फेरि काठमाडौं आइपुगे नवलपरासीका मिटरब्याज पीडितहरु, भन्छन्, ‘कुनै हालतमा लालपूर्जा चाहियो !’

झमझम झरी परिरहेको छ । गौशालाको पार्किङमा नवलपरासीका ५५ जना मिटर ब्याज पीडित किसानहरू पाल टाँगिरहेका छन् । उनीहरूलाई केही समय काठमाडौंमै बस्नु छ । सिंहदरबारलाई बारबार आफ्नो पीडा सुनाउँदा पनि न्याय नपाएपछि फेरि काठमाडौं नै आइपुगेका छन् । उनीहरू गएको असार महिनामा लामो समय अनसन बसेपछि सरकारले न्याय निरूपण गरिदिने आश्वासन दियो । तर, कागजको केही थान अक्षरमा सीमित आश्वासन उनीहरू नवलपरासीको घर नपुग्दै धमिलो बन्यो ।

सुदखोरहरुको रवैयाले न्यायको मसिनो आस बोकेर गाउँ पुगेका किसानहरूलाई पुनः निराश बनाइदियो । अहिले बर्खायाममा खेतबारीमा लगाउनुपर्ने पसिना र मिहेनत काठमाडौंमा आएर चुहाइरहेका छन् । बस्नका लागि पाल टाँगिरहेका छन् । आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् ।

खेती किसानी गरेर सामान्य जीवन गुजारिरहेका किसानहरूलाई खेतीको यो समयमा हुल बाँधेर काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने झन्झट किन आइलाग्यो ?
झरीमा रुझ्दै पाल टाँगिरहेका मिटर ब्याज पीडित तथा ठगी विरुद्धको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्ता सुनाउँछन्, ‘हामीलाई सुदखोरहरुले सुकुम्वासी बनाए । आफ्नै जमिन दृष्टि बन्धक बनाइदिएका छन् । हामीमध्ये कत्तिको जमिन त सुनिल र जगदीश बानियाँले जालसाजी गरेर बेचिदिएका छन् । हामी भूमिहीन बनेका छौँ । अनि खेती गर्ने वेला आफ्नो जग्गा नभएपछि सरकारलाई हाम्रो पीडा सुनाउन आएका हौँ ।’

राम सुरतले सुनिल र जगदीशसँग ७ लाख ऋण लिएका थिए । जसको सावाँ ब्याज गरी १६ लाख बुझाइसके । अझै ३२ लाख तिर्न बाँकी कागज लिएर बानियाँ बन्धु खुलेआम हिँडिरहेका छन् । अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ । चार बिघा जमिन दृष्टि बन्धक छ । आफूलाई यस्तो अवस्थामा जालसाजी गरेर ल्याइपुर्‍याएकाले काठमाडौं आउन बाध्य भएको राम सुरतको भनाइ छ ।

राम सुरतको जस्तै ५५ जनाकै आफ्नै प्रकारका दुःख र व्यथा छन् । उनीहरूले थोरै सावाँको धेरै रकम मात्रै बुझाएका छैनन्, भूमिहीन पनि बनेका छन् । सुदखोरबाट भूमिहीन बनेका एक पीडित हुन्, रामसुधव मुसहर । कुनै समय उनीसित १५ कट्ठा जमिन थियो । तर, सुदखोरको पन्जामा परेपछि उनले सबै जमिन मात्रै गुमाएनन्, अहिले सुकुम्वासी बनेका छन् ।

०७५ सालमा बानियाँ दाजुभाइबाट साढे चार लाख रुपैयाँ ऋण लिएका उनले साढे नौ लाख नगद मात्रै बुझाइसके । बानियाँ बन्धुले दृष्टि बन्धक राखिएको जमिन उनले थाहै नपाउने गरी बेचिदिए । संघर्ष समितिका सचिव मुसहर भन्छन्, ‘मैले थाहा नपाउने गरी कागजमा ल्याप्चे लगाइदिए । जग्गा पनि बेचिदिएछन् । मलाई मेरो लालपुर्जा जसरी पनि चाहियो, बरु मेरो प्राण जाओस् ।’

०६३ सालमा तीन लाख ऋण लिएर २३ लाख ३८ हजार नगद बुझाइसकेका हृदयश कुर्मीको दुःखको फेहरिस्त झनै लामो छ । उनले एक बिघा जमिन दृष्टि बन्धक राखेका थिए । तर, साढे २३ लाख बुझाउँदा पनि जग्गा फिर्ता नदिएर बानियाँ बन्धुहरूले अझै नौ लाख तिर्न बाँकी छ भनिरहेका छन् ।

आज नवलपरासीका सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिका तथा रामग्राम र बर्दघाट नगरपालिकाका ६० जना किसानहरू धर्नाका लागि काठमाडौं आइपुगेका छन् । गौशालामा पाल टाँगेर बस्दै भए पनि न्याय पाइछाड्ने अड्डी कसेर काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरूको माग छ, दृष्टि बन्धक गरिएको जग्गा छाड्नुपर्ने, गुमेको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने, तमसुक च्यात्नुपर्ने । मिटरब्याजको समस्या समाधानका लागि आयोग बनाएर सरकारले देशैभरका पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने ।

