शीतल निवासबाट नागरिकतामा गर्माहट किन ?
नेपालमा नागरिकता समस्या वर्षौंदेखिको हो । यो एक राजनीतिक विषय भएको हुनाले यसको कानूनसम्मत निकास खोज्ने इमानदार प्रयासको कमी रहँदै आएको थियो । कहिले कसैको दबाबमा त कहिले नश्लवादी चिन्तनको स्व-प्रभावमा नागरिकता समस्यालाई कुनै जात विशेषको समस्याको रुपमा न्यारेटिभ बनाउँदै आएको कुरुप इतिहास छ । यो सिलसिला अहिले पनि जारी नै छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । नागरिकता समस्या एउटा यस्तो समस्याको रुपमा स्थापित भएको छ कि यसले नेपाली समाजलाई मूलतः दुई चिरामा बाँडिदिएको छ । एउटा, नागरिकता मुद्दालाई खुकुलो बनाइ यसको कारण भइरहेको हरेक प्रकारका विभेदलाई समाप्त गर्दै देशमा चिर शान्ति स्थापना गर्न सहयोग गर्ने । अर्को, नागरिकता मुद्दालाई फगत कुनै समुदाय विशेषको समस्याको रुपमा स्थापित गराई नागरिकतामा विभेद कायम राखी कुनै खास समुदायलाई तुष्टीकरण गरी भोटको राजनीति गर्ने ।
राष्ट्रपतिले थन्काएर राखेको विधेयक अहिले पनि महिलाविरोधी नागरिकता विधेयक भएको कारणले होइन कि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्थालाई गलत देख्ने एउटा जत्था छ । विवाह गरेर नेपाल भित्रिने विदेशीलाई निश्चित अवधि प्रतीक्षाविना नै तत्काल राजनीतिक अधिकारसहित अंगीकृत नागरिकता दिनुहुँदैन भनी विभिन्न राजनीतिक दलका टोपीधारीहरु नागरिक समाजको पैजामा भिरेर शीतल निवास पुगी नागरिकताविरोधी माहोल बनाउने परियोजनाअन्तर्गत खट्टिएकाहरुको आवरणमा । सबैभन्दा पहिला त हामीले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि कसरी यो नागरिकता विधेयक अहिले पनि लैंगिक समानताको दृष्टिकोणले कुरुप छ ।
नागरिकता समस्या एउटा यस्तो समस्याको रुपमा स्थापित भएको छ कि यसले नेपाली समाजलाई मूलतः दुई चिरामा बाँडिदिएको छ ।
नेपाली पुरुषको विवाह विदेशी महिलासँग हुँदा त्यस्ता श्रीमती (महिला)ले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छिन् । तर, यदि कुनै नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी उक्त पुरुष कुनै कारणवस नेपालमै बसोबास गर्ने सोच बनायो वा अवस्था सृजना भयो भने त्यस्ता पुरुषले जीवनमा कहिल्यै पनि नागरिकता ग्रहण गर्न सक्दैनन् ।
अर्को, नेपाली पुरुषले आफ्नो नागरिकताको आधारमा सम्बन्धित सरकारी अड्डाबाट विना झन्झट आफ्नो सन्तानलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउन सक्नेछन् । त्यस्ता नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्तानका बुवालाई उनकी श्रीमतीको उपलब्धता वा अवस्थाबारे चासो राख्नुपर्ने अवस्थासमेत रहँदैन । त्यही यदि कुनै नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई त्यही अड्डाबाट नागरिकता दिलाउन खोज्दा उनका श्रीमानको खोजी हुनेछ, कारणसहित । श्रीमानको अवस्था थाहा नभएमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने रे !
