क‍हिले भएकाे थियाे नेपालको आन्तरिक मामिलामा पहिलाे वैदेशिक हस्तक्षेप ?

हालै दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयकमा वैदेशिक स्वार्थ घुसेको भनी प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र केही नागरिक समाज भनिने समूहहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको भारत भ्रमणले वैदेशिक हस्तक्षेप भित्र्याउन मद्दत पुगी नागरिकता विधेयक फास्ट ट्याकबाट पास गरियो भन्ने आन्दोलनकारीहरुको आरोप छ ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेपको सवाल नयाँ भने पटक्कै होइन । वर्तमान संविधान निर्माणताका गणतन्त्रको सवालमा भारत र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा ईयूले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको थियो भन्ने आरोप लागेको छ । संघीयताको विषयमा भारतलाई चित्त नबुझ्दा ६ महिना लामो नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो नेपालले ।

माओवादीले गरेको दस वर्षे जनयुद्धमा भारतीय स्वार्थको विषयमा बहसहरु भइरहेका छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष चासो र सहयोग थियो । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न भारतले त्यो बेला पनि नाकाबन्दी गरेको थियो । २०४६ सालपछिको हर सरकार गठनमा भारतको प्रत्यक्ष/परोक्ष हस्तक्षेप हुने गरेका तथ्य नेपाली जनतामाझ जगजाहेर नै छ ।

नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा बढी भारतीय हस्तक्षेप रहँदै आएको छ । २००७ सालपछि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदासम्म नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भारतीय राजदूत उपस्थित हुनुपर्ने चलन थियो । यो निर्लज्ज कूटनैतिक आचरणको अन्त्य बीपी कोइरालाले गरेका थिए । इतिहास हेर्ने हो भने वि.सं २००७ सालपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा सबैभन्दा बढी भारतीय हस्तक्षेप देखिन्छ । राणाकालको अवधिभर इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको प्रभुत्व देखिन्छ ।

वर्तमान संविधान निर्माणताका गणतन्त्रको सवालमा भारत र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा ईयूले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको थियो भन्ने आरोप लागेको छ । संघीयताको विषयमा भारतलाई चित्त नबुझ्दा ६ महिना लामो नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो नेपालले ।

यसरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेपको सुरुवात कहिलेदेखि सुरु भयो भन्नेबारे इतिहास हेर्दा आजभन्दा १८० वर्ष पहिले भएको देखिन्छ । तत्कालीन मुख्तियार (प्रधानमन्त्री) चौतारा पुष्कर शाहलाई कम्पनी सरकारको ठाडो निर्देशनमा बर्खास्त गरिएको थियो । यो नै आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेपको पहिलो घटना देखिन आउँछ । यस घटनाको सविस्तार वर्णन इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले आफ्नो पुस्तक ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’ र ‘भीमसेन थापाको उत्थान र पतन’ मा गरेका छन् ।

सुगौली सन्धिपश्चात काठमाडौंमा इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको राजदूतावास बस्ने व्यवस्था भयो । सन्धिको धारा ८ मा दुबै देशमा एक-अर्काको वकिल (राजदूत)हरु राख्न सहमत व्यक्त गर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएअनुरुप वि.सं १८७३ साल बैशाख ६ गतेबाट नेपालमा कम्पनी सरकारको राजदूत बस्न थालेका थिए । नेपाल-अंग्रेज युद्धमा नेपालको हार भएको कारण राजदूतावासले नेपालको शासन प्रणालीमा निगरानीको नीति लिएका थिए ।

भीमसेन थापाको अन्त्यपछि छोटो समयका लागि रणजंग पाण्डे मुख्तियार (प्रधानमन्त्री) भएका थिए । त्यसपछि चौतारा पुष्कर शाह मुख्तियार भए । पुष्कर शाह भीमसेन थापा जस्तो अंग्रेजहरुको कट्टर विरोधी त थिएनन् । तर, अंग्रेजहरुसँग सजग र सचेत रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त भएको मान्छे थिए । जुन कुरा अंग्रेज राजदूतलाई मन परिरहेको थिएन । त्यही भएर उनले नेपालको मुख्तियारको विरुद्धमा अनर्गल रिपोर्ट लेखेर कम्पनी सरकारको राजधानी कलकत्तामा पठाइरहन्थे । कम्पनी सरकारका तत्कालीन गभर्नर पुष्कर शाहप्रति नकारात्मक देखिन पुगे ।

