बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊमा भ्रष्टाचार ठहरसहित सहसचिवसहिच ५ कर्मचारीमाथि मुद्दा

काठमाडौं । मधेश प्रदेशको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम’मा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले एक जना सहसचिवसहित ५ जना कर्मचारी तथा एक कम्पनीविरुद्ध ५० करोड बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगमा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम’ अनियममिता भएको, साइकलको कम्पनी नखुलाई साइकल किनी ३ महिनादेखि गोदाममा राखिएको निवेदन परेपछि अनुसन्धान गरिएको थियो ।

अख्तियारले अनुसन्धानपछि सहसचिव एवम् तत्कालीन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सचिव यामप्रसाद भुसालसहित ५ जना कर्मचारी संलग्न भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

भुसालसँगै जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, जनकपुरधाम धनुषाका तत्कालीन प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झा, सह–लेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैंठौं रामस्वार्थ महतो र भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दासविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।

उनीहरु धनुषाबाट साइकल खरिद प्रकृया सुरु गर्दादेखि भुक्तानी कार्य गर्दासम्म संलग्न भएको र साइकल आपूर्तिकर्ताले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्वक हिनामिना एंव हानी नोक्सानी गरेको पुष्टि भएको आयोगका प्रवक्तास श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार भुसाल लेडिज साइकल खरिद सम्बन्धी कार्यको प्रमुख जिम्मेवारी भएकोमा उनले खरिद कार्यको सुरुवातदेखि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, तथा नियमावली, २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशिकामा भएका प्रावधानको पालना नगरेको पाइएको छ ।

यस्तै सम्झौताअनुसार अम्बिका ब्राण्डका साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा सम्झौता विपरितका ब्राण्ड नखुलेका कमसल तथा गुणस्तरहीन लेडिज साइकलको आपूर्ति स्वीकार गरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

त्यसबाट प्रदेश सरकारलाई १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ नोक्सानी गरेको पुष्टि भएको हो । भुसाललाई दश करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ विगो कायम गरी कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सचिव भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तवरबाट तयार गरिएको गलत लिखत भएकोले संझौताबमोजिमको साइकल प्राप्त हुनुपर्नेमा ब्राण्ड नखुलेका साइकल स्वीकार गरी गलत स्टोर दाखिला तयार गरी भुक्तानी भएको देखिएकोले उनले थप कसुर गरेको भन्दै उनलाई थप कैद सजाय र जरिवाना गर्न पनि माग गरिएको छ ।

यस्तै सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर झाले जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, जनकपुरधाम धनुषाका तत्कालीन प्रमुख हुँदा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खरिद विज्ञका साथसाथै बोलपत्र मुल्यांकन समितिको सदस्यसमेत रहेर काम गरेको थिए । त्यस क्रममा खरिद सम्झौताअनुसार अम्बिका कम्पनी, ब्राण्डको साइकल हुनुपर्नेमा कम गुणस्तरीय साइकल स्थानीय फर्मबाट खरिद गरी आपूर्ति गर्दा भएका साइकलको परीक्षण प्रतिवेदन बिना नै ठीक छ भनी सम्पूर्ण साइकलको भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

उनको कार्यले पनि प्रदेश सरकारलाई १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ नोक्सानी भएको भन्दै सोही रकम बरावरको विगो कायम गरी कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै आफूलाई प्रत्यायोजित नै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेको देखिएकोले उनले वदनियतपूर्ण तवरबाट आफूले नपाएको अधिकार पाए भनी कार्य गरी कार्य गरेको भन्दै थप सजायको माग गरिएको छ ।

यस्तै सह–लेखापाल राजाराम मण्डलले सम्झौता भन्दा फरक ब्राण्ड नखुलेका साइकल आपूर्ति हुँदासमेत भुक्तानी कार्यमा संलग्न रही गलत मनशायले भुक्तानी दिएको भन्दै सरकारलाई १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको आयोगले जनाएको छ । उनीमाथि पनि सोही रकमको विगो कायम गरी कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैंठौं रामस्वार्थ महतो जिन्सीभण्डार शाखाको प्रमुख भएको तथा तयार गरिएको दाखिला प्रतिवेदनको जाँच गर्ने कार्यमा संलग्न रही गलत लिखत राख्ने कार्य गरेको पाइएको अख्तियारको सूचनामा उल्ल्ेख छ । उनले जाँच गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारलाई हानी पुर्‍याउने वदनियतसाथ तयार भएको गलत लिखत भएको पाइएको भन्दै उनलाई तोकिएबमोजिम कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ ।

भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दासले भण्डार दाखिला प्रतिवेदनमा बदनियतसाथ बोलपत्रमा उल्लेख भएको कम्पनी ब्राण्ड उल्लेख नगरी ‘लेडिज साइकल’ भनी उल्लेख भएकोमा उनले प्रदेश सरकारलाई हानी पुर्‍याउने वदनियतले गलत लिखत तयार गरेको पाइएको छ । उनको उक्त कार्य कसुर भएको हुँदा उनलाई पनि कानुन अनुसार कैद सजाय र जरिवानासमेतको माग गरिएको छ ।

यस्तै ओम सत्य साई प्राली, वीरगंज, पर्सा र त्यसका प्रवन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालको मुख्य शेयरधनी तथा प्रवन्ध निर्देशकले खरिद सम्झौताबमोजिम अम्बिका ब्राण्डको साइकल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा ब्राण्ड नखुलेको साइकल आपूर्ति गरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुग्ने कार्य गरेको जुन ठेक्का सम्झौताअनुसार नभएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । साथै निर्धारित शर्त उल्लंघन हुने कार्य गरी प्रदेश सरकारलाई १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ हानी गरेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैले ओम सत्य साई प्राली र उक्त प्रालीका प्रवन्ध निर्देशक अग्रवालले कसुर गरेकोले उक्त प्राली र रेनु अग्रवाललाई सोहि रकम बरावरको विगो कायम गरी कैद सजाय वा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत जफत गर्न माग दाबी गरिएको आयोगका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।