२०४८ सालपछि कुन निर्वाचनमा कति खर्च ?

काठमाडौं । मुलुकमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उपनिर्वाचनसमेत गरी सात वटा निर्वाचन भइसकेकाे छ । २०७९ सालकाे वैशाख ३० गते स्थानीय तह चुनाव भएको थियो भने आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश र संघको चुनाव हुँदैछ ।

निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म तीनै तहको चुनाव एकै पटक गराएको छैन । पहिला स्थानीय तह र सोही वर्ष प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुने गरेको छ ।

पछिल्ला हरेक पटकको चुनाव महँगिँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । सातौं पटकको चुनावसम्म आइपुग्दा करिब ७१ अर्ब खर्च भइसकेको छ । बढ्दो महँगीसँगै चुनाव खर्च महँगिनु स्वाभाविक ठान्छन् विज्ञहरु ।

अझै पहिलो संविधानसभायताको चुनाव झन् महँगिँदै गएको देखिन्छ । २०४६ पछिको परिवर्तनसँगै २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा करिब ८० करोड खर्च भएको देखिन्छ । त्यसपछिको २०५१ सालको चुनावमा करोडमा हुने खर्च अर्बमा पुग्यो ।

यतिबेला एक अर्ब बढी खर्च भएको आंकडा छ । त्यसपछि भएको २०५६ सालको चुनावमा खर्च दोब्बरले बढ्यो । यतिबेला करिब दुई अर्ब ७५ करोड खर्च भएको देखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै चुनावको स्वरुप परिवर्तन हुँदै गएको छ भने खर्चको भार पनि बढ्दै गएको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि भएको २०६४ सालमा भएकाे पहिलो संविधानसभाको चुनावमा साढे सात अर्ब खर्च भयो । देश संघीयतामा गएसँगै चुनावी खर्च महँगिँदै गएको छ ।

दोस्रो संविधानसभा २०७० चुनावमा ११ अर्ब बढी खर्च भयो । २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा चुनाव भएको थियो । यतिबेला ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचनसमेत भयो यसले खर्च अझै बढेको देखिन्छ ।

२०७१ असार ८ गते काठमाडौं जिल्ला क्षेत्र नं २, चितवन जिल्ला क्षेत्र नं ४, बर्दिया क्षेत्र नं १, कैलाली क्षेत्र नं ६ गरी ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा र चैत २८ गते बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा उपनिर्वाचन भएको थियो । यसमा साढे ९ करोड बढी खर्च भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।

२०७४ सालमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको क्रममा मात्रै ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भयो ।

गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह चुनावमा पनि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई करिब १७ अर्ब निकासा गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले उसको तर्फबाट हुने खर्च यस पटकको स्थानीय तहको चुनावमा कम बताएको थियो । आयोगले साढे ५ अर्बभन्दा कम खर्च भएको जनाएको छ ।

खर्च नभएको रकम भने निर्वाचन आयोगले फिर्ता गरेको छ भने अन्यले फिर्ता गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोगबाट मात्र मंसिर ४ को चुनावमा १० अर्ब खर्च हुने आंकलन गरिएको निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सम्पादकहरुसँगको छलफलमा भनेका थिए । अन्य निकायले गर्ने खर्च पनि उत्तिकै हुनेछ । गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, निर्वाचन आयाेग खर्च गर्ने मुख्य निकाय हुन् ।

७५ हजारको सीमा २५ लाखसम्म पुग्यो, यसपटक झन बढ्ने

निर्वाचनको वेलामा उम्मेदवारले भोट किन्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा एउटा राखिदिए पनि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको फेहरिस्त अर्कै हुने गरेको विगतको नजिर छ । उसो त निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमासमेत बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।

२०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारले ७५ हजार खर्च पाउने व्यवस्था थियो । तर, त्यो अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको (२०७४) चुनावसम्म आइपुग्दा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमालाई २५ लाख बनाइएको थियो । यसपटक मंसिरमा हुने चुनावमा यसको सीमा अझै बढ्ने आंकलन छ ।

२०५१ सालको निर्वाचनमा एक लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसपछि २०५६ मा सो सीमा वृद्धि हुँदै १ लाख ४० हजारदेखि २ लाख ३५ हजारसम्म सीमा तोकियो । २०६४ सालमा चार लाख ५६ हजार बनाइयो । २०७० सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले १० लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

२०७४ सालमा आइपुग्दा प्रतिनिधिसभाको सांसदका लागि २५ लाखको सीमा निर्धारण भयो । तर, चुनावमा जसले पैसाको खोला बगाउन सक्छ, परिणाम उसकै पक्षमा आउने मानसिकताका कारण उम्मेदवार स्वयम् चुनावका वेला हात फुकालेर खर्च गर्छन् । चुनावकै बेला जमिनमुनि गाडेको धन बाहिर आउने बताइँदै आएको छ ।

यो पटक अझै बढी खर्च हुने

आगामी मंसिर ४ गते हुने चुनाव अझै महँगो बन्ने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए । यही साउनबाट सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छ । यस आधारमा निर्वाचनमा खटिने करारका विभिन्न कर्मचारीको पारिश्रमिक खर्च पनि बढ्ने भएकाले आगामी चुनाव महँगो बन्नसक्ने उनकाे भनाइ छ ।

निर्वाचनका लागि छुट्याइएको रकममध्ये सुरक्षाकर्मीका लागि बढी खर्च हुन्छ भने म्यादी प्रहरी पनि भर्ना गरिने भएकाले सुरक्षातर्फ अतिरिक्त भार बढ्न जान्छ ।

यस्तै मतदाता अद्यावधिक, कर्मचारी परिपूर्ति, फर्निचर, सवारीसाधन, मतदाता शिक्षा, मतदाता परिचयपत्र, मतपत्र छपाइ, मतदान केन्द्र निर्माणलगायत खर्च हुने मुख्य ठाउँ हुन् ।

नेपालमा प्रत्येक ५/५ वर्षमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।