त्यही समयमा नेपाल-अंग्रेजको सिमानामा एउटा सामान्य विवादित घटना घट्यो । पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती इलाकामा १८ वटा मौजाको स्वामित्वलाई लिएर दुबै पक्षले दावी गर्न थाले । तीमध्ये ‘सहोदरा’ भन्ने मौजामा नियमित लाग्ने हाटबजारमा त्यस क्षेत्रका तत्कालिक प्रशासक सुब्बा बख्तबारसिंह खड्काले महसुल उठाउन भनी आफ्ना कर्मचारीलाई त्यसतर्फ पठाइदिएका थिए ।

इतिहास हेर्ने हो भने वि.सं २००७ सालपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा सबैभन्दा बढी भारतीय हस्तक्षेप देखिन्छ । राणाकालको अवधिभर इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको प्रभुत्व देखिन्छ ।

यो घटनाले काठमाडौंबाट बारम्बार आइरहेको नकारात्मक रिपोर्टलाई थप पुष्टि गर्न मद्दत पुग्यो । कम्पनी सरकार मुख्तियार पुष्कर शाहसँग थप चिडिए । कम्पनी सरकारले नेपाल सरकारलाई धम्क्याउन कर्नेल ओलिभरको नेतृत्वमा केही कम्पनी सेना नेपाली सिमानातर्फ पठाइदिए । यो कुराले मुख्तियार पुष्कर शाहको सातोपुत्लो उडिहाल्यो । उनले महसुलबाट उठेको रकम अंग्रेज राजदूत बीएच हजसनको जिम्मामा दिने र दुबैतर्फबाट जाँचबुझ आयोग बनाई घटनाको छानबिन गर्ने निर्णय गरे ।

ठीक त्यही समयमा काठमाडौंमा एउटा अप्रत्याशित घटना घट्यो । खान्कीको विषय लिएर सैनिकहरुले विद्रोह गरे । त्यो वेला सैनिक तथा निजामती कर्मचारीलाई आजभोलि जस्तो मासिक तलब नदिएर वार्षिक खान्कीको रुपमा धान, चामल, कोदो आदि जिन्सी वस्तु नै दिने चलन थियो । त्यसको लागि उनीहरुकाई ‘तिर्जा’ अर्थात बाली उठाउन पाउने अधिकारपत्र दिइन्थ्यो । उनीहरु आफ्नो खान्की आफै उठाउँथे ।

तर, नेपाल युद्धको कारण देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको कारण यस खान्कीको बारेमा पुनर्विचार गर्न राज राजेन्द्रविक्रम शाहले राजगुरु रंगनाथ पण्डितलाई जिम्मा दिएका थिए । रंगनाथ पण्डितले खान्कीको रुपमा दिइएको जग्गा जमिन झिकेर सैनिक र निजामती कर्मचारीलाई नगदी तलब दिने भन्ने योजना बनाएका थिए । यसो गर्दा राज्यकोषमा बढी रकम जम्मा हुने थियो । तर, ‘तिर्जा’वालाहरुलाई भने नोक्सान नै हुन्थ्यो । उनीहरुले तिर्जाबाट उठाएको अन्नपात आफ्नो मनखुशीले बेचेर बढी रकम आम्दानी गर्थे ।

तत्कालीन मुख्तियार (प्रधानमन्त्री) चौतारा पुष्कर शाहलाई कम्पनी सरकारको ठाडो निर्देशनमा बर्खास्त गरिएको थियो । यो नै आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेपको पहिलो घटना देखिन आउँछ ।

