असंलग्न आन्दोलनको औचित्य र नेपालको कूटनीति

हिजोआज बजारमा केही व्यक्तिहरु अब एउटा शक्ति राष्ट्रका पछि नलागी देश विकास हुँदैन । असंलग्न आन्दोलनको औचित्य समाप्त भइसक्यो भन्दै भ्रम छर्न उद्यत देखिन्छन् । के यो सत्य नै हो त ? यस विषयका जानिफकार परराष्ट्रविद्हरु भन्छन्, ‘वास्तवमा यो सत्य होइन । हाम्रो जस्तो भू-अवस्थिति र विकासोन्मुख मुलुकको लागि आज पनि यसको उत्तिकै महत्व र औैचित्य छ ।’ अब हाम्रो बुझाइमा हो चाहिं के त भन्ने सन्दर्भमा केही लेख्ने जमर्काे गरिएको छ ।

सन् १९६१ मा औपचारिक रुपमा असंलग्न आन्दोलनको साझा मञ्च स्थापना भएको थियो । त्यसको संस्थापक सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि एक हो । यस आन्दोलनको संस्थापक सदस्य भएकाले संविधानमै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

असंलग्न आन्दोलन भन्नाले कुनै एक राष्ट्रले अर्काे राष्ट्रसँग उसको सैनिक कारबाही र त्यस्तै गतिविधि आदिसँग सरोेकार नराख्ने, तटस्थ बस्ने र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नै नहुने नीति भन्ने बुझिन्छ । विगतदेखि नै असंलग्नतालाई परराष्ट्र नीतिको मियो मानेर अघि बढेकाले असंलग्नताको नीति नेपालको संस्कृति जस्तै भइसकेकोे छ । राष्ट्रको परराष्ट्र नीति राष्ट्रको सर्वाेपरि हितको परिधिभित्र घुम्नुपर्ने मूल पक्ष भए तापनि समय-समयका संसारका चलायमान परिस्थिति र अन्य राष्ट्रका नीतिसँग पनि सापेक्षिक समायोजन गर्दै अगाडि बढ्दै आएको अवस्था छ ।

अब ‘शत्रुको शत्रु, मित्र’ भन्ने सोच त्यागी ‘मित्रको मित्र, मित्र’ भन्ने सोच विकास गरी भू-अवस्थिति अनुकूल चल्न सक्नु हाम्रो बुद्धिमानी हो ।

त्यसरी समायोजन गरेर अगाडि बढ्दा पनि त्यसको केन्द्र भने स्वराष्ट्र नै हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो । परराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्ने केही अवयवहरु जस्तै छिमेकी, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, परम्परा आदि अपरिवर्तनीय भए पनि अरु बाँकी अवयव सधैं उस्तै रहन्छन् भन्न सकिँदैन । अनेकौं बाह्य वा आन्तरिक राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिकसम्बन्धी विवादले गर्दा राष्ट्र-राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा चिरा पर्न सक्तछ । यस अवस्थामा नेपालले आफ्नो प्रतिरोधक क्षमता कस्तो देखाउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहने गरेको छ ।

आजको समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितिमा तीव्र परिवर्तन भई बदलावको स्थिति देखापरेको छ । एकातर्फ विश्वव्यापीकरणका कारण मुलुकहरुबीच अन्तरनिर्भरता र अन्तरआवद्धता बढ्दै गएको छ । अर्काेतर्फ पछिल्लो समय आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिहरु पनि देखापरेका छन् । यस प्रवृत्तिले नयाँ परिस्थिति सृजना हुँदैछ । नयाँ राजनैतिक व्यूह बुनिँदै गरेको जस्तो देखिँदैछ । यसपालिको यो व्यूह पहिलेको शितयुद्धको भन्दा फरक भई नेपाल नजिकै आएको जस्तो आभाष हुँदैछ । यसको असरले नेपाललाई नताकिएको छर्र्रा लाग्न सक्तछ वा साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइमा पर्नसक्ने आशङ्का जन्मिएको छ । यस्तो अवस्थामा ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने मर्मअनुरुप नेपालको सार्वभौमिक समानता, पारस्पारिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र विस्तार गर्न सक्नुपर्दछ ।

