टाइगर वानका सञ्चालक भाग्ने बाटो खोज्दै सर्वोच्चमा, बैंकहरूको अर्बौं लगानी जोखिममा

काठमाडौं । पटकपटक विवादमा आएको भैरहवास्थित टाइगर वान होटल र त्यसको सञ्चालक विदेशी कम्पनी सिल्भर हेरिटेज लिमिटेडले वित्तीय संस्थाहरूको लगानी डुब्नेगरी कानूनविपरीत कम्पनी बिक्री गरेर भाग्ने प्रयास गरेको छ । यो कम्पनीमा प्राइम, सिभिल, सानिमा, नेपाल इन्भेष्टमेन्टलगायतका बैंकको लगानी छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको अर्बौं ऋण लगानी डुबाउन हङकङकमै कारोबार गर्नेगरी कम्पनी बिक्री गर्न लाग्दा उच्च अदालत तुलसीपुरले रोक लगाएको थियो । कम्पनीकातर्फबाट कन्ट्री डाइरेक्टर एमी बनेल अहिले कम्पनी विक्री गरी हङकङमा कारोबार गर्न पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उता बिक्री गरेर नेपालको कर छल्ने नियत यसमा प्रष्ट देखिएको छ र त्यसकै लागि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको छ।

हङकङ ब्रिटिश भर्जीन आईल्याण्डको सिल्भर हेरिटेज लिमिटेडले भैरहवामा टाइगर वान होटल सञ्चालन गरेको छ । यो कम्पनी कुनै बेला अस्ट्रेलियन स्टक एक्स्चेन्जमा सूचिकृत भएपछि टाट पल्टिएको थियो । कम्पनीले होटल सञ्चालन गर्दा नेपालको कानूनसमेत मिचेको आरोप छ ।

नेपालमा पर्यटन पूर्वाधार तथा जलविद्युतमा लगानी गर्ने भनेर नेपाली साझेदारसहित सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालि दर्ता भएको थियो ।

पर्यटनमा एकीकृत रिसोर्टको रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित भैरहवामा १५ विघा जग्गामा ३ सय वटा कोठा,क्यासिनो तथा मल र गर्न यस कम्पनीको लक्षअनुरूप १५ विघामा ३०० कोठा र क्यासिनो मल र विवाह गन्तव्य समेत विकास गर्ने Wedding Destination विकास गर्ने लक्ष्य लिएर एक सयवटा भिल्ला सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो ।

कम्पनीले सुरूमै होटलका लागि चर्चेको जमिनमा सरकारी जमीन तथा राजकुलो मिचिएको आरोप छ । स्थानीय जल उपभोक्ता समूहको आग्रह र नेपाली साझेदारको सल्लाह नमानी विदेशी लगानीकर्तालदे बलमिच्याई गरेपछि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

अदालतले गरेको सम्पत्ति रोक्का आदेशलाई उक्त होटलले वास्ता गरेको छैन । जग्गा नापजाँचको आदेशसमेत लत्याउँदै होटलले अदालतले पठाएको नापी टोलीलाई नापजाँचमा अवरोध गर्नुका साथै भित्रभित्रै सम्पत्ति खरिद-बिक्रीको चलखेल गरेको आरोप छ ।

सम्पत्ति रोक्कासम्बन्धी आदेशलाई पटकपटक नमानेर होटल बिक्रीका लागि बैनाबट्टा गरेपछि होटलविरुद्ध गत वर्ष साउन २८ मा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा अदालतको अपहेलनामा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अदालतको अपहेलना भएको ठहर गर्दै ३ हजार जरिबाना आदेश गरेको थियो । तर, सरकारी सम्पत्ति मिचेर संरचना खडा गरेको होटल टाइगर प्यालेस जिल्ला अदालतको सो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

