महिला पहिला, तर कसरी ?

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ बाट ६०१ सभासदमध्ये १९७ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा महिला सभासद्हरु घटेर १७५ जना भए । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समेत राज्यले कायम गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता वा उपस्थिति कायम हुन सकेन ।

त्यसैगरी २०७४ सालमा भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा १६५ स्थानको प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ६ जना महिला निर्वाचित भए । कास्कीमा भएको उपनिर्वाचनमा थप एकजना महिला गरी सात जना महिला प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए । समानुपातिकबाट सहित प्रतिनिधिसभामा ९० जना महिला सांसदले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । देशको सातैवटा प्रदेशमा ५५० सांसदमध्ये १८९ जना (३४.३६ प्रतिशत) महिला सांसदहरु छन् ।

प्रतिनिधिसभाका १६ वटा विषयगत समितिमध्ये नौवटाका सभापति महिला सांसद नै छन् । यसले महिलाहरुको नेतृत्वमा केही सुखानुभूति थप्छ ।

२०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा १०९ स्थानमध्ये सातजना महिलामात्रै उम्मेदवार थिए । जसमध्ये सुशीला थापा, रानी शारदा, कमला शाक्य, तारादेवी शर्मा, मायादेवीलगायत ६ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट द्वारिकादेवी ठकुरानीले मात्र उक्त निर्वाचनमा श्रेष्ठता हासिल गरेकी थिइन् । उनी बीपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री बनेकी थिइन् ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको सीट पनि गठबन्धनका कारण महिलाबाट फुट्कियो । पुरुषहरु नै बोलावाला देखिए ।

नेपालमा महिला पहिला कहिले होलान् ? संविधानले दिएको समानुपातिक, समावेशी र आरक्षणलाई मात्र आधार मानेर महिलाहरु अघि बढ्न सक्लान् ? नीति निर्माण गर्ने नेतृत्व तहमा महिलाहरुले कहिले श्रेष्ठता हासिल गर्लान् ? नेपाली महिलाहरुको दक्षता, क्षमता र योग्यता कहिले बढ्ला ?

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिलाले विजयी हुने अवसर पाएका थिए । तैपनि मेयर वा अध्यक्षमा महिलाहरुको नेतृत्व न्यून थियो । महिलाहरु उपप्रमुख र उपाध्यक्षमै सीमित हुन पुगेका थिए । उपप्रमुख र उपाध्यक्षको सीट महिलाका लागि नै तयार पारिएको भन्ने गलत सन्देश पाइन्छ । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको सीट पनि गठबन्धनका कारण महिलाबाट फुट्कियो । पुरुषहरु नै बोलावाला देखिए । यो छनकले त मिल्ने भए पुरुषहरु महिला समूहको वा महिला आयोगको अध्यक्ष नि आफै बन्थे होलान् ?

महिलाहरु संघीय वा प्रदेशको निर्वाचनमा किन प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्दैनन् होला भनी मैले फरकफरक क्षेत्रका महिला-पुरुषहरुसँग प्रश्न गरेको थिएँ । त्यसमध्ये धेरैको जवाफ महिलाहरुलाई पुरुष प्रधान समाजले अघि बढ्न दिँदैन वा विश्वास गर्दैन भन्ने थियो । अर्को कुरा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्न आर्थिक अवस्था सवल हुनुपर्छ । त्यसका लागि महिलाहरुसँग आर्थिक अधिकार हुँदैन वा उनीहरुसँग पैसा खर्च गर्ने हैसियत वा अवस्था हुँदैन भन्ने तर्क थियो ।

अर्को कुरा महिलाहरुले पैसा खर्च गर्न रुचाउँदैनन् । उनीहरु मितव्ययी हुने भएको हुँदा खर्च नगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न नसकिने भएकाले पार्टीहरुले महिलाहरुलाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार नबनाउने चलन रहेको बताइन्छ । त्यतिमात्र होइन समानुपातिक टिकट पाइन्छ भने किन प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनमा भिड्ने भन्ने महिलाहरुको कमजोर भावना र विचारले पनि प्राथमिकता पाएको भेटिन्छ । समानुपातिकको उम्मेदवार बन्दा पैसा खर्च नहुने, दौडधूप, दुःख नि नहुने, पार्टी र नेतालाई रिझाएपछि हुने भएकाले महिलाहरु प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनमा सहभागी हुन त्यति रुचाएको देखिँदैन भन्ने तर्क भेटिन्छ ।

प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्न आर्थिक अवस्था सवल हुनुपर्छ । त्यसका लागि महिलाहरुसँग आर्थिक अधिकार हुँदैन वा उनीहरुसँग पैसा खर्च गर्ने हैसियत वा अवस्था हुँदैन भन्ने तर्क थियो ।