न्याय नपाएसम्म काठमाडौंबाट फिर्ता नजाने अडान लिएर आइपुगेका पीडितहरू गत असारमा पनि आएका थिए । माइतीघरमा १३ दिनसम्म धर्ना दिएपछि गृह मन्त्रालयसँग वार्ता भयो । पीडितहरूलाई भनियो, ‘तपाईंहरु जिल्ला जानुस् । त्यहाँ हामीले साहुलाई समातेर राखेका छौँ । समस्या समाधान हुन्छ ।’

गृहका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘साहुहरूको घरमा खानतलासी गर्दा केही निस्किएको छैन । न्यायिक प्रक्रियाका लागि जिल्ला गइदिनुपर्‍यो ।’ पीडितहरूले पनि साहुलाई समातेपछि मात्रै वार्ता गर्ने माग राखेका थिए । उता जिल्लामा सीडिओको समन्वयमा प्रहरी कार्यालयमा छलफल गर्ने बताइएको थियो ।

काठमाडौंबाट पीडितहरू जिल्ला गए । छलफल भयो । पीडितहरूले साहुसँग एक्ला एक्लै बसेर छलफल गरे । कतिले तमसुक च्याते । कति पीडितको तमसुक च्यात्न साहुले मानेन । तमसुक खोल्न पनि मानेन । अभियन्ता निर्ग नवीनका अनुसार प्रशासनले थप पैसा तिर्नु, बाँकी रहेछ भनेर किसानहरूलाई हतोत्साहित बनाउँदै घर पठाए । किसानसँग प्रमाण मागे । साहुसँग दृष्टि बन्धकको कागज छ भनेर सशङ्कित बनाए ।

नवीन भन्छन्, ‘अहिले आफूलाई फन्दामा पारिएको भन्दै उल्टै साहुहरू नै मुद्दाको तयारीमा रहेको सुनिएको छ । सबै मुद्दा उल्टाउने तयारीमा रहेको बताइएको छ । त्यसैले पनि पीडितहरू काठमाडौं आएका हुन् ।’

पीडितहरूका अनुसार साहुलाई साथ दिनेहरूमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद सन्तु जैसवाल, वर्तमान सांसद हृदयेश त्रिपाठीहरू पनि सक्रिय भएका छन् । यसले न्याय पाउने झिनो आशालाई निस्तेज पार्न खोजिरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष गुप्ताका अनुसार त्यति धेरै पीडितहरू हुँदाहुँदै प्रशासनले गत असारमा काठमाडौं आएका २५ जनाको बाहेक अरूको मुद्दा नहेर्ने भनिदिएका थिए । गुप्ता गुनासो गर्छन्, ‘कति धेरै पीडित छन् । तर, प्रशासनले हामीलाई काठमाडौं आएका २५ जनाको बाहेक अरूको मुद्दा हेर्दैनौँ भनिदिए । छलफलमा बस्दैनौँ भनिदिए । साहुहरूले पनि प्रहरीको अगाडि तमसुक छैन भन्यो । अहिले फेरि तमसुक छ भनिरहेका छन् ।’

नवीन थप्छन्, ‘अहिले पनि नयाँ दृष्टि बन्धक गराउने काम चलाइरहेका छन् साहुहरूले । यस्तो हेर्दा कानुन संशोधन नगरी नहुने देखिन्छ । दृष्टि बन्धक हुने कानुन रहेसम्म साहुहरू रहिरहने भए । त्यो कानुन त उनीहरूलाई जग्गा हडप्ने लाइसेन्स जस्तो भयो ।’

साहुलाई जग्गा हडप्ने लाइसेन्स दिने कानुन संशोधन मात्रै नभएर आफूहरूले गुमाएका सम्पूर्ण जमिन फिर्ता पाउनुपर्ने र त्यो नपाएसम्म काठमाडौंबाट नजाने अडानसहित पीडितहरू अहिले गौशालामा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् । भोलिबाट काठमाडौंमा धर्ना कार्यक्रम सुरु गर्ने, बालुवाटार घेराउ गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायत आन्दोलनको कार्यक्रम रहेका अध्यक्ष गुप्ताले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

तर, सम्पर्कमा आएका पीडितहरूलाई राम्रैसँग समन्वय गरिदिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता रामचन्द्र अर्यालले नेपाल प्रेसलाई बताए । उनले भने, ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालयले साहुलाई समातेर दुई चार दिन थुनेरै भए पनि १२ देखि १५ जनाको केस मिलाएको हो । हामीले पीडितहरूसँग पटक पटक छलफल गरेको हो ।’

पीडितहरू अहिले काठमाडौं पुगेको बारे भने आफूहरूलाई जानकारी नभएको अर्यालको भनाइ छ । उनले भने, ‘काठमाडौं जानुभएको छ भने हामीले चासो नदिएर काठमाडौं जानुभएको भन्ने होइन । उहाँहरू अझै अधिकतम न्याय पाउनका लागि जानुभएको हुनसक्छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका डिएसपी प्रेम बहादुर शाहीका अनुसार काठमाडौंबाट फिरेका २० जना पीडितको समस्या समाधान भइसकेको छ । तर, अदालतमा चलिरहेको केस आफूहरूले हेर्न नमिल्ने भएकाले त्यस्ता केसबारे थाहा नभएको उनले बताए । शाहीले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भने, ‘कतिपय पीडितहरू प्रमाणको अभावले पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएन सायद । तर, जोजो आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई जहिल्यै सहयोग गरेका छौँ ।’

०००