त्यसैगरी थर्ड जेण्डरको नागरिकता प्रावधानबारे पनि यो विधेयकले स्पष्ट गर्नसकेको छैन । असमानताका यति गाम्भीर्यतासहितको विधेयकको विरोध खासै भएको जस्तै लागेन । संविधानले दिएको समानतासम्बन्धी मौलिक हक लागु नहुँदाको अवस्थामा राज्यको यस्तो समानताविरोधी मनसायको सशक्त विरोध हुनुपर्थ्यो । महिलामात्रले विरोध गर्नुपर्छ भनी कुर्नुहुँदैन । तर, नेपालमा महिला अधिकारकर्मी भनाउँदाहरुले जहिले पनि ‘सेलेक्टिभ अप्रोच’ अपनाउने चलन छ ।
के शीतल निवासलाई पनि विवाह गरेर नेपाल भित्रिने महिलालाई राजनीतिक अधिकारसहितको अंगीकृत नागरिकता दिँदा देश खतरामा पर्ने त्रास छ ?
महिला कानून विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)ले गरेको रिसर्चलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गरिरह्नुभएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनासाथ कम्तिमा ११ लाख व्यक्तिले नागरिकता पाउने ढोका खुल्नसक्नेछ ।
प्रश्न उब्जिएको छ, के शीतल निवासलाई पनि विवाह गरेर नेपाल भित्रिने महिलालाई राजनीतिक अधिकारसहितको अंगीकृत नागरिकता दिँदा देश खतरामा पर्ने त्रास छ ? आधा दर्जन वामपन्थी दल र स्वनामधारी नागरिक समाजले झैं केही अवधि तोकी तत्पश्चातमात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भनी असान्दर्भिक तर्कले शीतल निवासलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ? नेपालीसँग विवाह गरी नेपाल आउने महिला/स्वास्नीको चर्चा हुँदा कुनै खास देशबाट मात्र आउने होइन भनी हामीलाई थाहा भएको कुरा हो ।
यद्यपि नागरिकतामा राष्ट्रवादको प्रेत देख्ने मौसमी राष्ट्रवादीले जतिवेला नागरिकताको सवाललाई नेपाल देशको ‘सिक्किमीकरण र फिजीकरण’ जस्तो असान्दर्भिक हौवा बनाउन थाल्छ, त्यसले गर्ने इशारा भनेको नेपालको दक्षिणी छिमेकीतिर नै रहेको प्रस्ट बुझिन्छ । अनि केही समय ‘होल्ड’ गरी मात्रै राजनीतिक हकसहितको अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भनी मान्यता राख्ने ‘टिप्पिकल’ नेपाली आत्माहरुमध्ये कतिले ७ वर्ष त कतिले १० वर्ष अनागरिक बनाइराख्ने खोक्रो तर्क गरिराख्दा यति भनौं, अवधि जति राखे पनि त्यसपश्चात देशमाथिको घनघोर खतरा हट्ने सूत्र छ कुनै ? या ती काल्पनिक अवधिपश्चात राष्ट्रवादी पाठशालाले त्यस्ता बुहारी वा भनौं आफ्नो देश त्यागी नेपालको अंग बन्ने महिलाको लागि विशेष पाठ्यक्रम तयार पार्नेछन् ?
