बीमा कम्पनीलाई कस्दै समिति, फोर्स मर्जरसम्मको तयारी

काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । समितिले समस्या समाधानका उपाय खोजी गर्दै बीमा कम्पनीका सीईओहरूसँग सुझाव मागेको छ । सुझावको आधारमा योजना बनाउन छलफलको तयारीसमेत गरिएको छ ।

अढाई करोडको बीमा गराएर बाँके कोहलपुरका युवक सर्जन विकको सुनियोजित हत्या गरिएको घटना सार्वजनिक भएपछि बीमा समिति तातेको हो ।

समान्यतया वित्तीय जोखिमांकन (फाइनान्सियल अण्डरराइटिङ), स्वास्थ्य जोखिमांकन (मेडिकल अण्डरराइटिङ) ले बीमा गर्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमि सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेपछि मात्र बीमालेख स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अण्डरराइटरले यस्ता विषयको ख्यालै नगरेको जस्तो देखिएको बताए । त्यसैले यस्तो घटना दोहोरिन नदिन केही कडाइका नीति ल्याउने उनको भनाइ छ ।

उसो त बीमाको पहुँच वृद्धिसँगै अपराधका घटनाहरू पनि बढ्न थालेको समितिले जनाएको छ । बीमा कम्पनीहरूले कुनै पनि बीमा प्रस्ताव स्वीकार्दा आफ्नो अण्डरराइटिङ नीति, मान्यता र अभ्यास पुनर्बीमा नीतिको अधिनमा रहेर गर्नुपर्छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बीमाक नाममा देखिएका कतिपय विकृति नियोजित रूपमा भएको र कतिपय सामान्य हेलचेक्रयाइँले भएको देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘अब हामीले बीमालेख जारी गर्ने अण्डरराइटरका लागि कस्नुपर्ने बेला भएको छ । हामी यस विषयमा गम्भीर छलफलमा छौं ।’

बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा बीमा कम्पनीहरू धेरै हुँदा समस्या भएको बताउँछन् । त्यसैले कम्पनीहरूलाई क्षमतावान बनाउन मर्ज गर्नुपर्ने उनले बताए ।

शर्मा भन्छन्न्, ‘कुनै बेला ३ करोड, ५ करोड पुँजी भएका बीमा कम्पनी थिए । अहिले अर्ब पुगिसक्यो । कम्पनीको संख्या बढेको छ तर बीमितहरू अपेक्षित वृद्धि हुन सकेन । त्यही बीच कम्पनीहरू व्यवसाय वृद्धिको प्रतिस्पर्धामा लागे ।’

बिजनेस खोसाखोस गर्दा सामान्य विषयमा पनि ध्यान नदिई बीमालेख स्वीकार्दा समस्या भएको उनको बुझाइ छ ।

मर्जरमा जान चैतसम्मको भाका, नभए फोर्स मर्जर

अहिले नेपालमा १९ वटा जीवन बीमा, २० वटा निर्जिवन बीमा र दुइवटा पुर्नविमा गरि ४१ वटा बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् ।

बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापुँजी वृद्धिको लक्ष्य दिएको छ । तर, त्यो लक्ष्य पूरा गर्न बीमा कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर भने जारी गर्न पाउँदैनन् । सो समय सम्म नीर्जिवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड र जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब पुर्‍याइसक्नुपर्ने छ ।

अहिले बीमा कम्पनीले सेवाग्राहीलाई दिने सेवा सुविधा प्रभावकारी नभएको कारण चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न दबाब दिइएको समितिले बताएको छ ।
हालसम्म १९ वटा जीवन तथा नीर्जिवन बीमा कमपनीले मर्जरको लागि बीमा समितिमा निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्सुरेन्स मर्जमा गएर यही साउन १ बाट एकीकृत कारोबारसमेत सुरू भइसकेको छ । बाँकी १७ वटाले भने मर्जको लागि समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेका छन् ।

प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स, गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स र युनियन लाइफ इन्सुरेन्सले एक आपसमा गाभिन जेठ ३ गते सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएका थिए । सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले असार १३ गते एक आपसमा गभिन अनुमति पाएका हुन् भने रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स र सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सले असार २९ गते, महालक्ष्मी लाइफ र प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सले साउन १ गते, प्रिमियर इन्सुरेन्स र सिद्धार्थ इन्सुरेन्सले असार २८ गते, सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्सले असार ३० मा समितिबाट सैद्धान्तिक अनुमति पाएका हुन् ।

यस्तै प्रभु इन्सुरेनस र अजोड इन्सुरेन्सले साउनमा सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएका हुन् । यी कम्पनीहरूले डीडीए (सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन) गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । चैत मसान्तसम्म पुँजी पनि वृद्धि नगर्ने र मर्जरमा पनि नजानेका लागि दबाबपूर्ण मर्जरको नीति लिने समितिको भनाइ छ ।