कम्पनीले कानुनी परामर्शदाताको डीडीमा नेपाली वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्न नमिल्ने राय लत्याई २ अर्ब ५० करोड ऋण लिएको छ । त्यस्तै अष्ट्रेलियामा टाट पल्टिएको कम्पनी हङकङको ओसिपी एसियाले किनको थियो । नेपालबाट कम्पनी बिक्री गरेर भाग्ने प्रयासमा उच्च र जिल्ला अदालतले रोक्का गरेपछि अहिले यो कम्पनीका प्रतिनिधि सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा आदेश लिन चलखेलमा छन् ।

बालकृष्ण भुसालको नामबाट केही अपारदर्शी आयस्रोत भएका व्यक्तिहरूले कम्पनी किन्न खोजेका थिए । कम्पनी उनीहरूले आफ्नो नाममा पार्ने र हङकङमा कारोबार गर्नेगरी बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने भएकाले अदालतले रोक लगाएको थियो ।

सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाइएका संरचना किन्न केही व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतसम्म सेटिङको जिम्मा लिएको स्रोतले जनाएको छ । उता कम्पनीबाट बेरोजगार बनेका ३९३ जना कामदारले अदालत गएर मुद्दा जिते तर उनीहरूले पाउनुपर्ने ६२ करोड क्षतिपूर्ति नतिरी विदेशी कम्पनी चोरबाटोबाट भाग्ने प्रयासमा छ ।

सोही कम्पनीका विदेशी कर्मचारीहरूको तलब सोधभर्ना मै डेढ अर्ब रूपैयाँ उनीहरूले नेपालबाट लगिसकेका छन् । जबकी नेपालीलाई तिर्नुपर्ने दायित्व भने तिरेको छैन । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी माइक बोल्सोभरको तलबमात्रै मासिक ५० हजार डलर रहेको छ ।

उनी क्यासिनोको र होटल सञ्चालनको रोयल्टी नतिरी नेपाल छाडेर भाग्न खोज्दा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र सचिव महेश्वर न्यौपानेको अग्रसरतामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रोकिएको थियो । नेपाली कामदारको पैसा नतिर्ने कम्पनीले विदेशी कर्मचारीलाई भने मासिक १५ देखि ५० हजार डलरसम्म तलब तोकेर नेपालका आर्जन गरेको पैसा विदेश पठाएको छ ।

यति ठूलो परिमाणमा प्रवाह भएको तलब तथा भत्ताको रकम होटलको विस्तारका लागि भनेर लिइएको ऋणबाट भुक्तानी भएको पाएको छ ।  यो मुद्दा नजिकबाट हेरिरहेका एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार प्राइम बैंकले गरेको २ अर्ब ५० करोड लगानी जोखिममा छ ।

स्रोतका अनुसार यो कम्पनीले ६५ करोड एन्टी मडी लाउन्ड्री गरेको भनेर एएमएल कार्यालयमा मुद्दा नै परेको छ । यस्तो कम्पनीलाई सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसा लगानी गरेर जोखिममा पारेको आरोप बैंकका अधिकारीहरुमाथि छ । किनकी सो रकम होटल विस्तार तथा उत्पादक काममा नभएर विदेशी कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च भएको छ । जबकी नेपाली कर्मचारी भने मुद्दा जितेर पनि पैसा पाएका छैनन् ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका-१५ कोटीहवामा रहेको पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेसले भैरहवा-लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजना नहरको १० कट्ठा १८ धुर, राजकुलो तथा अन्य सार्वजनिक कुलोको गरी करिब २३ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ।

२०७६ सालमै पनि मुद्दाको टुंगो नलाग्दै अस्ट्रेलियाको सिड्नी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत तथा हङकङमा कार्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले होटल खरिद-बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । कम्पनीले त्यतिबेला वेबसाइटमा राखेको जानकारीअनुसार इन्द्रबहादुर थापा नाम गरेका व्यक्ति किटान गरी टाइगर प्यालेस खरिदबिक्री प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ। तर, पछि अदालती कारबाही र सार्वजनिक जग्गा मिचेको र कम्पनी टाट पल्टिन लागेको जस्ता कारणले खरिदकर्ता बिच्किएको सोतको दाबी छ ।