मधेस सरकारमात्रै किन गर्दैछ प्रदेश प्रहरीका लागि मरिहत्ते ?

काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी दिन संघीय सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै त्यहाँको सरकार नै आन्दोलनमा उत्रियो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसमेत संघीय सरकारविरुद्ध धर्ना बसका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरुले धर्ना अन्त्य गरेका छन् ।

केन्द्र सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकार नै यसरी घोषित आन्दोलन उत्रिनु सामान्य घटना होइन । देशमा सातवटा प्रदेश छन् । प्रदेश प्रहरीको आवश्यकता हो भने त्यो अरु प्रदेशलाई पनि हुनु पर्ने हो । तर मधेस सरकार मात्रै किन यसका लागि मरिहत्ते गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइएको झन्डै ३० महिना पूरा भइसक्यो । तर, व्यवहारिक रुपमा लागू हुन सकेको छैन । २०७६ माघ २८ गते प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो ।

प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको यो ऐन आएसँगै प्रदेश सरकार अब आफ्नै प्रहरी हुने हर्षबढाईमा देखिएको थियो ।

त्यसयता प्रहरी समायोजन प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना तथा दरबन्दी-ओएनएम पनि बनेको थियो । २०७७ कात्तिक २२ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत उक्त ओएनएम गत फागुनमा पुनरावलोकनसहित फेरि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ ।

प्रहरी समायोजनकै लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको लामो समय हुँदा पनि प्रहरी समायोजनको कामले गति लिन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार नायब उपरीक्षक(डीएसपी) सम्मको दर्जालाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरीमा समायोजनमा जान चाहनेका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेर आवेदन आह्वान गरिनुपर्ने उल्लेख भए पनि गृह मन्त्रालय त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन ।

के छ प्रहरी समायोजन ऐनमा ?

कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तिमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा प्रहरी समायोजनमा को कुन प्रदेशमा जाने भनेर तय हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

समायोजनका लागि निवेदन नदिएकालाई समेत पठाउन सकिने त्यसमा उल्लेख छ । यस्तै श्रीमानश्रीमती भरसक एउटै प्रदेशमा पर्ने गरी समायोजन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने डीएसपीसम्मको दर्जाको सरुवा र बढुवा (डीएसपीसम्मका लागि) प्रदेश सरकार आफैंले गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ ।

डीएसपीभन्दा माथिको दर्जा नेपाल प्रहरीको मातहतमा रहने भन्ने छ । तर, प्रदेशमा संघीय सरकारले खटाउने डीआईजी तथा संघीय गृह मन्त्रालयले खटाउने एसएसपी र एसपीले प्रदेश सरकारको दर्ज्यान्ही चिन्ह लगाएर प्रदेश प्रहरीका रुपमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एसपी र एसएसपीलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन र परिचालन गर्न सक्ने तथा संघीय गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको सहमतिमा अन्य प्रदेश वा नेपाल प्रहरीको कुनै पनि पदमा सरुवा गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश प्रहरी प्रमुखबाहेकलाई प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले प्रदेशभित्रको एउटा कार्यालय वा निकायबाट अर्को निकाय वा निकायको समान पदमा स्थानान्तरण गर्न सकिने भन्ने पनि व्यवस्था छ ।

प्रहरीको रिक्त एसएसपी र एसपी दरबन्दीमा संघीय कानुनले तोकेको मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश प्रहरीबाट बढुवा गरी पूर्ति गरिने भन्ने पनि उल्लेख छ ।

‘प्रहरी समायोजन ऐनमा केही यस्ता व्यवस्था छन्, जो आफैंमा विरोधाभापूर्ण छन् र भविष्यमा संघीय सरकार र नेपाल प्रहरीलाई काम गर्न अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ’, एक प्रहरी अधिकृत भन्छन् । खासगरी प्रदेश सरकार मनोमानी बन्न सक्ने र केन्द्रको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।

किन हुन सकिरहेको छैन समायोजन ?

मधेस प्रदेशले प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै प्रहरी समायोजनको एजेन्डा अगाडि सार्दै आएको छ । यो विषयमा अन्य प्रदेश सरकार मौन जस्तै छन् । यही विषयलाई लिएर केन्द्र सरकारसँग मधेस सरकारको द्वन्द्व पनि देखिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीले २०७७ सालमा जवानका लागि भर्ना आह्वान गरेपछि मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने र प्रदेशहरुले आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रहरी भर्ना गर्ने भन्दै नेपाल प्रहरीको भर्ना रोकिनुपर्ने माग मधेस सरकारको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।

स्रोतका अनुसार मधेस सरकारले त्यतिबेला तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो प्रदेशमा आवश्यक प्रहरीको दरबन्दी माग नै गरेको थियो । तर, प्रदेश प्रहरी कार्यालयले स्पष्ट जवाफ फर्काएन । नेपाल प्रहरीले हाल देशभरको शान्ति सुरक्षा हेर्दै आएको छ ।

प्रदेशमा रहेका प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि चौकीसम्म नेपाल प्रहरीकै मातहतमा छन् । मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरीविनाको सरकार कल्पना गर्न नसकिने र आफ्नो प्रहरी नहुँदा शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउन नसकिएको बताउँदै आएको छ । मधेस प्रदेशमा रहेका ८ जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका छन् । यहाँ मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको दबदबा छ ।

‘प्रदेशलाई आफ्नै प्रहरीसहितको अधिकार दिँदा सबैभन्दा बढी डर राष्ट्रिय राजनीति गर्ने दल र नेताहरुलाई हुन्छ । प्रहरीलाई सरकारले कुन हदसम्म दुरुपयोग गर्नसक्छ भन्ने उनीहरुले बुझेका हुन्छन्’, एक पूर्वप्रहरी अधिकृत भन्छन् ।

अहिलेको अवस्थामा संघीय प्रहरी ऐन नबन्नु पनि समायोजनको प्रमुख बाधक रहेको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवैलाई नियमन गर्ने संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।

प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनले प्रहरी समायोजनको बाटो खोले पनि संघीय प्रहरी ऐन नहुँदा भोलि काम गर्न अप्ठेरो हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘सेवा र सर्तसम्बन्धी व्यवस्था संघीय प्रहरी ऐनले गर्छ । यो नबनी प्रदेश प्रहरी ऐन बन्नसक्ने अवस्था छैन’, अवकाशप्राप्त ती डीआईजी भन्छन् ।