द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा पीडितहरुलाई न्याय कहिले ?

घटना १

मेरो घर सप्तरी जिल्लाको गाउँमा पर्छ । बुवा माओवादीमा लागेको भनी उहाँलाई खोज्दै आएका सुरक्षाकर्मीबाट म २०६१ साल माघ महिनामा बलात्कृत भएँ । म १५ वर्षको थिएँ । बुवा काम गर्न अर्कै गाउँ जानुभएको थियो । त्यो दिन टाउको दुखेर म सुतिरहेकी थिएँ । ११ वर्षकी बहिनी, आमा र म घरमा थियौं । उनीहरुलाई देखेपछि बहिनी रुन कराउन थाली । उनलाई कपाल समाएर आँगनमा पछारिदिए । उनको हात भाँचियो । त्यसपछि चार महिनाकी गर्भवती आमालाई उनीहरुले बलात्कार गरे । आमाको धेरै रगत बग्यो । आमाको बच्चा खेर गयो । हामी सबै बेहोस भयौं । भोलिपल्ट बिहान मेरो होस आयो । गाउँले डरले कोही आएनन् । आमाले दबाई ल्याइदिनु भयो । मलाई निको हुन ६ महिना लाग्यो । अहिले पनि दबाई खाइरहनुपर्छ । मैले कुनै राहत र औषधोपचार खर्च पाएको छैन । म अहिले मजदुरी गरेर खान्छु ।

घटना २

गस्तीमा हिँडेका सुरक्षाकर्मीले मलाई फुपूको घरमा जाँदै गर्दा माओवादीमा लागेको भनी २०६१ सालमा सप्तरीबाट पक्राउ गर्‍यो । आँखामा कालोपट्टि बाँधेर ब्यारेक पुर्‍याएपछि म बलात्कृत भएँ । माओवादी भनेको के हो ? कस्ता हुन्छन् मलाई केही थाहा थिएन । म १४-१५ वर्षकी थिएँ । सात कक्षामा पढ्दै थिएँ । त्यतिवेला प्रहरी र सेना एउटै टोली बनाएर हिँड्थे । उनीहरुले समातेर मलाई कुनै ब्यारेकमा लगे । तर, कहाँ पुर्‍याए, मैले केही थाहा पाइनँ ।

डेढ महिनासम्म ब्यारेकको अँध्यारो कोठामा राखेका सुरक्षाकर्मीले मलाई दिनहुँ बलात्कार गरे । ब्यारेकभित्र हुँदा दुई-तीन घन्टाको बीचमा सोधपुछका लागि एक पटकमा १५-२० जना सुरक्षाकर्मीको समूह आउँथ्यो । सबैले बलात्कार गर्थे । बेहास भए पनि उनीहरुले मलाई छोडेनन् । त्यतिवेलै मेरो पेटमा बच्चा बसेछ । पछि मलाई विराटनगर कारागार पुर्‍याए । २०६१ साल माघमा विराटनगर कारागारमै मेरो छोरा जन्मियो ।

छोरा ६ महिनाको थियो आमाले धेरै पहल गरेपछि म छुटे । जेलबाट छुटेपछि विराटनगरबाटै दिदीको साथ लगाएर आमाले काठमाडौं पठाइदिनु भयो । त्यतिबेला मेरो आमा परिवार र दिदी भिनाजुले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो । दिदी भिनाजुले नै मेरो विवाह गरिदिनुभयो । विवाह हुनुअघि मैले श्रीमानलाई मेरो सबै घटना सुनाए । श्रीमानले छोरालाई पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ । छोरा अहिले ११ वर्षको भयो । उसको जन्म दर्ता श्रीमान्ले नै बनाइदिनु भयो । अहिले मेरा अर्को पनि एउटा गरी दुई छोरा छन् । मजदुरी गरेर खान्छौं । श्रीमानले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । तर, सासूससुराले कसको बच्चा लिएर आइस् भनेर सारै दुःख दिनुहुन्छ । त्यसैले म अहिले माइतमै बस्छु । श्रीमान पनि मसँगै हुनहुन्छ । मैले राहत, औषधोपचार केही सुविधा पाएको छैन ।

२०५२ देखि २०६३ सालसम्म १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । एक हजार पाँच सयभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता पारिए । हजारौं मानिस विस्थापित भए, यातना पाए । धेरैको सम्पत्ति लुटपाट तथा कब्जा गरियोे ।

सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेपालमा सशस्त्र विद्रोह रोकियो । मुलुक द्वन्द्व व्यवस्थापन, सङ्क्रमणकालीन न्याय र शान्ति निर्माण प्रक्रियाको चरणमा प्रवेश गर्‍याे । तर, त्यही कालखण्डमा महिला र बालिकाले के भोगे भन्ने कुरातर्फ राज्यको ध्यान गएन । अथवा ध्यान दिन आवश्यक ठानेन ।

