मधेसीको परिभाषाबारे स्पष्टता कायम गर्न संसदीय समितिको निर्देशन (भिडिओ)

काठमाडौं । मधेसीको परिभाषाबारे स्पष्टता कायम गर्न संसदीय समितिले मधेसी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार बसेको बैठकले मधेसी समुदाय भन्नाले के बुझिने हो ? स्पष्टता कायम गर्नु भनेको हो ।

साधारण, सबैले बुझ्ने सरल अवधारणा आवश्यक रहेको भन्दै मधेसीमा थारु, मुस्लिम, मधेस क्षेत्रमा रहेका अरू जातजाति पर्ने हुन वा होइनन् भन्ने सन्दर्भसमेतलाई ध्यानमा राखी स्पष्ट अवधारणा निर्माण गर्न आयोगलाई समितिले निर्देशन दिएको समितिका सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन ।

उनले भनिन्, ‘मधेस क्षेत्रमा बस्ने सम्पूर्ण समुदाय मधेसी हुन वा जुनसुकै स्थानमा बसेको भए पनि निश्चित आधारमा तय गरिने कुनै जात वा समुदाय मधेसी हुन भन्ने अवधारणामा जबसम्म स्पष्टता रहँदैन तबसम्म यस आयोगको कार्यक्षेत्रको दायरा निर्क्योल हुन सक्दैन भने कार्यसम्पादनमा समेत अन्यौलता आउने देखिन्छ ।’

समितिले संघीय एवं प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने मधेस सम्बद्ध कार्यक्रममा समेत समन्वयमा हुन नसकेको भन्दै सिफारिस गरिएका नीति, कार्यक्रमको प्रभावकारिताको यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्न, प्रदेश एवं स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम दोहोरिन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

संविधानको भाग २७ अनुसार आयोगले कार्यक्षेत्र भित्र सानो सानो समूह बनाई तालिम दिने, जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तालिममा सहभागी हुने मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति लगायतका समूहमा दोहोरोपना, तालिमका विषयवस्तुमा दोहोरोपना लगायतका समस्या देखिइरहेका पनि आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस्ता तालिमको लाभ लागत वा परिणामको अवस्थाप्रति आयोग संवेदनशील नभइको भन्दै आयोगले आपसी समन्वय गरी एकीकृत प्रयास नगरेको पनि ठहर गरेको छ । यसबाट धेरै लागतको न्यून प्रतिफल प्राप्त हुन जाने देखिएकोले यस्ता कार्यका लागि एकद्धार प्रणाली आवश्यक देखिएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नदोहोरिने किसिमले कार्यक्रम गर्न समितिले मधेसी आयोग लगायत अन्य आयोगलाई पनि निर्देशन दिएको छ । साथै आवश्यक समन्वयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति पालले बताइन ।

समितिले मधेसी समुदाय भित्रको उत्पीडन, दाइजो, बोक्सी प्रथा जस्तै विभिन्न कुसंस्कारलाई नियन्त्रण गर्न तथा पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको कारण अजित पारिवारिक एवं सामाजिक विचलनलाई न्यूनीकरण गर्न आयोगको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन सक्ने भन्दै यस कार्यको लागि स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरी निरोधात्मक प्रकृतिका कार्यलाई प्राथमिकता दिन पनि समितिले आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।