केही हप्ता पहिलाको सन्दर्भ हो । एउटा टीभी कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले भनेका रहेछन्, ‘हाम्रो इण्डियासँग अठार सय किलोमिटर ओपन बोर्डर छ । भोलि त्यहाँ कुनै विपद् आयो भने उनीहरु नेपाल छिर्छन् । अनि पछि हामीलाई नागरिकता दे भन्न सक्छन्…।’
नागरिकतामा ठाडो राष्ट्रवाद देख्नुभन्दा गृह मन्त्रालयले शंका लागेका हरेक नागरिकको नागरिकता छानबिन गरोस् ।
सिलवालजस्ता मानसिकता बोकेकाहरुलाई एउटा तथ्य पस्किन मन लाग्यो- पछिल्ला तीन वर्षमा लाखौंले भारतको नागरिकता त्याग गरी १२० देशमा नागरिकता ग्रहण गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो निजी कारणले नागरिकता परित्याग गरेका छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा ३,९२,६४३ जना भारतीय नागरिकले नागरिकता छोडेका छन् । यसमध्ये १,७०,७९५ जनाले अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरे । ६४,०७१ जना भारतीयले क्यानाडाको, ५८,३९१ जनाले अस्ट्रेलिया, ३५,४३५ जनाले बेलायत, १३,१३१ ले इटली र ८,८८२ जनाले न्युजिल्याण्डको नागरिकता ग्रहण गरे । त्यसैगरी ७,०४६ ले सिंगापुर, ६,६९० ले जर्मनी, ३७५४ ले स्वीट्जरल्याण्ड र ४८ जनाले पाकिस्तानको नागरिकता लिएका रहेछन् ।
यो आँकडा केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री नित्यानन्द रायले भारतको लोकसभामा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक हो । नेपालको महान राष्ट्रवादी नेता, नागरिक समाज, नागरिकताविरोधी समाचार लेखेर, बजाएर टीआरपी कमाउने मिडियाकर्मीहरुको लागि अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ, कति जना भारतीय नागरिकले नेपालको नागरिकता लिए ?
यो देशमा यस्ता घरानाहरु छन्, जसले चाहेको वेला संविधान, ऐन-कानूनमा के छ, त्यसलाई स्वविवेकीय ढंगले तजबिजीको प्रयोगमा नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । गलत तवरबाट विभिन्न जिल्लामा नागरिकता लिएका घटनाहरु प्नि छापामा आई नै रहेका हुन्छन् । फर्जी तरिकाबाट नागरिकता सिफारिस गर्ने वडा संयन्त्रदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको संलग्नता रहेको खबरबारे हामी सचेत नागरिक बेखबर हुनुपर्दैन । म त भन्छु, नागरिकतामा ठाडो राष्ट्रवाद देख्नुभन्दा गृह मन्त्रालयले शंका लागेका हरेक नागरिकको नागरिकता छानबिन गरोस् । भविष्यमा नागरिकतामा प्रावधानलाई अझै समावेशी बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोध गरी शीतल निवासमा थन्किएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट यथाशीघ्र प्रमाणीकरण होस् । यसले विनाकारण देशमा राजनीतिक गरमाहट सृजना गर्नसक्ने सम्भावनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
समय किन राखेको भनेर भारत चीनलाई साेधन पहिला। हाम्रा छोरी चेलीको कुरा छैन अरूको ठेक्का किन?
विवाह गरि अाएका दुलहीले नागरिकता पाँछन भनेर पीर हैन, भारतीय र विदेशीले नागिकता पाउँछन् भन्ने पीर हो। ०६२-६३ पछि दिइएको नागरिकता छानविन गरौं,कति भारतीयले नागरिकता लिएका रहेछन थाहा भइहाल्छ। धेरै त भन्दिन,म एउटा गाउँलेको नाताले,१० जना भारतीय नागरिक जसले नेपाली नागरिकता लिएका छन्, चिनाइदिन सक्छु। भारतमा उनीहरूको घर पनि देखाइदिनसक्छु, उनीहरूको घरमा गएर खाना पनि खाएको छु।
अत्यंत हिर्दयस्पर्शी यथार्थ बिश्लेषण ..
जय मधेशी राष्ट्रीयता .. 🙏🙏
अरु सब ठीक !! बिहे गरेर आएको भोलिपल्ट नागरिकता दिने बुन्दा गलत !! यो भनम त्यो सबै नेपालीको कुरा जो भावना हो !! राष्ट्रपतिले त्यही आधारमा बिधेयक फिर्ता पठाउनु पर्छ !! त्यो बुन्दा राख्न हुन्न !! आफु भारतीयबाट अल्पमत्मा पर्ने, आफ्नु भबिस्य संकटमा पार्ने वा भारतीय बाट साशित हुने कुरा बोकेर हिनेको किन !? आँफै सासक हुने सोचम … आफ्नु चिन्ता गरम भारतीयको हैन !!