राजगुरुको यो योजना लगभग राजाले पनि स्वीकार गरिसकेका थिए । यो कुरा सैनिकहरुले थाहा पाएपछि उनीहरुले विद्रोह गरे । एकदिन कम्पु पल्टनका सैनिकहरु टुँडिखेलमा जम्मा भए । आफ्ना सबै हातहतियार र खरखजाना त्यही अलपत्र छाडेर रंगनाथ पण्डितलगायत खान्कीको विषयमा निर्णय गर्ने मुख्य भारदारहरुको घरमा तोडफोड गर्न पुगे ।

सैनिकहरुको विद्रोहबाट डराएर राजा राजेन्द्र र रानी साम्राज्यलक्ष्मीले अंग्रेज राजदूत बीएच हजसनलाई दरबारमा बोलाई कुरैकुरामा रातभर त्यही राखे । राजारानीको उद्देश्य के थियो भने सैनिकहरुले राजभवनमा हमला गरेमा अंग्रेज राजदूतको कारण बच्न सकिन्छ । भोलिपल्ट बिहान राजा राजेन्द्रले टुँडिखेलमा सैनिकहरुलाई सम्बोधन गर्न बाध्य भए । उनले आफ्नो सम्बोधनमा सैनिक तथा कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको खान्की यथावत रहेको घोषणा गरे ।

अंग्रेज राजदूत बीएच हजसनले यही सैनिक विद्रोहलाई मौकाको रुपमा लिने विचार गरे । उनले नेपालका राजाले टँुडिखेलमा सैनिक जम्मा गरी कम्पनी सरकारको विरुद्धमा बोले भनेर झूटो सन्देश कलकत्तास्थित कम्पनी सरकारको गभर्नर अक्ल्याण्डलाई पठाए । पहिलेदेखि नै रुष्ट गभर्नरलाई के खोज्छ कानो आँखो भयो । उनले तुरुन्त नेपाल सरकारको नाममा चेतावनीपत्र पठाइहाले ।

अंग्रेज राजदूत बीएच हजसनले यही सैनिक विद्रोहलाई मौकाको रुपमा लिने विचार गरे । उनले नेपालका राजाले टुँडिखेलमा सैनिक जम्मा गरी कम्पनी सरकारको विरुद्धमा बोले भनेर झूटो सन्देश कलकत्तास्थित कम्पनी सरकारको गभर्नर अक्ल्याण्डलाई पठाए ।

पत्रमा वर्तमान मन्त्रिमण्डल खारेज गरेर नयाँ मन्त्रिमण्डल नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव पनि थियो । केही दिन त राजाले कम्पनी सरकारको पत्रलाई वेवास्ता गरे । तर, पुनः अर्को चेतावनी आएपछि भने उनी मुख्यियारबाट पुष्कर शाहलाई बर्खास्त गर्न बाध्य भए । त्यो दिन थियो वि.सं १८९७ कार्तिक १८ गते । नयाँ मुख्तियार (प्रधानमन्त्री) को रुपमा चौतारा फत्यजंग शाहलाई नियुक्त गरियो ।

आफ्नो अनुकूलको मन्त्रिमण्डल गठन भएपछि अंग्रेज राजदूत खुशी नहुने कुरै थिएन । तर, महारानी साम्राज्यलक्ष्मीदेवीले भने आफ्नो महत्वाकांक्षामा ठेस लागेको र अपमान भएको महसुस गरिन् । आफ्नो इच्छाविपरीतको मान्छे मुख्तियार भएकोमा आफ्नो शक्ति क्षीण भएको ठानी उनी दरबार त्यागेर हिँडिन् । राजा राजेन्द्र जोइटिङ्ग्रे थिए । अब म यहाँ नेपालमा बस्दिनँ, काशीबास जान्छु भनी रानी आफ्ना दलबलसहित तराईतिर लागिन् । राजा भने किंकर्तव्यविमुढ र स्तब्ध बन्न पुगे । केही उपाय नदेखेपछि रानीलाई फर्काउन भनी राजाले पनि दरबार छाडे । तर, महारानीलाई भने नेपाल भारतको सिमानामा नै अंग्रेज सेनाले रोकिदिएपछि बाध्य भएर काठमाडौं फर्किए ।