‘परिवारवाद र केही बदमास सहकारीले राम्रालाई पनि बदनाम गराए’

काठमाडौं । अहिले सहकारी संस्थाहरु बचतकर्ताको रकम बोकेर फरार हुने क्रम बढेको छ । यसले अरु सहकारीलाई दबाब सृजना गरेको छ । गौतमश्री, सिभिललगायतमा समस्या देखिएसँगै अन्य सहकारीमा बचतकर्ताहरुले आफ्नो पैसा झिक्न थालेका छन् । सरकारले हालसम्म १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । गौतमश्रीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सहकारी विभागले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सहकारीहरु धमाधम समस्यामा पर्न थालेपछि बचतकर्ताहरु तर्सिएका छन् । सहकारीको समस्या र समाधानका उपायमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलसँग नेपालप्रेसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– पछिल्लो समय एकपछि अर्को ठूला सहकारीमा समस्या देखिएको छ । केही त समस्याग्रस्त घोषित छन्, केही घोषणाको चरणमा छन् । सहकारीमा समस्या देखिनुको कारण के हो ?

अहिले समस्यामा परेका सहकारी औंलामा गन्न सकिने छन् । ओरियन्टल सहकारी अलि अगाडि समस्याग्रस्त भयो । अहिले देउराली र गौतमश्रीलगायतका सहकारी समस्यामा परेका छन् । एकातिर विश्वव्यापी रुपमै आएको आर्थिक मन्दीले नेपालमा पनि असर परेको छ । कोभिडको साढे २ वर्ष लामो असर र अहिलेको आर्थिक मन्दीले गम्भीर समस्या ल्याएको छ । नेपालका समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि यसको असर छ । उनीहरुले विगत ६/७ महिनादेखि ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले अहिले तरलतामात्र मेन्टेन गरेको अवस्था छ ।

जुन संस्थामा समस्या देखापरेको छ, त्यसका सञ्चालक, अध्यक्ष, व्यवस्थापनले एकल ढंगले संस्था चलाइरहेको देखिएको छ । श्रीमान अध्यक्ष, श्रीमती उपाध्यक्ष, छोराछोरी सदस्य गरेर एकल ढंगले अघि बढेको देखिन्छ ।

सहकारीमा पनि असर छ । काठमाडौंमा २/३ वटा र धरानमा बराह सहकारीमा ठूलो समस्या देखिएको छ । जुन संस्थामा समस्या देखापरेको छ, त्यसका सञ्चालक, अध्यक्ष, व्यवस्थापनले एकल ढंगले संस्था चलाइरहेको देखिएको छ । श्रीमान् अध्यक्ष, श्रीमती उपाध्यक्ष, छोराछोरी सदस्य गरेर एकल ढंगले अघि बढेको देखिन्छ । तिनीहरु कुनै संघसंस्था (जिल्ला तथा केन्द्रीय संघ)मा पनि नजोडिने, राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा पनि आवद्ध नभएर संस्था चलाएको देखिन्छ । चर्को ब्याज दिएर रकम संकलन गर्ने र सो रकम व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

सहकारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दबाब त थियो नै, त्यसमा पनि केही बदमास सहकारीले गर्दा अरुलाई दबाब सृजना गरेको छ । खासगरी सहकारी संस्थाले आफ्नो कुल पूँजीको ८० प्रतिशत ऋणमा लगानी गरेका छन् । त्यसको ब्याज कोभिडको कारणले फिर्ता भएको छैन । ब्याज किस्ता तिर्न नसकेको अवस्था छ । दुईतीनवटा संस्थामा समस्या परेपछि अरु सहकारीबाट पनि बचत फिर्ता लान थालेका छन् । आवधिक बचतमा राखेको पैसा फिर्ता माग्न जाने चलन बढेको छ । यसले झन् तरलताको चाप सहकारीमा पर्ने देखिएको छ ।

