गठन होला त ‘पे कमिसन’ ? कार्यान्वयनमा आएन पहिलेका प्रतिवेदन

काठमाडौं । बजेटमा घोषणा गरिएको निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि यतिबेला विवादमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको हस्ताक्षरसहितको तलबमान प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि निजामती कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् ।

आइतबारमात्र कर्मचारीको एक हुल अर्थ मन्त्रालयमा गएर अर्थमन्त्री र सचिवसँग तलबका विषयमा स्पष्टीकरण मागे । सचिव र अर्थमन्त्रीले समान पदका कर्मचारीका लागि समान तलब निर्धारण गर्न पे कमिसन गठन गर्ने आश्वासन दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले कर्मचारीहरुको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । बजेटको घोषणा कार्यान्वयनमा गए पनि समान पदका लागि समान तलब पाउन तत्काल सम्भव नभएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

यसका लागि सरकारले पे कमिसन गठन गरेर तलब तथा सुविधाको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विगतमा पनि यस खालका आयोग गठन गरिएको र सो आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, ती आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन थन्किँदै आएको छ ।

स्रोतका अनुसार त्यति वेलैको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको भए समान पदका लागि समान तलबको लडाइँ अहिले हुँदैनथ्यो ।

यता अर्थ सचिवको समेत जिम्मेवारी पाएका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले कुनै पनि मन्त्रालयलाई तलबका विषयमा पत्राचार नगरेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको पत्रको पछि नलाग्न जोड दिए ।

राजस्व सचिव पुस्करले देशभरका प्रतिनिधि सहभागी पे कमिसन गठन गरिने जानकारी दिए । तर, पे कमिसन मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र गठन सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले किन सम्भव छैन समान तलब ?

अहिले १५ प्रतिशतका दरले तलब वृद्धि गरेको भनिए पनि माथिल्लो पदमा २३ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन जाने भन्दै कर्मचारीहरु विरोधमा छन् । तलबको वृद्धिदरमा समानता हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

साथै समान पदका लागि समान तलब लागु गर्न पनि कर्मचारीले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । निजामतीअन्तर्गतका सहसचिव र नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको डीआईजी समान पद हुन् । तर, सहसचिवको मासिक तलब ४७ हजार रुपैयाँ छ भने डीआईजीको ५१ हजार रुपैयाँ छ ।

यस आधारमा समान पदका यी दुईको तलबको बीचमा ४ हजार रुपैयाँ फरक छ । साउनदेखि लागु भएको नयाँ तलबअनुसार अब सहसचिवको तलब ५७ हजार र डीआईजीको तलब ६१ हजार रुपैयाँ पुग्ने अर्थका एक अधिकारी बताउँछन् ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँछ, हुँदैन कार्यान्वयन

अर्थमन्त्री शर्माद्वारा पेश भएको बजेटको बुँदा नम्बर ३६७ मा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको न्यूनत्तम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र कर्मचारीको तलब सुविधाको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री शर्माले मात्र पहिलो पटक पे आयोग गठन गर्ने विषय उठान गरेका भने होइनन् ।

यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड माहामारीका कारण तलब वृद्धि गर्न नसके पनि प्रोत्साहनस्वरुप २ हजार वृद्धि गरिने घोषणा गरेका थिए । त्यतिवेला विष्णु पौडेलले पनि भनेका थिए, ‘राष्ट्र सेवकको तलबमान एवं अन्य सेवा-सुविधालाई दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग तादाम्य कायम गर्न तलबमान सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित पे कमिसन गठन गरिनेछ ।’ तर, त्यतिवेला बजेट पछि नै तत्कालीन सरकार सत्ताच्युत भयो ।

अहिले गठन गर्ने भनिएको कमिसन जस्तै गरी २०६१ सालमा पूर्वमुख्यसचिव ईश्वरप्रसाद उपाध्यायको संयोजकमा उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगले आधारभूत तलब सुविधाका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद आचार्यले बताए ।

त्यसयता २०६५ सालमा प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, २०७० मा प्रशासन सुधार समिति र २०७२ मा तलबभत्ता पुनरावलोकन समिति गठन गरेर कर्मचारीको तलब र सेवा-सुविधाको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको अर्यालको भनाइ छ ।

उनका अनुसार २०६१ अघिदेखि नै यस्ता खालका समिति तथा आयोग गठन हुँदै आएको छ ।

निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ ले प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको तलब सुविधाका विषयमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अर्थसचिव र संघीय मामिलाका सचिव गरी तीन सदस्यीय अध्ययन समितिमार्फत सुझाव दिने व्यवस्था गरेको अर्याल बताउँछन् ।

के हो पे कमिसन ?

खास गरी सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता, चाडपर्व खर्च, सेवा, सुविधा, पेन्सनलगायतको अध्ययन गरी वैज्ञानिक रुपमा तलब सुविधा निर्धारणको सिफारिसका लागि ‘पे कमिसन’ बनाएर काम गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । भारतमा ‘वेतन आयोग’ भनिने पे कमिसनले सिफारिस गरेअनुसार सरकारले सरकारी कर्मचारीको सेवा-सुविधा निर्धारण गर्दै आएको छ ।

तर, नेपालको हकमा भने यस्ता प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । कर्मचारीको तलब निर्धारणमा देशको आर्थिक अवस्था, महँगीको दर, राजस्वको अवस्थालाई आधार मानिँदै आएको छ ।