रोकिएन सहकारीको नाउँमा लुटः जोखिममा १२ सहकारीको १५ अर्बभन्दा बढी निक्षेप

काठमाडौं । शंकर गौतमले १० वर्ष भयो गौतमश्री सहकारीमा मुद्दती खाता खोलेर बचत गर्न थालेको । निजामती कर्मचारी गौतमले नजिकैको सहकारीमा बचत गरे रकम राख्न र झिक्न सजिलो हुन्छ भनेर गौतमश्रीमै निक्षेप जम्मा गरे ।

तर, अहिले सहकारीका सञ्चालक संस्थामा तालाबन्दी गरेर फरार भएको सुन्दा उनी सहकारीमा गरेको कारोबारप्रति पश्चाताप मानिरहेका छन् ।

उनीमात्र होइन, जनक भण्डारीको पनि उस्तै छ कथा । सहकारीमा कारोबार सहज हुन्छ भनेर १३ वर्षदेखि कारोबार गर्दै आएका थिए जनक । तर, उनलाई अहिले सहकारीको कारोबारप्रति वितृष्णा जागेको छ ।

यता विगत १० वर्षदेखि निक्षेप फिर्ता नपाएका समस्याग्रस्त १२ सहकारीका हजारौं सदस्य छन् । देशभर ३०० सहकारीविरुद्ध ठगीको मुद्दा परेको छ ।

सहकारीहरुले निक्षेपकर्ताको रकम नै फिर्ता नगर्ने क्रम बढेपछि सरकारले २०७० सालमा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । यसको संयोजकमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की थिए ।

त्यतिबेला कार्की आयोगले १३० सहकारीको ११ अर्ब जोखिममा रहेको बताएको थियो । आयोगले देशभर सञ्चालित सहकारीहरुको अध्ययनपश्चात समस्याग्रस्त सहकारीको पहिचान गरेको थियो ।

तर, कार्की आयोगले औंल्याएको सबै सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएनन् । सामान्यतया सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरेको छ ।

हालसम्म सरकारले १२ सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ । ओरियन्टल को-अपरेटिभबाहेक ११ सहकारीमा ८ अर्ब ४० करोडरुपैयाँ भन्दा बढी रकम बचत छ । सुधीर बस्नेतको ओरेन्टल को-अपरेटिभमा मात्रै ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बचत छ ।

बस्नेतको ओरेन्टललाई नियामक निकाय सहकारी विभागले हेरिरहेको छ । बाँकी ११ वटालाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हेरिरहेको छ । ११ वटा सहकारीको दायित्व १ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा अब १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रकम सेयर सदस्यलाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको समितिका सदस्य सचिव केशव पौडेलले नेपालप्रेसलाई जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणामा ढिलाइ हुँदा सहकारीले लुकायो सम्पत्ति

सहकारीहरु समस्यामा पर्दैछन् भन्ने जानकारी आएर पनि सरकारले समयमै घोषणा गर्दैन । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका सदस्य सचिव पौडेलले सरकारले घोषणा नै ढिला गर्दा सहकारीहरुले कागजपत्र, सम्पत्ति लुकाउने गरेको बताए ।

कार्की आयोगले २०७० मा सिफारिस गरेको केही सहकारी २०७६ मा आएरमात्र समस्याग्रस्त घोषित भएको थियो । सहकारीले सम्पत्ति लुकाएपछि त्यसलाई खोज्न नै धेरै समय लाग्ने हुँदा सेयर सदस्यको निक्षेप फिर्ता हुन ढिलाइ भएको पौडेलको भनाइ छ ।

समितिले सोमबार समस्याग्रस्त सहकारीकै विषयमा सहकारी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

गत बैशाखमा पनि समितिले मन्त्रालयलाई ओरेन्टल, सोसाइटी र लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारीका विषयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनले निक्षेपकर्ताको बचत रकम सहकारीको उद्देश्य र सिद्धान्तविपरीत कानूनको बर्खिलाप हुने गरी दुरुपयोग गरेको, ऋण दिँदा जमानत वा सुरक्षण नराखी वा धितोको अस्वाभाविक बढी मूल्य कायम गरी ऋण प्रवाह गर्ने गरेको र कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिने गरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

समस्याग्रस्त सहकारीको मुद्दालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा पीडितले निक्षेप फिर्ता पाएका छैनन् ।

निकम्मा नियामक, लुट्दै सहकारी

पछिल्लो समय गत शुक्रबारमात्र रामबहादुर गौतम अध्यक्ष रहेको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीले फेरि सहकारीको लुटलाई उदाङ्गो पारेको छ । अध्यक्ष, म्यानेजर कोही पनि सम्पर्कमा नआएपछि यतिबेला सेयर सदस्य नियामकको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् ।

रकम फिर्ताको माग गर्दै आफूले जम्मा गरेको रकमको रसिद लिएर सदस्यहरु सहकारी विभागमा लगातार धाइरहेका छन् ।

नियमनको जिम्मा पाएको विभागलाई नै थाहा छैन गौतमश्रीको सेयर सदस्य, पूँजी, साधारणसभा गरे/नगरेको विषय । सो सहकारीका सेयर सदस्यलाई नै आधार मान्ने हो भने गौतमश्रीले साधारणसभा नै गरेको छैन । यसअघि ललितपुरको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, क्षेत्रपाटीको क्यापिटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता नदिएको गुनासो आएको थियो ।

अहिले मुलुकभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेका छन् । केन्द्रको १२६ वटा सहकारीमात्र सहकारी विभागले नियमन गर्छ । देशभर सहकारी नियमन गर्ने ७६१ वटा नियामक निकाय छन् । सहकारी विभागका उपरजिस्टार टोलराज उपाध्याय सहकारीहरु स्वःनियमनमा चल्नुपर्ने, सदस्य साधारणसभामा सक्रिय सहभागी हुनुपर्ने, उसको कारोबारका बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

सहकारीको दर्ता प्रक्रिया आवश्यकताको आधारमा नगरिएको, सहकारीहरु वित्तीय कारोबार गर्ने तर वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने जस्ता कारण समस्या निम्तिएको विज्ञले बताएका छन् । अहिलेको समस्याग्रस्त सहकारीको जगेडा नै देखिँदैन । सहकारी विभागले १० प्रतिशत रिजर्भ राख्नुपर्ने प्रावधान राखे पनि त्यसको अनुगमन छैन ।

राज्यद्वारा नै नीतिगत रुपमा सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पारेको एक सहकारीका सीईओ बताउँछन् ।