– एकल रुपमा चलेका सहकारीमा बढी समस्या देखिएको छ भन्नुभयो । तपाईंहरु मातहतका सहकारी चाहिं सबै राम्रा छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा सीधै प्रारम्भिक संस्था जोडिँदैनन् । जिल्लाका संघ, प्रदेशका संघ, केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा जोडिएका संस्थाहरुको पनि अनुगमन निरीक्षण भएको छ । नेफ्स्कुनमा आवद्ध सहकारीले तालिम शिक्षाका कार्यक्रम सँगै लिएर गएका छन् । संस्थामा नियमन अनुगमन भएकै छ । यस्ता संस्थामा पनि तरलताको चाप पर्न गएको छ । सहकारीको समस्या समाधानको लागि सबैको पहल जरुरी छ । बेला-मौकामा आउने महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोप जस्तै सहकारीमा पनि यस्ता खालका प्रकोप बेलाबखत देखिने गरेको छ । यसको सुधार आवश्यक छ ।

– सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा लिइँदै आएको छ । तर, सहकारी सरकार र बचतकर्ताकै विश्वासपात्र किन बन्न सकेन ?

धेरै संस्थाले नियमित साधारणसभा गरेका छन् । आफ्ना सदस्यसँग नीति तथा विधिभित्रै रहेर अन्तरक्रिया पनि नगरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र सिद्धान्तभित्र रहेर सहकारी सञ्चालन भएका हुन्छन् । खासगरी शहरी क्षेत्रमा यसको असर देखिएको छ । जसले अरु संस्थामा पनि चाप पर्न गयो । ग्रामीण भेगमा यस्तो छैन ।

– सहकारी क्षेत्रले गरिबी निवारण र रोजगारी सृजनामा कस्तो योगदान गरिरहेको छ ?

देशभर साढे ३० हजारभन्दा बढी सहकारीमा ४ हजार एक सयभन्दा बढी सहकारी महिलाले मात्र चलाएका छन् । उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण भएको छ । उदाहरणको लागि झापाको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १ लाख ६० हजार शेयर सदस्य छन् । जसमा १ लाख ३४ हजार महिला दिदीबहिनी आवद्ध छन् । अत्यन्तै पछाडि परेका सुकुम्बासीको रुपमा रहेका ऐलानी जग्गामा छाप्रो हालेर बसेका महिला दिदीबहिनीको १५/१६ वर्षमा जीवनस्तरमा सहकारीले कसरी परिवर्तन गरेको छ भन्ने उदाहरण बनेको छ ।

साढे ३० हजारमा २३ हजार प्लस स्थानीय तह मातहत छन् । करिब ६ हजार प्लस संस्था सातवटा प्रदेश मातहत छन् । संघीय विभागअन्तर्गत १२६ वटा सहकारी छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ह्याबिटाट भन्ने संस्थाले ५५२ वटा त घर नै बनाएको छ । योभन्दा अघि २०० घर बनाएको थियो । उनीहरुको स्वास्थ्य बीमा, शिक्षामा सहयोग गरेको छ । कृषि सहकारी, साना किसान सहकारीलाई नै हेर्नुहुन्छ भने राज्यले नसकेका राउटेहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउँदा सिएका लुगा लाउँदैनौं, ट्रयाकसुट दिन्छौं, बनाएको घरमा बस्दैनौं भन्नेहरुलाई डडेल्धुरामा कृषि सहकारीले ६८ राउटे परिवारलाई स्थायी बसोबास बनाइदिएको छ । राउटेका केटाकेटी अहिले स्कुल पढ्न थालेका छन् ।

मकवानपुर वनमा बस्ने बनकरियालाई सहकारीमा आवद्ध गराएर १५ घरपरिवालाई हाडी खोलामा स्थायी बसोबास गर्ने बनाएको छ । ६ महिनाभन्दा बढी गिठ्ठा भ्याकुर खाने चेपाङहरु अहिले गिठ्ठा भ्याकुर काठमाडौंको पाचतारे होटलमा बेच्न थालेका छन् । कोभिडभन्दा अगाडि त्यहाँको सहकारीले २ करोडको मह बेच्न सफल भएको छ ।

