राष्ट्रपतिले त्रुटि सच्याउने अवसर दिनुभयो, संसदले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छः प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट पारित भएर आएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरिदिएपछि तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत र समर्थन गरेको छ ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली राष्ट्रपतिबाट स्वभाविक र सकारात्मक निर्णय लिइएको बताउँछन् । प्रक्रिया र विषयवस्तु दुवै हिसाबले विवादास्पद विधेयक फिर्ता भएपछि अब त्रुटि सच्याउने अवसर संसदलाई प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले फेरि जस्ताको तस्तै संसदबाट अनुमोदन गर्ने गल्ती नगर्न आह्वान गरे । अब सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा जुटेर सहमति कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ज्ञवालीको प्रतिक्रिया जस्ताकाे तस्तै :

राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नागरिकता विधेयकका केही विवादास्पद प्रावधानमाथि प्रतिनिधिसभाले पुनर्विचार गरोस् भनेर फिर्ता पठाउनुभएको छ । यो स्वाभाविक र सकारात्मक निर्णय हो ।

प्रक्रियागत हिसावले पनि विधेयक एकदमै विवादास्पद थियो । संसदमा उपस्थितिदेखि लिएर धेरै महत्वपूर्ण विषयमा प्रतिपक्षसँग कुनै संवाद गरिएन । सत्तारुढ पार्टीभित्रैका असन्तुष्टि पनि सम्वोधन गरिएको थिएन । निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक प्रयोजनका लागि हतारमा यो विधेयक ल्याइएको थियो । सबै माननीय र सरकारका दलहरुले त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई सच्याउने अवसरका रुपमा यसलाई लिनुपर्छ ।

अब यसबारेमा दलहरुबीचमा घनिभूत छलफल हुनुपर्छ । यति गम्भीरतापूर्वक राष्ट्राध्यक्षले भनिसकेपछि प्रतिनिधिसभा पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक घोत्लिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु ।

विगतमा एमाले सरकारको पालामा पारित भएको अध्यादेश तत्कालै जारी गर्ने, तर अहिले किन यति ढिलाइ गरियो भन्ने प्रश्नहरु पनि सुनिएका थिए । यस्तो टिप्पणी गर्ने साथीहरुले के बुझ्नुपर्छ भने अध्यादेश होल्ड गरेर राख्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन । विधयेकका हकमा चाहिँ उहाँले १५ दिनसम्म विचाराधिन राख्न पाउनुहुन्छ । अध्यादेश र विधेयेकका फरक प्रावधान छन् ।

विषयवस्तुको कुरा गर्दा हामीले यी विधेयकभित्रका दुईवटा पक्षमा विरोध जनाएका छैनौं । एनआरएनलाई सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने कुरा ठीक छ । यस्तै, जन्मसिद्धका आधारमा अंगिकृत नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा पनि हाम्रो मतभेद छैन । गत वर्ष एमाले सरकारले यही प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

तर, अहिले ल्याइएको विधेयकमा सबैभन्दा बढी विवादास्पद भनेको वैवाहिक अंगिकृतको हकमा छ । विवाह गर्नासाथ नागरिकता दिइहाल्ने प्रावधान नेपालजस्तो देशका लागि उचित छैन । विगतमा सरकारले प्रस्तुत गरेपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल गरेर सर्वसम्मत ढंगले सिफारिस गरेको थियो कि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेपछि नागरिकता पाउनका लागि सात वर्षकोे संक्रमणकालीन अवधि राखिनुपर्छ ।

उनीहरुलाई यो अवधिका लागि परिचयपत्र दिन सकिन्छ भन्ने थियो । तर, त्यो प्रावधानलाई हटाइयो । अब यसलाई सच्याएर जानुपर्छ । राष्ट्रपतिबाट औंल्याइएका अन्य विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्छ ।