कतिपय महिला साथीहरुले महिलाहरुलाई नेतृत्व गर्ने तहमा नै नेताहरुले नपुर्‍याउने भएको हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चुनाव लड्ने राजनीतिक हैसियत र खुवी नभएको बताउँछन् । अर्को कुरा महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउँदा फरक पार्टीको सोही क्षेत्रमा पुरुष उम्मेदवार भएमा पुरुषसँग महिला स्वतः हार्छन् भन्ने कमजोर मानसिकताले गर्दा महिलाहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ भिडेको पाइँदैन वा कम भिड्छन् ।

नेता, कार्यकर्ता र मतदाताहरुमा नै महिलाहरु चुलोचौको र घरधन्धामा अल्झिने जात हुन् भन्ने हीन मानसिकता वा भावना रहेपछि वर्तमानमा समेत यस्तै गलत विचारले राज गरेको भेटिन्छ । यस्तो पाराले नेपाली महिलाहरु नेतृत्वमा पुगेर कहिले नीति निर्माता बन्लान् ? कहिले महिलामुखी नीति, योजना, कार्यक्रम बन्लान् र नेपाली महिलाहरु संसारकै महिलाहरुको दाँजोमा पुग्लान् ?

पटक-पटक एउटै चुनाव क्षेत्रबाट उही पुरानै पुरुष उम्मेदवार उठ्ने चलन र परम्पराले गर्दा पनि महिलाहरुले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्ने अवसर गुमाएको देखिन्छ । कतिपय नेताहरुले महिलाहरु, पार्टी, संगठन निर्माण र कार्यक्रममा कम उपस्थिति जनाउने भएकाले पनि महिलाहरु अवसरबाट बञ्चित रहेको बताउँदै आएका छन् ।

देशमा राष्ट्रपति महिला, कुनैवेला सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला । तर, यतिले मात्र नेपाली महिलाहरु पहिला हुन सक्दा रहेनछन् । राजनीति, अर्थनीति, योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुगेमात्र महिलाहरु पहिला हुन सम्भव छ । नत्र यो नारामा मात्र सीमित हुनेछ ।

महिलाहरुको नेतृत्वमा पुरुष रहन नसक्ने पुरुषवादी चिन्तनले पनि महिलाहरुलाई नेतृत्वमा लैजान चाहँदैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाहरुले विजयी हुने अवस्था रह्यो भने पुरुषहरु पछि पारिन्छन् र हेपिने अवस्था आउनसक्छ भन्ने पुरातनवादी शैलीको पुरुषवादी गलत सोचले महिलाहरुलाई अघि बढाउन नचाहिरहेको स्पष्टै छ ।

पटक-पटक एउटै चुनाव क्षेत्रबाट उही पुरानै पुरुष उम्मेदवार उठ्ने चलन र परम्पराले गर्दा पनि महिलाहरुले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्ने अवसर गुमाएको देखिन्छ ।

कतिपय महिलाहरुमा आत्मबल, आत्मविश्वास र आफूसँग भएको खुवीलाई आफैले चिन्न नसक्ने अवस्था र कतिपयले पाएको अवसरलाई समेत क्यास गर्न खुवी नराख्ने वा आँट नगर्ने भएकाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने कुरा परैको कुरो हुन आउँछ ।

महिलाहरुलाई पहिला बनाउने अभियान घर, परिवार, टोल, छिमेक हुँदै राष्ट्रियस्तरसम्म चलाउनुपर्छ । त्यो राजनीतिक क्षेत्रबाट मात्र होइन, विभिन्न संघसंस्था, सामाजिक अुनष्ठानहरुले समेत महिलाहरुलाई अवसर, प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिँदै गएमा महिलाहरु दरिला हुन्छन् । सक्षम र योग्य हुन्छन् । आफ्नो पहिचान कायम गर्न सक्छन् । राजनीतिलाई सहारा लिएर अग्रगामी हुन सक्छन् ।

संघ र प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचनमात्र होइन, देशका हरेक अंगमा प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढेर आफूलाई अब्बल बनउन महिलाहरु सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरी महिला पहिला भन्ने कुरालाई नारामा मात्र होइन व्यवहारमा नै देखाउन सक्ने महिलाहरुको खाँचो वर्तमानमा खड्केको छ ।

२०७९ मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेश निर्वाचनमा कुन पार्टीले महिलाहरुलाई प्राथमिकताका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने अवसरमात्र होइन जिताउन गहकिलो र भरपर्दो भूमिका निर्वाह गर्ला ? पार्टीबाट उम्मेदवारी नपाएमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतले महिलाहरुले उम्मेदवारी दिने तागत वा हैसियत राख्लान् ?