अब ‘शत्रुको शत्रु, मित्र’ भन्ने सोच त्यागी ‘मित्रको मित्र, मित्र’ भन्ने सोच विकास गरी भू-अवस्थिति अनुकूल चल्न सक्नु हाम्रो बुद्धिमानी हो । हाम्रो जस्तो भू–अवस्थितिको बारेमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री ट्युडोले अमेरिका र क्यानडाको सम्बन्धबारे भनेका थिए, ‘अमेरिकाको छेउमा हुनु भनेको हात्तीसँग सुत्नु जस्तै हो । हात्तीले जति नै मित्रवत व्यवहार गरे पनि यसो निन्द्रामै अलिकति चटपटायो वा आवाज निकाल्यो भने मात्र पनि छेउमा सुत्नेलाई असर पर्न सक्तछ ।’

यस सन्दर्भमा नेपालको स्थिति त झन दुई-दुई वटा मित्र हात्तीबीच सुतेको जस्तो अवस्था छ । त्यसमाथि ती दुई मित्र राष्ट्र एकापसको सम्बन्ध आजका दिनमा चिसिएको अवस्था छ । यो नयाँ परिस्थितिको सेरोफेरोमा भारतसँगको डोरीमा अमेरिका पनि जोडिएको हुनाले नेपाल एक प्रकारले हाल र निकट भविष्यको लागि समेत गरी तीन आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रसँग संगत गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । त्यसै बाध्यताको कारणले अमेरिकाले एमसीसी र एसपीपी सम्झौतामा सहभागी हुन दबाब दिइरहेको छ । यो दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुन नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सदस्य भएको व्यहोरा अमेरिकालाई पुनः सम्झाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

भारतसँगको डोरीमा अमेरिका पनि जोडिएको हुनाले नेपाल एक प्रकारले हाल र निकट भविष्यको लागि समेत गरी तीन आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रसँग संगत गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ ।

तर, देउवाको गठबन्धन सरकार त्यो सम्झाउने आँट गरिरहेको छैन । यस अवस्थामा नेपाल एक सार्वभौम सम्पन्न मुलुक भएको नाताले शीर ठाडो पारेर ‘हामी हाम्र्रै परम्परामै कायम रहन्छौं । त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छौं’ भन्न सक्नुपर्दछ । यसो भन्यौं भने राजनैतिक हिसाबले मित्र देशलाई बुझाउन र उनीहरुले पनि त्यो बुझ्न सजिलो हुने देखिन्छ । अन्यथा एकपल्ट एकातिर ढल्किइसकेपछि फेरि पहिलेको स्थितिमा फर्किनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस अवस्थामा फर्किन ज्यादै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्तछ भनी परराष्ट्रविद्हरु बताउने गर्छन् । यसको प्रत्यक्ष उदाहरणको निम्ति पाकिस्तान र अमेरिकाको वर्तमान सम्बन्धलाई लिन सकिन्छ । पाकिस्तान पहिले अमेरिकातिर ढल्किएको थियो, अहिले चीनतिर ।

यस विषयमा सबै अण्डा एउटै डालोमा राख्नुहुन्न भन्ने वित्तीय बजारमा सुनिने गरेको मन्त्र परराष्ट्र नीतिमा पनि आकर्षित हुनसक्ने देखिएको छ । यसको उदाहरणको रुपमा भारतको अवस्थालाई लिन सकिन्छ । भारतले पहिलेको रुसको सम्बन्धलाई छोडी अमेरिकातर्फ ढल्कँदा अफगानिस्तानमा भएको अप्रत्याशित परिवर्तनले सकस पर्दा रुसले त्यति वास्ता नगरेको अनुभव हाम्रासामु ताजै छ । यस्ता उदाहरण खोजी पसे धेरै भेटिन्छन् ।

सारमा हामीले के सोच्नु आवश्यक छ भने असंलग्न नीतिविपरीत गई प्रतिकूल असर परेमा जसरी ठूला शक्तिशाली राष्ट्रले त्यसलाई सजिलै सामना गर्ने क्षमता राख्छन् । त्यसरी नै नेपालले सामना गर्ने क्षमता राख्दछ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । अहिले विकसित भइरहेको पछिल्लो अवस्थाले दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको भू-राजनैतिक अवस्थिति नेपालको लागि बरदान र अभिसापमध्ये के हुने हो भन्ने कुरा नेपालको सोच, संकल्प, ल्याकत र खुबीमा भरपर्ने स्पष्ट छ । कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुन नदिने तथा राष्ट्र-राष्ट्रबीच परस्परका समस्या छलफलबाटै समाधान गर्दै समुन्नत विश्वको निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य असंलग्न आन्दोलनको रहेको छ । त्यस्तो पवित्र उद्देश्य भएकाले नेपालजस्ता भर्खरै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिएको नेपालको लागि असंलग्न आन्दोलनको साझा मञ्च बरदान सावित हुने निश्चित छ ।

दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको भू-राजनैतिक अवस्थिति नेपालको लागि बरदान र अभिसापमध्ये के हुने हो भन्ने कुरा नेपालको सोच, संकल्प, ल्याकत र खुबीमा भरपर्ने स्पष्ट छ ।

यो असंलग्न आन्दोलन संयुक्त राष्ट्रसंघ संस्थापछिको तेस्रो विश्वका सम्पूर्ण विकासोन्मुख मुलुकहरुको प्रतिनिधित्वको साझा मञ्चको रुपमा रहेको र तेस्रो शक्तिको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यस आन्दोलनले असंलग्नता र गुट निरपेक्षताको सिद्धान्तलाई पालनमात्र गरेन, शित युद्धको समयमा विशिष्टता जोगाइराख्नसमेत सफल भएको थियो । विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले यसको सदस्यता लिएमा स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाइराख्न, आफू जस्तै समस्याग्रस्त मुलुकहरुसँगको सहकार्य र सामूहिक प्रयासबाट सामाजिक, आर्थिक समुन्नतिको दिशामा अग्रसर हुने सौभाग्य पाउने देखिन्छ ।

यो आन्दोलनको सुरुवात सर्वप्रथम सन् १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इण्डोनेशियाको वाङडुङ सहरमा एसिया अफ्रिका क्षेत्रका २५ भन्दा बढी मुलुकका नेताहरुको सहभागितामा भएको भए पनि औपचारिकता प्राप्त भने पहिलो सम्मेलन सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा भएपछि गरेको थियो । यसमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलगायत इजिप्ट, इण्डोनेशिया र युगोस्लाभियाका तत्कालीन राष्ट्रपतिहरु क्रमशः गमाल अब्दुल नासेर सुकार्नो तथा मार्सल जोसेफ वज्र टिटोको प्रमुख भूमिका थियो । हाल यसको सदस्य संख्या १२० र १७ पर्यवेक्षक रहेका छन् ।

हुन त अहिले यस आन्दोलनको औचित्य सिद्धिएको भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । यसको पछि लागेर देश विकास हुन सक्तैन भन्ने गर्छन् । यो भनाइ सरासर विदेशी दलाल र हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । कुनै पनि देश विकास र समृद्धि त्यसै देशका जनताले देशभक्ति भावनाका साथ गर्ने हो, अन्य देशले गरिदिने होइन । अन्य देशले त सहयोग र अनुदानको नाममा अनेकौं शर्त तेस्र्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेमात्र हो । हाम्रो देशको मायाले साँचो अर्थमा सहयोग गर्ने होइन ।

विभिन्न विकासोन्मुख देशहरुमा अनुदान सहयोगको नाममा मानव सभ्यताको उपहास गर्दै अनुचित प्रभाव र दबाब लाद्‍दै हस्तक्षेप र द्वन्द्व चलाइरहेका छन् ।

अहिले नै हामीले देखिरहेका छौं कि विभिन्न विकासोन्मुख देशहरुमा अनुदान सहयोगको नाममा मानव सभ्यताको उपहास गर्दै अनुचित प्रभाव र दबाब लाद्‍दै हस्तक्षेप र द्वन्द्व चलाइरहेका छन् । यसको साथमा अवैध धनको ओसारपसार आतंकवाद वातावरणीय विनाश जस्ता चुनौती पनि थपिएका छन् । यी सबैको निदान असंलग्न आन्दोलनको माध्यमबाटै गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । विगतमा नेपालले इजरायललाई मान्यता दिएको विषयलाई तत्कालीन नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको एउटा कोसेढुंगा वा परराष्ट्र नीतिको कुशाग्रता र दूरदर्शिताको राम्रो नमुना मानिएको पाइन्छ । सयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनको अनुगमनमा नेपाली सेनाले अवसर पाउनु, दक्षिण अफ्रिका रंगभेद नीतिविरुद्ध विश्व मञ्चमा नेपालले उल्लेखनीय योगदान गर्न पाउनु जस्ता अवसरलाई नेपालले अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै उपजको रुपमा लिइएको छ ।

तसर्थ आज पनि हामीले गुण-दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्वतन्त्र धारणा बनाउने दिशामा नेपालको कूटनीति परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ । यसको लागि आज पनि असंलग्न आन्दोलनको औचित्य र सान्दर्भिकता उत्तिकै छ भन्न सकिन्छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)