अमेरिका नेपाललाई चीन घेर्ने ‘बेसक्याम्प’ त बनाउँदै छैन ?

काठमाडौं । नेपाल र अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष पूरा भएको छ । कुनै पनि दुई देशबीच ७५ वर्षसम्म कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुनु छोटो समय होइन ।

दुई देशबीच परस्पर सम्बन्धको विकास गर्न, व्यापार व्यवसायलाई नयाँ आयाममा पुर्‍याउन वा दुवै देशको हितअनुरुप सहकार्यका लागि याे समय पर्याप्त हो । यद्यपि पछिल्ला केही घटनाक्रमले विश्वकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाले विश्व मानचित्रमा नेपाल भन्ने राष्ट्र छ र हामीले ७५ वर्ष अगाडि नै सो राष्ट्रसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेका थियौं भन्ने झल्यास्स सम्झे जस्तो भान हुन थालेको छ ।

याे पुष्टि गर्ने केही ताजा दृष्तान्त हेरौंः

अहिले अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौंमा छन् । उनले शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग भेटवार्ता पनि गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण अन्याेलमा परेको बेला काठमाडौं आइपुगेका लू यसअघि नेपालमा निकै विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) पारित हुनुअघि कूटनीतिक गृहकार्यका लागि नेपाल आएका थिए ।

एमसीसी नेपालको संसदले अनुमोदन गरिसकेको छ । अहिले नेपालमा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) चर्चामा छ । यसविरुद्ध जनदबाब बढेपछि सरकारले अस्वीकारको निर्णय गरिसकेको छ । अस्वीकार गरे पनि सरकारले अमेरिकालाई पत्र पठाउन आनाकानी गरिरहेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन् । यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री खड्काले शुक्रबार संसदमा पत्र पठाइएको जानकारी दिए । तर, उनले पत्र सार्वजनिक गर्न मानेनन् ।

लूको दोस्रो भ्रमणलाई नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले भने नियमित भ्रमण भनेको छ । पछिल्लो केही समयको भ्रमणलाई पर राखेर इतिहास केलाउने भने ५२ वर्षअघि अमेरिकाका तत्कालीन उपराष्ट्रपति आग्नेयु र २० वर्षअघि तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेल नेपालले भ्रमण गरेका थिए । तत्पश्चात सायदै कुनै अमेरिकी उच्च पदाधिकारीले नेपालमा कूटनैतिक भ्रमण गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थालाई कुन रुपमा नियमित भेटघाट भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

यसो त नेपालका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेको पनि २० वर्ष भइसकेको छ । संयोगवश २० वर्षअगाडि अमेरिकाको भ्रमण गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् । निकट भविष्यमै उनी अमेरिकाको भ्रमणमा जाने बताइएको छ । देउवा गत असारमै अमेरिकाको भ्रमणमा जानसक्ने खबरहरु बाहिरिएका थिए । तर, अहिलेसम्म भ्रमणको औपचारिक मिति भने तय भइसकेको छैन ।

गत जेठमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले पनि नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन् । भारतको बाटो हुँदै नेपाल छिरेकी उज्राले सो समयमा शरणार्थी शिविरमा पुगेर तिब्बती शरणार्थीसँग भेटघाटसमेत गरेकी थिइन् ।

नेपाल आएर सरकारका प्रतिनिधि र अधिकारीलाई नभेटी सीधै शरणार्थी शिविर पुगेकी उज्राको उक्त भेटलाई छिमेकी राष्ट्र चीनले समेत चासोको रुपमा हेरेको थियो ।

उज्रा स्वदेश फर्केको एक महिना बित्दानबित्दै अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने चार्ल्स एन्थोनी फ्लिन पनि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले पनि नेपाल भ्रमण गरिन् ।

एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरु नेपाल भ्रमणमा आउनुलाई शेरबहादुर देउवाको अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुमधुर रहेको रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ । तर, अचानक बढेको चासो, घनिष्टता र सघनताले नेपालको कूटनीति र परराष्ट्र नीतिलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

