सकसमा अर्थमन्त्री : न कर्मचारीको साथ, न गभर्नर दाहिना

काठमाडौं । २०७८ असार २९ गते जनार्दन शर्माले पहिलोपटक अर्थमन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाए । अर्थशास्त्रको शून्य ज्ञान भएका माओवादीका पूर्व फौजी कमाण्डरका निम्ति देशको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्नु फलामको च्यूरा सावित हुने निश्चित थियो ।

‘उज्यालो नेपाल’को तक्मा भिरेर अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका थिए शर्मा । नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएकोमा कुलमान घिसिङबाट उब्रेको अलिकति जस उनले पनि पाएका थिए । तर, भलिबल राम्रो खेल्न जान्ने खेलाडीले क्रिकेट राम्रो खेल्छ भन्ने ग्यारिन्टी नभएजस्तै उनले उर्जा मन्त्रालयमा पाएको ‘सफलता’ अर्थमा दोहोर्‍याउन सकेनन् ।

तत्कालीन एमाले सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्नु शर्माको पहिलो ठोस कदम थियो । तर अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संसोधन गर्दा नै उनी विवादमा परे । उनले बजेटमार्फत दिएका विभिन्न खालको भन्सार छुटहरुमाथि प्रश्न उब्जिए ।

शर्माले मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्न विभिन्न मन्त्रालयलाई अव्यवहारिक निर्देशन दिए । उनको निर्देशन कार्यान्वयन सम्भव थिएन र भएन । उल्टो पुँजीगत खर्च ज्यादै न्युन भयो ।

शर्माकै पालामा देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकापथमा पुगेको चर्चा व्याप्त भयो । देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था कमजोर बनेपछि सबैभन्दा बढी अपजस राष्ट्रिय ढुकुटीको चाबी लिएकाले खेप्नु स्वभाविकै हो । शर्मामाथि अर्थतन्त्रलाई सही ह्याण्डल गर्न नसकेको आरोप लाग्यो ।

अर्थतन्त्र मात्र होइन उनले अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीलाई नै रिझाउन सकेनन् । अर्थतन्त्रको विज्ञता नभएका अर्थमन्त्रीलाई अर्थसचिवको दरिलो साथ आवश्यक थियो । तर, सचिवलाई विश्वासमा लिन पनि उनी चुके ।

शर्मा सबैभन्दा गम्भीर विवादमा त्यसबेला मुछिए, जब उनीमाथि आफ्नो बजेटलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा घुसपैठ गराएको आरोप लाग्यो । यही प्रकरणमा उनी राजीनामा दिन बाध्य भए । यद्यपि, संसदीय छानबिनले उनलाई क्लीन चिट दियो र शर्मा फेरि अर्थमन्त्रीमा फर्किन सफल भएका छन् । तर, माहोल पहिलेभन्दा पनि चुनौतिपूर्ण छ ।

राजीनामा दिएको २५ दिनपछि गत साउन १५ गते दोस्रोपटक ढुकुटीको चाबी समात्न आइपुगेका शर्मा यतिबेला रणभूल्लजस्तै देखिन्छन् ।

सचिवहरु भागाभाग

अर्थमन्त्रीले कुनै पनि काम गर्दा अर्थ सचिवसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । विषय विज्ञता नभएका उनलाई दरिलो अर्थ सचिवको खाँचो छ । तर उनी मन्त्रालयमा कमब्याक गरेसँगै अर्थ सचिव मधु मरासनी मन्त्रालयमा अनुपस्थित भए । उनले शर्माको मातहतमा काम गर्न नचाहेपछि मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिदिएको छ ।

मरासिनी मात्र होइन, कोही पनि सचिव अर्थमा आउन चाहिरहेका छैनन् । फलत राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्करलाई नै अर्थ सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ । अर्थ मात्र यस्तो मन्त्रालय हो जसमा दुई जना सचिवको दरबन्दी हुन्छ । समग्र अर्थतन्त्रको पाटो अर्थसचिवले हेर्ने गर्छन् भने राजस्वको पाटो हेर्न छुट्टै सचिवको व्यवस्था छ । अहिले अर्थसचिवमा कोही आउन नचाहेपछि राजश्व सचिवलाई सरकारले दुवै जिम्मेवारी खापेको हो ।

गर्भनरसँग चिसो सम्बन्ध

व्यापारी पृथ्वी शाहका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफैं अघि सरेको आरोप छ । समाचारहरुमा आएअनुसार यो रकम छुटाउन नमानेका कारण गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी अर्थमन्त्रीको निशानामा परेका थिए । अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदले अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । तर, अदालतले उनलाई पुनर्वहाली गरिदिएको छ ।

देशको वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण भुमिका हुने गर्छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच उचित समन्वय नहुँदा अर्थव्यवस्थाले गति लिन सक्दैन । राज्यलाई वित्तिय र मौद्रिक रुपले बलियो बनाउन मन्त्रालय र केन्द्रय बैंकबीच समझदारी अत्यावश्यक छ । त्यसको अभावमा अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ नजाने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ योजना आयोगका उपाध्यक्षको पनि शर्मासँग राम्रो सम्बन्ध नभएको चर्चा बजारमा छ । अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गरिरहेकाहरुबीच नै तालमेल नहुनु दुखद अवस्था हो । उनीहरुको आपसी टकरावको बन्दी बनिरहेको छ देशको अर्थतन्त्र ।

दोस्रो बजेटले फँसायो

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शर्माले जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याए । तर, यही बजेटले शर्मालाई अभूतपुर्व विवादमा पारिदियो ।

उनले सीमित व्यक्ति तथा उद्योगलाई लाभद्ध हुने गरी करमा छुट दिएको आरोप छ । यस्तै बजेटको पूर्वसन्ध्यामा करका दर हेरफेरको आरोप खेपेका अर्थमन्त्री शर्मा अन्ततः राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यतामा परे ।

संसदीय छानबिन समितिले सूनपानी छर्किए पनि शर्मामाथि लागेको दाग मेटिएको छैन र सहजै मेटिनेवाला छैन । धेरैले संसदीय समितिको छानविनमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, यही छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको भर्‍याङ चढेर अर्थमन्त्रालयमा फर्किन भने सफल भए ।

बजेट प्रकरणमा अर्थमन्त्री निर्दोष हुन् भन्नेमा मन्त्रालयकै धेरै कर्मचारी विश्वस्त छैनन् । उनीमाथि प्रश्न उठाउने अनेक ठाउँ छन् । सामान्यतया राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख संयोजकमा बजेट लेखन टिम बन्ने भएपनि महाशाखा प्रमुखले यसपटक टिमको संयोजन गर्न पाएनन् । सिमित उद्योग र व्यापारीको स्वार्थको चंगुलमा फसेर शर्माले बजेट ल्याएको आवाज सत्तागठबन्धन भित्रैबाट सुनिने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीको प्रियपात्र बन्न सफल भए पनि शर्मा जनमानसमा निकै ‘अनपपुलर’ बनिसकेका छन् । आफ्नो गिरेको छवि उकास्न उनलाई अब सहज छैन ।