आम चुनाव-२०७९ : अर्थतन्त्रमा कस्तो दबाब पर्ला ?

काठमाडौं । सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले चुनाव घोषणा गरेसँगै यसले अर्थतन्त्रलाई हिट गर्ने विषयले चर्चा पाउन थालेको छ । सामान्यतया चुनावले आर्थिक गतिविधि बढाएको विगतका घटनाले देखाउँछ । चुनावकै कारण मूल्यवृद्धि पनि अकासिने गरेको छ ।

चुनावले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने अनुमान यस पटकको स्थानीय तह चुनावमा भने सही भएन । यस चुनावमा मूल्यवृद्धिबाहेक अन्य आर्थिक सूचकहरु शिथिल बनेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

आव २०६४/६५ मा भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा मूल्यवृद्धि बढेर ६.७ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछिको वर्ष झनै बढेर १३.२ प्रतिशत पुग्यो । संविधानसभाको चुनावअघि मूल्यवृद्धिदर ६.५ प्रतिशत थियो ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावसम्म आइपुग्दा महँगीको दर त्यति माथि पुगेन । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ९.९ प्रतिशत रहेको महँगीदर त्यसपछि ९.१ प्रतिशत हुँदै ७.२ प्रतिशतमा सीमित भयो ।

निर्वाचन भएको वर्षमै आर्थिक वृद्धिदर बढेको यसअघिको तथ्यांकले देखाएको छ । यसैलाई हेरेर चुनावको सम्बन्धलाई आर्थिक वृद्धिदरसँग जोडिँदै आएको छ । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा आर्थिक गतिविधि बढेको विषयलाई त्यतिवेलाको आर्थिक वृद्धिदरसँग जोडियो । पहिलो संविधानसभाको चुनाव भएको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत पुगेको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको वर्ष पनि ५.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

तथ्यांक हेर्ने हो भने सामान्यतया चुनावी वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढेकै देखिन्छ । यस वर्षको स्थानीय तह चुनावमा पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने, बैंकहरुमा भइरहेको लगानीयोग्य पूँजी अभाव जस्ता समस्याको समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

प्राध्यापक डा. डिल्लीराज शर्मा यसपटक मूल्यवृद्धिबाहेक अरु प्रकारबाट अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको बताउँछन् ।

चुनावपछि पनि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव उस्तै रहेको उनको भनाइ छ । खनाल भन्छन्, ‘सरकारले चुनाव लक्षित खर्च ज्यादा गर्ने, प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको पैसा यतिवेलै आउने गर्थ्यो । तर, स्थानीय तह चुनावले त्यस्तो देखाएन । तरलता अभाव ज्यूका त्यूँ देखियो ।’

धिमा गतिको आर्थिक वृद्धिदर भएको नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्र उस्तै उस्तै छ । चुनावकै बेला अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूँजी औपचारिक प्रणालीमा आउने गर्छ ।

रित्तिनसक्छ विदेशी मुद्रा सञ्चिती

नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देश हो । सामान्य अवस्थामा पनि ज्यादा आयात हुने देशमा चुनावको समयमा झनै आयातदर उकालो लाग्छ । चुनावका लागि चाहिने सबै खालका सामानको आयात बढ्न जान्छ । विशेषगरी चुनावी माहोलमा होमिएका उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ता मतदाताको घरदैलो चहार्छन् । यस्तो वेला सरकारीदेखि निजी तथा सार्वजनिक सबै खालका सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी यस्तो वेला पेट्रोलियम पदार्थको खपत ज्यादा हुने र चुनावी सामग्रीको आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा झन् दबाब पर्ने बताउँछन् ।

‘चुनावका वेला काठमाडौंको पैसा गाउँ-गाउँ पुग्छ । आन्तरिक उत्पादन र खपत बढाउँछ । होटल व्यवसाय चल्छ’, अधिकारीले भने, ‘नेताहरुले अरुवेला मुठ्ठी कसेर राख्ने रकम यो वेला भने मुठ्ठी खोलेर खर्च गर्छन् ।’

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा चुनावकै लागि ज्यादा आयात हुने गरेको प्रा.डा डिल्लीराज शर्माको बुझाइ छ ।

खर्चको लेखाजोखा नै छैन

उसो त यस पटकको स्थानीय तह चुनावकै लागि विभिन्न सरकारी निकायले गर्ने खर्चको लागि करिब १७ अर्ब विनियोजन भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी निरौलाले बताए । तर कति खर्च भयो, कति भएन भन्ने एकिन तथ्यांक आइनसकेको उनले जानकारी दिए ।

यता निर्वाचन आयोगका लागि छुट्याइएको केही रकम खर्च नभएर उसले फिर्ता गरेको जनाएको छ । तर, उम्मेदवारले गर्ने खर्चको भने कुनै लेखाजोखा छैन । उम्मेदवारले पैसामा भोट किनेको आरोप सर्वसाधारणले लगाउँदै आएका छन् ।

विकास कार्य रोकिन्छ

चुनावको मिति घोषणासँगै उम्मेदवारको ध्यान अब जनतालाई कसरी आफ्नो पोल्टामा पार्ने भन्ने ध्याउन्न सुरु भएको छ । सरकारमा बसेकाहरुलाई नै अब विकास निर्माणको कामभन्दा जनता रिजाउने काम मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने डा. अधिकारीको तर्क छ ।

तर, अर्कोतर्फबाट जनता रिझाउन आफूले घोषणा गरेको पपुलिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानसक्ने सम्भावना पनि रहने प्रा. डा. खनालको बुझाइ छ । यतिबेला गरिएको काम टिकाउभन्दा पनि बिकाउ हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै संसदहरु काम चलाउ भए वा उनीहरुमा अझै अधिकार छ भन्ने विषयमा फरक मतहरु आइरहेका छन् । विपक्षीले सरकार अब काम चलाउ भइसकेको अरु बिजनेस गर्न नपाइने भन्दै आवाज उठाइरहेको छ ।