अमेरिकी अधिकारीहरुको बाक्लिँदो नेपाल भ्रमणप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेमात्रै नभएर सत्तारुढ दलकै नेताहरु पनि केही सशंकित देखिएका छन् । विगतमा भारतको झ्याल हुँदै नेपाल चिहाउने गरेको अमेरिकाको नेपालप्रति बढ्दै गएको चासोलाई विश्वको उदीयमान शक्ति राष्ट्र चीनलाई घेर्ने ‘बेसक्याम्प’ बनाउने अभियानको रुपमा समेत आँकलन हुन थालेको छ ।

भेटघाट शिष्टाचार र नियमित नाम जे दिए पनि अमेरिकी अधिकारीको भ्रमणले नेपालको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुलाई विभिन्न बहानामा दबाब सिर्जना गर्ने गरेको यथार्थ पनि जगजाहेर छ । यसको उदाहरणको रुपमा जेड सुमारले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन दिएको दबाबलाई लिन सकिन्छ ।

अमेरिकाको बढ्दो चासोले नेपालले अघि सार्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र अन्य देशसँगको सम्बन्धमा के र कुन रुपमा असर गर्ला ?

परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई अमेरिकी अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमणबाट त्यति धेरै सशंकित हुनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । तर, नेपालको भूराजनैतिक अवस्थाको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै चनाखो भने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले अमेरिकी पदाधिकारी नेपाल किन आए, के स्वार्थ बोकेर आए भन्दै अनेकाैं व्याख्या वा भनौं प्रचार गर्नु आवश्यक छैन । दुई देशबीचका अधिकारीको सामान्य भेटघाटलाई सामान्य तरिकाले नै हेर्नुपर्छ । समय र सन्दर्भ हेर्दा अमेरिकाले नेपालमा अलिक बढी चासो देखाएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । यसमा नेपाल आफैं चनाखो हुनुपर्ने अवश्य देखिन्छ ।’

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लूकाे छाेटो अन्तरालमा भएको दोस्रो भ्रमणले एसपीपी सम्झौता गर्न दबाब दिएको जस्तो भए पनि सरकारले नै अस्वीकार गरेको पत्र पठाइसकेकाले धेरै सशंकित हुनुपर्ने आवश्यक नभएको उनले बताए ।

‘नेपाल विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र बन्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका राष्ट्रहरुका बीचमा अवस्थित राष्ट्र हो । यस अर्थमा नेपालले आफ्नो भू-राजनैतिक अवस्था र महत्वलाई बुझेर अघि बढ्नु अति आवश्यक छ’, उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक तथा भूराजनीतिक मामिलाका विश्लेषक डा. खड्ग केसीको मत भने फरक छ । हिन्द प्रशान्त रणनीतिअनुरुप सन् २०१९ बाट नै अमेरिकाले नेपालमाथि चासो बढाएको उनको भनाइ छ । त्यसको प्रस्थानविन्दु एमसीसी भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले विश्व भूराजनीतिक गतिशीलता परिवर्तन गर्नमा नेपाल अमेरिकाको महत्वपूर्ण साझेदार हुनेछ भनी मान्ने हो भने एमसीसीले रणनैतिक रुपमा अमेरिकाको लागि थप संलग्नताहरू तीव्र पार्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।’

नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो चासोका दुईवटा निहित वा स्पष्ट प्रभाव रहेको केसीको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अमेरिका र चीनबीच बढ्दो शितयुद्धलाई सामना र सम्बोधन गर्न अमेरिकाले नेपाललाई महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा हेरेको छ । यतिमात्र नभएर नेपालको कमजोर नेतृत्वको फाइदा उठाउँदै अमेरिकाले यहाँ कुनै पनि रणनैतिक सम्झौताहरुलाई थुपार्न खोजेको छ ।’

नेपालले विश्वका कुनै पनि शक्ति केन्द्रसँग आफ्नाे रणनीतिक वा सुरक्षा गठबन्धनमा संलग्न नरहेको स्पष्ट पार्दै वर्तमान सरकार र नेतृत्वबाट जवाफदेही, पारदर्शी नेतृत्व र बलियो सार्वजनिक दबाबको माग गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।