अझै सबै समय बिजुली पाइन्छ र विद्युतीय चुल्हो चलाउन पाइन्छ भन्नेमा गृहिणीहरु ढुक्क छैनन् ।

नेपालमा अहिले सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बर्सेनि तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ बाहिरिँदै आएको छ ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले विभिन्न सार्वजनिक भाषणमा आन्तरिक विद्युत खपत बढाउनसके देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा टेवा हुने बताउँदै आएकी छन् । तर, ढुक्कसँग विद्युतीय चुल्हो चलाउन सरकारले त्यहीअनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन । सरकार अहिले बढी निर्याततर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात भइसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यो महिनाभित्र सिहंदरबारबाट र आगामी तीन महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिण्डर मुक्त गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा छ ।