सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्दा वागमतीमा चार अध्यादेश ‘एक्सपाएर’

हेटौँडा । वागमती प्रदेशका गठबन्धन दल सरकार परिवर्तनको कसरतमा लाग्दा सदन छलेर ल्याइएको चार वटा अध्यादेश ‘डेट एक्सपाएर’ भएको छ ।

कानुनतः अध्यादेश ल्याएको ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्छ । तर, बजेट अधिवेशनलगत्तै नेकपा एस र कांग्रेसले आलोपालो सरकार चलाउने पूर्वसहमति भएको भन्दै नेताहरू दौडधुपमा लागेपछि प्रतिस्थापन विधेयकमा ध्यान दिइएन ।

चासोका साथमा हेरिएको प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश तथा स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशले पनि पूर्णता पाएन । यसले कर्मचारीको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिने टिप्पणी हुन थालेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सदनमा पेस भए पनि पारित हुन सकेन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेस हुन पाएन ।

अध्यादेश ‘एक्सपाएर’ हुँदा ती अध्यादेशमा टेकेर भएका निर्णयहरू अवैध हुने जोखिम उत्तिकै बढेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण खनाल भन्छन् ‘हामीले प्रयास गर्दासमेत समय पर्याप्त नभएको कारण अध्यादेशलाई कानून बनाउन सकिएन्, फेरि अध्यादेश ल्याउनुको विकल्प नै रहेन । ’

समय पर्याप्त नहुँदा समस्या भएको उनको दाबी छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे बिरामी भएका कारण क्याबिनेट बस्न नसकेको भन्दै उनले बैठक बसेकै दिन पुनः अध्यादेश जारी हुने बताए ।

‘अध्यादेश कसैलाई सोधेर या छलफल गरेर ल्याउने विषय होइन । सत्ता परिवर्तनसँग अध्यादेशको कुनै सम्बन्ध नै छैन’, मन्त्री खनालको प्रष्टोक्ति छ ।

अध्यादेशबारे वागमतीका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको धारणा भने फरक छ । उनी भन्छन् ‘केही अध्यादेश संघीय कानुनसँग बाझिएको कारण तथा केहि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण सदनमा पेस हुन सकेन ।’

कानुन निर्माण गर्दा संसदमा छलफल गर्नुपर्ने, विषयगत समितिमा रायसहितका छलफल हुनुपर्ने भएपनि सदन नै छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अध्यादेशको विरोध गरेको थियो । निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश तथा स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश साथै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित अध्यादेशको विषयमा उसको विमत्ति रहेको थियो ।

सरकारले आफूसँग नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विना अध्ययन निरंकुश शैलीमा अध्यादेश ल्याएको एमाले वागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौला बताउँछन् ।

‘अध्यादेश ल्याउँदा संघीय कानुनको व्यवस्थासमेत जानकारी नराखी हचुवाको भरमा लाग्नु लाजमर्दो विषय हो’, निरौलाले भने ।