धनुषाका ८०० भन्दा बढी मुसहर तथा डुम समाजलाई रघुनाथपुर साना किसानले व्यवस्थपनमा सहयोग गरेको छ । पिछडिएका, हेपिएका जमातको ससाना पूँजी संकलन गरेर उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न सहकारीले सहयोग गरेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि २ वर्ष अगाडिदेखि गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारीको भूमिका के छ भनेर काठमाडौं युनिभर्सिटीसँग मिलेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रदेश १ र मधेस प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष समीक्षा भयो । मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला, १ नम्बर प्रदेशका १४ वटै जिल्ला गएर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । गरिबी न्यूनीकरण, जीवनस्तर परिवर्तनमा, व्ययभारमा रुपान्तरण गर्न सहकारीले अत्यन्तै ठूलो भूमिका खेलेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकमा यो प्रतिवेदन पठाएका छौं ।

गत आ.व.मा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा अध्ययन भएको छ । यसको फाइनल प्रतिवेदन आउने क्रममा छ । जनताको जीवनस्तर बदल्न, आमूल रुपमा उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक अवस्थालाई सुधार गर्न र वातावरणीय संरक्षणको लागि सहकारीले खेलेको भूमिका सराहनीय छ ।

– देशको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान कस्तो छ ?

देशको अर्थतन्त्रमा सहकारीको ५ प्रतिशत योगदान छ । वित्तीय क्षेत्रमा यसको योगदान १७ प्रतिशत छ ।

दुग्ध सहकारीको कुरा गर्ने हो भने १७ सय दुग्ध सहकारी छन् । औपचारिक क्षेत्रमा दैनिक करिब २० लाख लिटर दूध आउँछ । त्यसमा ९ लाख लिटर दूध सहकारी क्षेत्रले नै उत्पादन गरेको हो । गाउँको दूध शहरमा र शहरको पैसा गाउँमा पठाउने गरी त्यहाँको सहकारीले जीवन बदल्ने काम गरेको छ । चिया सहकारी, कफी सहकारी, जडिबुटी सहकारीले आआफ्नै किसिमले योगदान गरिरहेका छन् ।

– नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको सहकारी विभागको तथ्यांक छ । अहिले भएका सहकारीको संख्या ठीक छ ?

खासगरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी १४ हजार जति छन् । बहुउद्देश्यीय पनि ४ हजार छन् । अरु अधिकांशले पनि वित्तीय कारोबार नै गर्ने गरेको देखिन्छ । नगर, महानगर उपमहानगरमा आवश्यकभन्दा बढी सहकारी भए । यिनीहरु मर्जमा जानुपर्छ । दूरदराजमा भने अझै सहकारी पुगेको छैन । यसमा नयाँ संस्था खोल्नुपर्नेछ ।

सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा राखेको छ । तर, अझै पनि सहकारी मैत्री कानून बन्न सकेन । संविधान र सहकारी ऐनसँग बाझिएका करिब ४ दर्जन ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ ।

बाग्लुङमा रहेको सिवाइसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा करिब ३० वटा संस्था मर्ज भएको छ । किसान ऋण सहकारी संस्था गैंडाकोटमा २५ वटा संस्था मर्ज भएको छ । बिकु बचतमा झण्डै २२ संस्था मर्ज भएको छ । यसमा १ लाख १५ हजार शेयर सदस्य छन् । साढे ९ अर्बको ब्यालेन्ससिट छ । सहारा नेपालको १ लाख ६० हजार शेयर सदस्य, १५ अर्बको ब्यालेन्ससिट छ । शहरी एरियामा एकीकरण अभियान गरेर जानुपर्छ ।

– महासंघमा कति सदस्य छन् ? यसको आर्थिक स्रोत के हो ?

राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा ३३७ सदस्य छन् । यसमा जिल्लास्तरीय संघ, प्रदेश र केन्द्रीय संघमात्र सदस्य छन् । प्रारम्भिक संस्था महासंघमा हुँदैनन् । केही संघ निष्क्रिय भएका कारणले सदस्यता खारेज गरेका छौं । ३३७ मध्ये २२ संघको सदस्यता खारेज गरिएको छ । महासंघको आर्थिक स्रोत रेगुलर कार्यक्रम, तालिम शिक्षा जस्ता हुन् । सरकारले केही अनुदान दिएको छ । केही ससाना व्यवसाय छन् ।

– महासंघका प्रतिनिधिहरु विभिन्न बहानामा विदेश भ्रमण गरेर करोडौं सिध्याउँछन भन्ने आरोप छ नि ?

महासंघका प्रतिनिधि त गएका छैनन् । केही संघसंस्थाबाट गएको कुरा आएको छ । बीचमा तीन वर्ष कोभिड भयो । असारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलनमा भाग लिन म र वरिष्ठ उपाध्यक्ष गएका हौं । तीन वर्षदेखि यता कोही गएका छैनन् । अलि अगाडि लाग्ने गरेको अरोप हो । संघहरुको पनि आआफ्नै लेभलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय हुन्छ ।

– अहिले सहकारीहरुले गरेको लगानी सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छ ?

सहकारीले सदस्यलाई लगानी गर्नु ठीक हो । तर, एकाध संस्थाहरुले बचत संकलन गर्ने अनि हाउजिङ, अपार्टमेन्टमा लगानी गर्ने गरेका छन् । कम्पनीमार्फत आफ्नो निजी व्यवसायमा लगानी गर्ने संस्था पनि छन् । अरु संस्थामा यस्तो छैन ।

– यस्तो विकृति रोक्न तपाईंहरुको भूमिका हुँदैन ?

महासंघ सहकारीको छाता संगठन हो । हामीले सहजीकरणमात्र गर्ने हो । विकृति रोक्न सरकार आफै अर्थात नियामक निकायले एक्सन लिनुपर्छ । सरकारको संघीय विभाग छ, प्रदेश छ र स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । साढे ३० हजारमा २३ हजार प्लस स्थानीय तह मातहत छन् । करिब ६ हजार प्लस संस्था सातवटा प्रदेश मातहत छन् । संघीय विभागअन्तर्गत १२६ वटा सहकारी छन् । अनुगमन पनि भएको छ । तर, सहकारी आफैले नियामकको निर्देशन नमानेको देखिन्छ । सहकारीहरु नसुध्रेको खण्डमा हामीले कारबाहीका लागि नियामक निकायलाई लेखेर पठाउनुपर्छ । हाम्रो भूमिका भनेको सहजीकरण गरिदिने, सम्झाउने र बुझाउनेमात्र हो ।

– राज्यले सहकारीको क्षेत्रलाई कतिको प्रश्रय दिएको छ । के अहिले भएका सहकारीसम्बन्धी कानून पर्याप्त छन् ?

कानून पर्याप्त छैन । भएको कानूनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन । कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, प्रवर्द्धन कोषलाई परिचालन गर्ने २०७४ को ऐन र नियमावलीमा पनि आएको छ । अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन । सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा राखेको छ । तर, अझै पनि सहकारी मैत्री कानून बन्न सकेन । संविधान र सहकारी ऐनसँग बाझिएका करिब ४ दर्जन ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ ।

चीन र भारतका सहकारीले जति सरकारबाट सहयोग पाएका छन्, त्यसको तुलनामा नेपालमा निकै कम छ । भारतमा करिब ८ लाख सहकारी छन् । त्यहाँ सरकारको धेरै राम्रो सहयोग छ । सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि महासंघले के कस्तो काम गर्न सक्छन्, हामीले १० वर्षे योजना रणनीति बनाएका छौं । चारवटा रणनीति स्तम्भ बनाएका छौं । त्यसमा अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने काममा राज्यसँग, सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर पहल पैरवी गरिरहेका छौं ।

स्वःनियमन र सुशासनमा संस्था चलाउनुपर्छ भनेर पहल गरेका छौं । सदस्य संघको सवलीकरण र आत्मनिर्भर व्यवसायिक महासंघ बनाउने योजना छ ।