राज्यले द्वन्द्वको समयमा नागरिकमाथि भएका हत्या, मृत्यु, बेपत्ता, घाइतेहरुले भोगेका घटनालाई स्वीकारेको छ । तर, त्यही समयमा महिला र बालिकाले सशस्त्र द्वन्द्वमा के योगदान गरे ? उनीहरुले के भोगे ? भन्ने कुरालाई राज्यले स्वीकारेको छैन ।

शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि महिला र बालिकामाथि भएका यौन तथा बलात्कार र यातना पीडितका घटनाको तथ्याङ्कसमेत सरकारसँग छैन । १० वर्षे द्वन्द्वमा पाँच सयभन्दा बढी महिला यौन हिंसा र बलात्कारका घटनाबाट पीडित रहेका विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसमध्ये ३ सय जना बलात्कार तथा यौन हिंसा पीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी गरेका छन् । बाँकी महिलाहरु विभिन्न कारणले आफूले भोगेको पीडा आफैंमा लुकाएर बस्न बाध्य छन् । घटनाबाट पीडित बालिका अहिले घरपरिवारमा छन् । परिवार बिग्रिन्छ, परिवार तथा आफन्तबाट अपहेलना सहनुपर्छ भन्ने डरले उनीहरुले यस्ता नमीठा भोगाई र यातना आफैंभित्र थिचेर बाँच्न बाध्य भएका छन् ।

परिवारमा जसलाई संरक्षण आवश्यक छ, उनीहरुलाई नै घरबाट निकाल्ने, हेंला गर्ने, परिवारभित्रैबाट समस्या खडा गरिदिने कारणले द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा पीडितहरुको भोगाई अत्यासलाग्दो रहेको पत्रकार जीबछ चौधरी बताउँछन् । द्वन्द्वको समयमा भोग्नुपरेको पीडा जस्तै पीडादायक अवस्थामा परिवारले गर्ने दुर्व्यवहार र समाजले लगाउने लाल्छना सहेर महिलाहरु बाँच्नुपर्ने अवस्था रहेको चौधरीले बताए । ‘उनीहरुसँग न परिवारको साथ छ, न समाजले बाँच्न दिन्छ न त राज्यले संरक्षण गर्छ’, उनले भने ।

यौन हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्नेमा पत्रकार चौधरीले जोड दिए । त्यसैगरी राज्यले उनीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई सुरक्षित आवासमा राख्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘उनीहरु सामान्य मान्छे होइनन् । उनीहरु जिउँदो इतिहास हुन् । जसलाई राज्यले सबैभन्दा बढी सम्मान र इज्जत दिएर राख्नुपर्छ । जहाँ १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबारे अध्ययन गर्न आउने संसारभरिका मानिसहरुले उनीहरुको भोगाई र अनुभवबारे जानून् ।’

सरकारको कुनै कार्यक्रमले सम्बोधन गरेन

अहिलेसम्म यौन हिंसा तथा बलात्कार र यातना पीडितहरुलाई राज्यले कुनै राहत तथा औषधोपचार उपलब्ध गराएको छैन । अन्य घटनाका पीडितहरुले तत्कालीन शान्ति समतिको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत सरकारबाट विभिन्न किस्तामा १० लाख रुपैयाँ राहत पाएका थिए ।

२०७९/०८० को बजेटमा पहिलो पटक सम्बोधन

सरकारले यौन हिंसा पीडितहरुलाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने, आर्थिक सहयोग गर्ने भन्दै पहिलो पटक आर्थिक २०७९/०८० को बजेटमा सम्बोधन गरेको छ । यो कार्यक्रमले महिलाहरुले राहतमात्र पाउने छैनन्, राज्यका तर्फबाट द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा र बलात्कारका घटना भएको स्वीकार गरेकोसमेत मान्न सकिन्छ । तर, कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ ।

यता मधेस प्रदेश सरकारले पनि पहिलो पटक सहिद परिवारको लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँ नगद राहत प्रदान गरेको छ । मधेस प्रदेशको २०७९/०८० को बजेटमा सहिद परिवारको लागि स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्ने, रोजगारी प्रदान गर्ने, हाइड्रो पावरको शेयर लगानीमा द्वन्द्व पीडितको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने भनेको छ । तर, यौन हिंसा पीडितहरुलाई भने यो व्यवस्थाले सम्बोधन गरेको छैन ।

राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले युद्धको हतियार बनाएका, जधन्य अपराध भोगेकाहरुको शरीरमा लागेको घाउ त अहिलेसम्म निको हुन सकेको छैन । झन मनमा लागेको चोट त कहिल्यै मेटिनेछैन । सरकारले तत्कालीन समयमा भएका यस्ता घटनाको स्वीकार गर्दै तत्काल न्याय दिनुपर्छ । यसका लागि हरेक स्थानीय तहले सूचना जारी गरी घटना दर्ताका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।